काठमाडौँ । सांसदहरूले निजामती सेवामा जातीय आधारमा दिइने आरक्षण बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई ३० प्रतिशतमा झारेर ७० प्रतिशत आरक्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका हुन् ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सांसदहरूले निजामती सेवामा आरक्षण ७० र खुलामा ३० प्रतिशतको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

हाल निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण र ५५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई संशोधन गरी ७० प्रतिशत आरक्षण र खुलामा ३० प्रतिशत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा लगायतले राखेका हुन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा अन्य केही सांसदहरूले समानुपातिक आरक्षण र खुलामा ५०–५० प्रतिशत राखेर जान सकिने बताएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समानुपातिक आरक्षण र खुला प्रतिशतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न भन्दै समय मागेका छन् । मन्त्रीले थप छलफलका लागि भन्दै समय माग गरेपछि आगामी शुक्रवारसम्म ठोस प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

योग्यता, दक्षता र क्षमता भन्दा जातजातिलाई प्रश्रय दिएर कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपालको निजामती सेवा कमजोर हुँदै गएको भनेर आलोचना भई रहँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई थप निरुत्साहित गर्ने सांसदहरूको राखेको प्रस्तावबारे निजामती वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ ।