काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबारे पुनः छलफल सुरु हुँदै छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीबिच अनौपचारिक छलफल हुने भएको प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तीन दिनको समय मागेका मन्त्री व्यस्त भएको जनाउँदै समितिमा उपस्थित हुन नसकेपछि ऐनबारे समितिमा छलफल रोकिएको थियो ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि धेरै पहिले नै दफावार छलफल सकिई केही विषय मात्र टुङ्गोमा लगाउन बाँकी रहेको भए पनि टुंगिसकेका विषयमा समितिका सदस्यहरूले पुनः अनेक तर्क उठाउने र मन्त्रीको छुट्टै अडान भएपछि मस्यौदा केही महिनै छलफल नै नभई थन्किएको थियो ।

माउ ऐन नबन्दा सङ्घ मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तह नै बन्धक बन्ने अवस्था आएको भन्दै कर्मचारीलगायत राजनीतिक क्षेत्रबाटसमेत चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । यसैबिच पुनः थालिएको छलफल तथा परामर्शबाट निकास निस्कने विश्वास कर्मचारीको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको विशेष कुराकानी आज(शुक्रवार) १० बजे प्रशासन डटकममा प्रकाशित हुँदैछ ।