काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अदालतले पहिला गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्नअस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत्पूर्ण इजलासले आज यसअघिको फैसला निरन्तरता दिने गरी आज सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने फैसला भएको थियो । न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७१ सालमा गरेको फैसलामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन फैसला भएको थियो ।

यस फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर मेलमिलाप हुन नहुने, मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो । सोही फैसला उल्टाउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको थियो । सरकारले दिएको निवेदन अदालतको बृहतपूर्ण इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।