२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यादेश खारेजपछि साविकको व्यवस्था जगाउने अर्को अध्यादेश ल्याइदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु हुने पहिलो दिन शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश खारेज गरी ऐनको पुरानै व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्ने तयारी भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश, २०७७’ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसदले जनाएको छ ।

सरकारले केही समयअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, चर्को आलोचना भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुबै अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन् ।

अध्यादेश खारेज भएसँगै संशोधन गरिएका साविकका कानुनका व्यवस्था समेत खारेज भएसँगै सरकारले खारेज भएको ऐनका साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

शुक्रबारको बैठकमा छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भसम्बन्धी पत्र तथा राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद् दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा मन्तव्य दिनेलगायतका कार्यसूची तय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस