२०७६ साल भाद्र २२ गतेदेखि २०७६ फाल्गुन ११ गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश नं ५ बुटवलको प्रदेश सचिवको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा महत्त्वपूर्ण सिकाइको अवसर प्राप्त भयो । कार्यसम्पादनको सिलसिला तथा यस अवधिको प्रदेशको अनुभवले प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने संरचनात्मक तथा सेवा प्रवाह एवं विकास प्रयासलाई थप दिगोपना प्रदान गर्नका लागि केही अनुभूति तथा वस्तुस्थितिलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु ।

१. प्रदेश तहमा गठन हुने आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, परिषद् लगायतका संरचनाका लागि सबै प्रदेशले सकभर समान मापदण्ड अवलम्बन र सङ्घीय समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीले राज्यमन्त्री वा प्रमुख सचिव सरहकै हैसियत खोज्ने, नपाएको मर्यादाक्रमको दाबी गर्ने र मानपदवीको स्वघोषणा गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै छ । तसर्थ संविधानले तोकेको अवस्थामा बाहेक प्रदेश अन्तर्गत नियुक्तहुने त्यस्ता निकायका पदाधिकारीलाई प्रदेश सचिव सरहको सेवा सुविधा र मर्यादाक्रम भन्दा माथि नहुने गरी नियुक्ति र सेवा सुविधाको मापदण्ड तय हुनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

२. प्रदेश योजना आयोगलाई अलग्गै र स्वायत्त संस्थाको रूपमा कार्यालयीय स्वरूपमा संरचित नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालय वा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक अंगको रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ, र त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाले सचिवालयको रूपमा काम गर्नु संस्थागत हुन्छ ।

३. मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत प्रदेशको समग्र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथ्याङ्क कार्यालय संरचित गर्ने कार्य बाँकी छ, यसलाई पनि अलग्गै संरचनाको कार्यालयीय स्वरूपमा राख्नुभन्दा प्राविधिक एकाइको रूपमा राख्नु समन्वय र कार्य प्रभावकारी हुन्छ ।

४. मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई ब्रान्ड प्रोग्रामको रूपमा विकास गर्न पालिकाहरूलाई जोडकोष(म्याचिङ फण्ड) उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कोषबाट दिगो नतिजा आउने परियोजनामा पालिकाले बीउपूंजी उपलब्ध गराउने खालका साथै सांकेतिक रूपमा दिगो अस्तित्व कायम राख्ने खालका परियोजनाका लागि पालिकाको मागका आधारमा थप कोष व्यवस्थापन गर्दा कार्यक्रमको दिगोपना पनि कायम हुने र नामको पनि सान्दर्भिकता स्थापित हुन्छ ।

५. प्रदेश सरकार जनतासँग नजिकमा छ भन्ने अनुभूति प्रदान गर्न आइसीटीमा राखिएको जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत मोबाइल एप, टेलिफोन, पत्राचार लगायतका माध्यमबाट जनताको आवाजलाई सुन्ने र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने तथा जनताको सुझावलाई अवलम्बन गर्ने प्रणाली विकासका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार छ, त्यसलाई स्वीकृत गरी जनतासँग प्रदेश सरकारको नजिकको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ ।

६. संघीय सरकार र स्थानीय तह समेतसँग आवश्यक दस्ताबेज, योजना तथा कार्यक्रम र रिपोर्टिङ प्रणालीको सुगमताका लागि आइसीटी प्रणालीको माध्यमबाट जोडिने प्रणाली स्थापित गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

७. कानुन निर्माण र अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको अगुवाइ हुनुपर्नेमा त्यो क्षमता कमजोर देखिएको छ । कानुन निर्माण कार्यदलको कामको लागि निर्मित कानुनमा विषयगत मन्त्रालयको अपनत्व पनि नहुने र सम्बन्धित मन्त्रालयको अगुवाइ विना निर्मित कानुनले सम्बन्धित विषयको प्राविधिक पक्षको मर्म गुमाउन सक्दछ ।

८. संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश तहका कानुनहरू निर्माणमा समस्या देखिएको छ, जस्तैः निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, आदि । समयमा संघीय ऐन जारी हुने अवस्था नरहेमा प्रदेशका कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश कानुन जारी गर्ने बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।

९. प्रदेश निजामती सेवा ऐन तयारी गर्दा संघमा रहेका सबै सेवा समूहहरू प्रदेशमा आवश्यक नपर्ने हुँदा प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू समेटिने गरी कार्यमूलक तथा उत्पादनमूलक हुने गरी सेवा समूहको संकुचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । असाध्यै सीमित सङ्ख्यामा रहने सेवा विशेषको कामका लागि विशेषज्ञ पद सिर्जना गरी परामर्श सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

१०. प्रदेश भित्रका सबै कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एकीकृत संरचनामा प्रदेश स्टाफ कलेज संरचित गर्नुपर्दछ, जस अन्तरगत हाल सञ्चालित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि, पशु, वन, उद्योग, स्वास्थ्य लगायतका सबै तालिम केन्द्रहरू जोडिनु पर्छ । अभिमुखीकरण बाहेकका सबै प्रकृतिका सेवाकालीन तथा अन्य तालिमहरू स्टाफ कलेजबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्टाफ कलेज प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति अनुरूप केन्द्रीय कार्यालय भैरहवा र शाखा कार्यालय नेपालगन्ज र दाङ राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।

११. मौजुदा मन्त्रालयहरूको संरचना खोजेजस्तो कार्यमूलक हुन सकेको छैन । कुनै मन्त्रालयहरूमा अत्यधिक कार्यभार छ भने कुनैमा असम्बन्धित बिषयक्षेत्रहरुको जिम्मेवारीले कार्य प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । तसर्थ कार्यप्रभावकारिताको दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रालयहरूको निम्नानुसार पुनर्संरचना हुनु उपयुक्त हुन्छ

क. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
ख. आर्थिक योजना, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय
ग. आन्तरिक मामिला, कानुन, भूमि तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
घ. सामाजिक विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय
ङ. स्वास्थ्य मन्त्रालय
च. कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
छ. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
ज. जलश्रोत मन्त्रालय
झ. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

१२. जनस्वास्थ्य क्षेत्रको मूलभूत कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको र स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका साँघुरिएको हुँदा सो कार्यालयलाई अलग्गै राख्नुभन्दा स्वास्थ्य शिक्षा, सामग्री प्रबन्ध र उपचार सेवा अन्तरसम्बन्धित विषय भएको हुँदा जनस्वास्थ्यको कार्य सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश अन्तरगतको अस्पतालभित्र एउटा शाखाको रूपमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।

१३. कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धित अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने प्रबन्ध रहेको हुँदा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई एकीकृत संरचनामा कृषि, पशु तथा पंक्षी सेवा कार्यालयको रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ स्वरूपको कार्यालय प्रदेशका सबै जिल्लामा राख्नु पर्दछ । साथै कृषि सम्बद्ध सबै प्रयोगशाला एकीकृत गरी कृषि तथा पशुपंक्षी प्रयोगशाला बनाउने र त्यस्तो प्रयोगशाला भैरहवा र नेपालगन्जमा राख्नु सेवा प्रभावकारी हुन्छ ।

१४. भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई सम्बन्धित जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयसँग एकीकृत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

१५. खानेपानी र सिँचाइको कार्य मूलतस् समान प्रकृतिको भएको हुँदा खाने पानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजनलाई एकीकरण गरी खानेपानी तथा सिँचाई विकास कार्यालय बनाई सबै जिल्लामा स्थापना गर्नुपर्छ । साथै भूमिगत तथा सिँचाई विकास कार्यालयलाई समेत अलग्गै संरचनामा राख्नु भन्दा खानेपानी र सिँचाइकै एकीकृत संरचनाभित्र समायोजन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

१६. प्रदेश तहमा रहने मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय तथा कार्यालयहरूको सङ्ख्या, कामको विवरण तथा दरबन्दी संरचना समेतको यकिन गर्न समग्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अन्तिम रूप प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

१७. संघमा रहेका बोर्ड, परिषद्, आयोग, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान लगायतका समान प्रकृतिका संरचना प्रदेश तहमा समान स्वरूपमा स्थापना गर्नुभन्दा संघका त्यस्ता निकायबाट पनि प्रदेशको काम गराउने र प्रदेश तहमा सकभर एकीकृत स्वरूपमा मिल्दो प्रकृतिका विषय क्षेत्रका लागि न्यूनतम सङ्ख्यामा मात्र त्यस्ता निकाय स्थापना गर्ने र प्रदेश तहका निकायबाट संघको पनि काम गराउन सान्दर्भिक हुन्छ ।

