१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ललिता निवास प्रकरण : यस्तो छ पूव मुख्य सचिव र सचिवको बयान

अ+ अ-

ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको र सचिव दिनेशहरि अधिकारीसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो । सो क्रममा पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषय प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा पढेर सुनाई दिने बताएका छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा आफू संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकोले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमाआफूले जवाफ दिन नसक्ने बताएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको बयान
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पढेर सुनाइदिनेसम्म हो, ततपश्चात् मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रस्तावको छलफलमा सहभागी हुन्छन् र निर्णय गर्छन्।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकोले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन।

त्यसै गरी तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सचिव दिनेशहरि अधिकारीले शाखा, महाशाखाको आवश्यक अध्ययन र छानबिन पछि आफू समक्ष पेस भएको र तीनै कागजात र रायका आधारमा आफ्नो राय लेखी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णयका लागि मन्त्री समक्ष पेस गरेको र मन्त्रीबाट भएको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाएको बताएका बताएका छन् ।

दिनेशहरि अधिकारीको बयान
म २०६८ देखि २०६९ सम्म तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिएँ। मिति २०६९।०४।०९ मा तयार गरिएको प्रस्तावमा भएको दस्तखत मेरै हो। गुठीको जग्गामा मोही कायम गरिएको विषयमा निवेदन लिने, अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानको हो।

गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी आधार र कारण सहित पठाएको र तहगत जिम्मेवारीमा रहेका म मातहतका महाशाखा प्रमुख समेतले त्यसलाई मनासिब ठानेको अवस्थामा मैले अन्यथा सोच्न मिल्दैन। अनुसन्धान र निर्णय गर्ने अधिकार भएको गुठी संस्थानले दर्ता सच्चाई समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको हो भनी आधार र कारणहरू उल्लेख गरी पठाएको मिसिल फायल मन्त्रालय आएपछि शाखा, महाशाखाले आवश्यक अध्ययन र छानबिन गरेपछि म समक्ष पेस भएको र मैले तीनै कागजात र रायका आधारमा आफ्नो राय लेखी म.प. मा प्रस्ताव पठाउने निर्णयका लागि मा. मन्त्री समक्ष पेस गरेको र माननीय मन्त्रीबाट भएको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाएको हुँ।

स्रोत विशेष अदालतमा दायर आरोप पत्र।

प्रतिक्रिया दिनुहोस