७ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प दिन नसक्‍ने दाबीसहित राजीनामा नमाग्न अपील

अ+ अ-

काठमाडौँ । ‘१० नागरिक’ को समूहले संसदले प्रधानमन्त्री के शर्मा ओलीको विकल्प दिन नसक्‍ने दाबीसहित उनको राजीनामा नमाग्न आग्रह गरेको छ ।

बुधबार एक अपिल जारी गर्दै समूहले ओलीले जारी गरेका अध्यादेश फिर्ता लिएको अवस्थामा कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) विरुद्ध सबैले मिलेर लड्नुपर्ने भन्दै राजीनामा मागेर अस्थिरता सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘संसद्को विद्यमान शक्ति बाँडफाँडले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सक्दैन,’ उनीहरूको दाबी छ ।

संविधानले स्थीर सरकारको परिकल्पना गरेको र नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा बदर गरिएका अध्यादेशलाई मुद्दा बनाएर राजीनामा माग्न नहुने उनीहरूको धारणा छ ।

‘बदर गरिसकिएका अध्यादेशलाई विवादको मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कार्य संकटको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै अप्रासंगिक विषय हो । संसदको बजेट अधिवेशन सन्निकट रहेको बेला आगामी बजेटमार्फत नागरिक र मुलुकको हितमा कार्यक्रमहरू ल्याउनेतर्फ सबैको ध्यान हुनुपर्दछ’, १० जनाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस्तो बेला सरकार बदल्नेसम्मको कार्यले राजनीतिक स्थिरता मात्र बिथोल्दैन, संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको प्राथमिकता केवल सत्ताको जोडघटाउ मात्र रहेको गलत सन्देश प्रवाहित भई हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाउँछ ।’

डा.अर्जुन कार्की, विपिन अधिकारी, कनकमणि दीक्षित, टीका ढकाल, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रामेश्वर खनाल, डा. रेणु अधिकारी, रेम विश्वकर्मा, सूर्यराज आचार्य र सुशील प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता र सरोकार प्रकट गर्दै नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू सरकार बदल्नमा लाग्नु खेदजनक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेकपाभित्रको विवाद पार्टीभित्र मात्रै सीमित नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको भन्दै उनीहरूले लेखेका छन्, ‘संकटको वर्तमान समयमा राजनीतिक परिस्थिति असामान्य बनाउने, सामाजिक स्थायित्वमा खलल पैदा गर्ने तथा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने गतिविधि तत्काल रोकी राष्ट्रिय समस्या समाधानमा एकजुट हुन अपील गर्दछौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस