राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापन सहज र सरल ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सामाजिक संरक्षणको नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ । सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछि परेको हाम्रो समाजमा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूले अति निकृष्ट जीवनयापन गरिरहेका अति गरिब र गरिबीको दुश्चक्रमा रहेका नागरिकहरूको लागि जीवन जिउने सहाराको रूपमा रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले विशेषतः जोखिममा रहेकाहरूको लागि बिमा, गरिबहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा तथा बिहानीपख जनशक्तिलाई मानव संसाधन विकास गरी आर्थिक अवसरमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्छ ।

लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकहरूको आर्थिक जीवन यापनमा सहज गराई खुसी राख्नु नै हो । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक र धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यवस्थाले नेपाल सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा एक कदम अगाडी बढी सकेको छ ।

नेपाल समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको पक्षमा छ । हुन त परापूर्वकालदेखि नै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन राज्यका प्रयासहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । सामाजिक विकास, सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट समाजका हुने र नहुने बिचको खाडल कम गर्न विश्वका विभिन्न देशहरू विभिन्न माध्यमबाट लागि परेका छन् ।

सामाजिक संरक्षणले लक्षित समूहसम्म पुग्ने कार्यक्रमको व्यवस्थालाई लक्षित वर्गसम्म पुग्ने अवस्थाको सम्बोधन गर्दछ भने सामाजिक सुरक्षाले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै न्यून आय भएका नागरिकलाई आर्थिक सङ्कट टार्न सहयोग गर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षाको विषय राज्यको विभिन्न काल खण्डमा सूक्ष्म रूपमा अगाडि बढ्दै आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् २०५२ मा जारी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्रबाट विश्वव्यापीरुपमा सामाजिक सुरक्षाको मान्यता अगाडि आएको हो । नेपालमा सेना तथा निजामती कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण, उपदान र सञ्चयकोषको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरिए पनि हालसम्म आई पुग्दा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

आ.वं. २०५१/०५२ देखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापनको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा थप आधारशिला तयार भयो तत् पश्चात् एकल महिला,शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका नागरिक तथा बाल संरक्षण र बाल पोषण कार्यक्रम लागू गरी अझै यस कार्यक्रमलाई बिशिष्टिकृत गरियो । बिषयगत मन्त्रालयहरूबाट कामको लागि खाद्यान्न, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, पशु बिमा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले विशेष गरी निम्न तिन दृष्टिकोणबाट सञ्चालनमा रहेको हुन्छ ।
१. सामाजिक सहायता : यसमा नगद हस्तान्तरण , सामाजिक निवृत्तिभरण, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, र वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण कार्यक्रम जस्तै विद्यालय दिवा खाजा जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् ।
२.सामाजिक बिमा : यस अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम, प्रसूति बिमा, विपत् व्यवस्थापन बिमा, मृत्यु तथा दाह संस्कार खर्च आदि पर्दछन् ।
३. श्रम बजारमा मध्यस्थता : यस अन्तर्गत आर्थिक रूपमा अति विपन्न तर काम गर्न योग्य व्यक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु, श्रम बजारमा माग र आपूर्तिको सम्पर्क बिन्दुको रूपमा काम गरी रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको क्षमता विकासको लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी मानवशंसाधन विकास गर्ने, निकृष्ट प्रकारको काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सुरक्षित रोजगारको व्यवस्था गरी कार्यवातावरण तयार गरी आफ्नो पारिश्रमिकको सौदावाजी गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने र राज्यले सामाजिक सुरक्षाको उचित नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने रहेको छ ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको श्रम बजारमा मध्यस्थता विधिमा आधारित छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हकको रूपमा रहेको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न गत आ.व. २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरी मिति २०७५/११/१ बाट विधिवत् रूपमा शुभारम्भ गरियो । यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५, रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू गरिएको छ । नेपालमा ३ करोडको हाराहारी जनसङ्ख्या रहेको छ जसमध्ये २३.८५ जनता अति कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न सामाजिक संरक्षणको व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित र आर्थिक अवस्थाको कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको लागि लक्षित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरी कार्यान्वयन समेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य केन्द्र विन्दूकोरुपमा स्थानीय तहलाई लिई प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्दको स्थापना गरी सो मार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

गत आ.व.मा यस कार्यक्रममा आवेदन दिनेको सङ्ख्या सत्र लाख पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनासम्म नयाँ बेरोजगार व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ दफा ७ को १ मा व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न योग्य नागरिकले बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था छ । यसरी सूचीकृत भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगार सेवाकेन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार प्राथमिकताको आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

रोजगारीको लागि आवेदन दिएका मध्ये छनौट भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा जस्तै कृर्षि व्यवसाय, सिँचाई आयोजना, खाने पानी आयोजना, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध, बन तथा वातावरण संरक्षण, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । प्रथम वर्षको अर्थात् आ.ब. २०७५/०७६मा यस कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट देहायको प्रगति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आ.ब.२०७५/२०७६को रोजगारी सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्याङ्क

श्रोत : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

यति सुन्दर पक्ष हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रथम वर्षको कार्यान्वयनमा केही कमीकमजोरी र त्रुटि अवश्य पनि रहेका छन् । जुन सञ्चार माध्ययमहरुले मुख्य मुद्दाको रूपमा समेत उठान गरेका थिए । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विश्लेषण गर्दा निम्न सबल, कमजोरी, अवसर र चुनौती देखिएको छ ।

१. सबल पक्ष
निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी सघं संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था, बेरोजगार व्यक्तिहरूसँग भएको सोच सीप र अनुभवको आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा सिप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत पूर्ण ऋण सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने संयन्त्रको विकास, श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क खाताबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माणको काममा जनशक्तिको सहज आपूर्ति, विभिन्न क्षमता तथा सीप विकासका कार्यक्रमको व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना तथा आपूर्ति, वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन, एक करोड भन्दा कम लागतका योजनामा मेशिनरी उपकरण प्रयोगमा बन्देज बेरोजगार जनशक्तिको सूची तयार र रोजगार सूचना प्रणालीको व्यवस्था रहेका छन् ।
२. कमजोर पक्ष :
यस कार्यक्रममा कार्यक्रमसँग योजना सञ्चालन गर्ने बजेटको अभावमा छनौट भएका बेरोजगार जनशक्ति अनुत्पादक कार्यमा प्रयोग भएको छ । निर्माण सामाग्रीको लागि छुट्टाइएको रकम पर्याप्त नभएको, रोजगार सेवाकेन्द्रमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव १०८ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक रिक्त रहको, २५ ओटा स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता नभएको, कार्यक्रम आ.व.को अन्यतिर सुरुवात गरिएको, सूचीकृत बेरोजगार व्यत्तिहरुलाई रोजगारी भन्दा पनि निर्वाह भत्तामा बढी केन्द्रित गरिएको रहेका छन् ।
३. अवसरहरू :
यस कायक्रमबाट बेरोजगार जनशक्तिको पहिचान भएको, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सूचना प्रणाली मार्फत रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने, स्थानीय जन प्रतिनिधिको साथ र समर्थन रहेको, सीप मूलक तालिमको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएको, अति गरिबको लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान तथा गरिबी निवारण मार्पmत संवैधानिक अधिकारको उपयोग रहेका छन् ।
४ चुनौती :
यस कायक्रमको निरन्तरता आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । श्रोत व्यवस्थापन, रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास, जनशक्ति विकास गर्ने तालिम केन्द्रको स्थानीय तहहरूमा उपलब्ध गराउनु , कार्यक्रमलाई विशिष्टकृत गर्द थप उचाइ प्राप्त गर्नु, सञ्चालित कार्यक्रमको सार्वजनिक परीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।

सुझाव तथा निष्कर्ष :
रोजगारदाताको पहिचान समयमै गर्नुपर्ने र यस कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिने रोजगारदातालाई पारिश्रमिकमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैङ्कको रूपमा विकास गर्नु पर्ने, बजारको मागको आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनु पर्ने, रोजगार सेवाकेन्द्र मार्फत श्रम सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमको सार्वजनिक परीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यस कार्यक्रमले दिगो रोजगारीको परिकल्पना गरेको छ । बेरोजगार युवा शक्तिलाई निश्चित समयकोलागि काम दिनुभन्दा सीपमूलक तालिमको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएमा यो कार्यक्रम गरिब र अति निकृष्ट जीवन यापन गरिरहेका बेरोजगारलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । यसले सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यस्ता बेरोजगार जनशक्तिलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने मुख्य ध्येय रहेकोले यस कार्यक्रमबाट राज्यले लक्षित गरेका बेरोजगार जनशक्तिलाई दैनिक जीवन यापनमा धेरै सहज भएको छ । यस कार्यक्रममा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरताको जरुरी छ ।

लेखक  : त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत सामाजिक संरक्षण विषयको शोधार्थी हुनुहुन्छ