१८. प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरूलाई समेटेर एकीकृत पर्यटकीय प्याकेज विकास गरी आन्तरिक पर्यटन विकास प्रवर्धनका कार्यक्रम विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस अन्तर्गत मुख्य मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा भैरहवाबाट हेलिकप्टरको यात्रादेखि अन्य यातायात पूर्वाधारको विकासलगायत पर्यटकीय दृष्टिकोणले उपयुक्त धर्मशाला, विश्राम स्थल, पार्क तथा रिपोर्ट लगायतका आधार तथा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्दछ ।

१९. भैरहवादेखि कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, रारा, जुम्ला तथा डोल्पा र गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङ र मनाङमा हवाई उडानको व्यवस्था गरी पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष भारतीय पर्यटककालागि प्रवेश विन्दुको रूपमा भैरहवालाई स्थापित गर्दा प्रदेशका आन्तरिक पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धनमा समेत यसले योगदान पुर्‍याउँछ ।

२०. अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका क्षेत्र, कपिलवस्तु र देउखुरीको नाका क्षेत्रलाई समेटी निकुञ्जको रूपमा विकास र संरक्षण गरी पर्यापर्यटनको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

२१. अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाको क्षेत्रलाई समेटी रिडिखोला लगायतका खोलाहरूलाई समेटी जलाशय स्थापना गर्ने र त्यसबाट जैविक विविधताको संरक्षण तथा पर्यावरणको विकास गर्न सकिने अनुपम सम्भावना छ ।

२२. प्रदेशभित्रका कारागारमा रहेका बन्दीहरूलाई आधारभूत सीप तालिम प्रदान गरी कारागारलाई उत्पादन कार्यशालाको रूपमा विकास गरी आय आर्जन सहितका सीप तथा सुधार केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

२३. प्रदेशभित्र स्थान विशेषका उत्पादनहरू जस्तै: गुल्मीको कफी र सुन्तला, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीको अदुवा, पाल्पाको ढाका, प्युठान र रोल्पाको को चिउरीजन्य उत्पादन, रुकुम र रोल्पाको अल्लाको उत्पादन, अर्घाखाँची, दाङ, बाँके, बर्दिया र रुकुमको मासुजन्य उत्पादनलगायत अन्य सम्भाव्य उत्पादनको ब्रान्डीङ गरी उत्पादन प्रवर्धन, जीविकोपार्जनमा सुधार तथा प्रदेशको उत्पादनमूलक पहिचान बढाउन सकिन्छ ।

२४. पहाडी जिल्लाहरूबाट तराइका विशेषतः राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा बसाइसराइ गर्ने र बजारीकरणको तीव्रतालाई दृष्टिगत गरी बर्दियादेखि परासीसम्म विशेष सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

२५. नवीनतम ढाँचामा विश्वविद्यालय, नमुना कलेज तथा आधुनिक विद्यालयको स्थापना र विकास गरी प्रदेशलाई शिक्षाको नमुना स्थल तथा शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।

२६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको ढाँचा स्थानीय तथा ग्रामीण विकासको ढाँचामा केन्द्रित छ । तर, विकासका आधारभूत संरचनाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्दै गर्दा मानिसहरूको बसाइसराइको प्रवृत्तिको कारण ग्रामीण बस्तीहरू खाली हुने र मधेस तथा सहरमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले विकासको नवीन ढाँचाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ ।

२७. विश्वव्यापीकरण तथा बजारीकरणको प्रभावले परम्परागत उत्पादनको अधिक लागत र न्यून लाभ तथा उत्पादनमूलक उमेरका जनशक्तिको पलायनका कारण ग्रामीण उत्पादन लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको र उत्पादक जग्गाहरू जङ्गलमा परिणत हुने अवस्था बढ्दो छ । तसर्थ, ग्रामीण उत्पादनलाई सहकारी अवधारणामा आधारित तथा व्यावसायिक उत्पादनको ढाँचामा एकीकृत तथा बाली विशेषको उत्पादनको ढाँचामा अगाडि बढाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन र आय तथा जीविकोपार्जनका बहु विकल्पको अवसर सृजना गरी जनशक्तिलाई टिकाउने र उत्पादकत्व वृद्धिको ढाँचा विकास तथा अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

पाण्डे कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव हुन्