५ जेष्ठ २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्नेमा सुब्बा बढी

अ+ अ-

काठमाडौँ । घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्नेमा नायव सुब्बा(नासु)स्तरका कर्मचारी सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रंगेहात कारबाहीको दर्जागत विवरणका आधारमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो।

आयोगले शुक्रवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार गत आवमा विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका १ सय ६१ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रंगेहात पक्राउ गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ४७ जना नासु वा सो सरहका कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको हो । जसमा प्रशासन तर्फ २३ जना, प्राविधिक तर्फ २१ र प्रहरी तर्फ ३ जना रहेका छन् ।

यस्तै रंगेहात पक्राउ पर्ने दोस्रोमा शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी रहेका छन् । एक वर्षका अवधिमा ३२ जना शाखा अधिकृत पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये प्रशासनतर्फ ११ जना र प्राविधिक तफ १८ र पहरीतर्फ ३ जना रहेका छन् ।

त्यसै गरी रंगेहात पक्राउ पर्ने तेस्रो नम्बरमा खरिदार २९ जना रहेका छन् भने कार्यालय सहयोगी २४, जुनियर कर्मचारी १५, उपसचिव १०, सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी दुई÷दुई जना रहेका छन् ।

आयोगले निर्वाचित÷मनोनित पदाधिकारी ७ जना र बिचौलियालगायत अन्य ३२ जना गरी जम्मा दुई सय जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।

त्यसै गरी रंगेहात कारबाहीको क्षेत्रगत सङ्ख्या हेर्दा गृह प्रशासन सबैभन्दा अगाडी देखिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाकाअनुसार विभिन्न निकाय÷क्षेत्रका कर्मचारी गरी एक सय ४२ जना कर्मचारीलाई रंगहात पक्राउ गरिएकोमा सबैभन्दा बढी गृह प्रशासनका २७ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

दोस्रोमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ । सो मन्त्रालयका २६ कर्मचारी घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । सो आव अवधि भरी भूमि व्यवस्थाका २२, वन वातावरणका ११, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका नौ, शिक्षा विज्ञान प्रविधिका आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र कानुन न्यायका समान सात÷सात कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाकाअनुसार अर्थका पाँच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका चार, कृषि विकासका तीन, स्वास्थ्यका तीन, श्रमका दुई, अख्तियार, सहरी विकास, खाने पानी मन्त्रालयका समान एकरएक कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए। यस्तै अन्य निकायका पाँच कर्मचारीलाई समेत आयोगले घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको छ।

आयोगका प्रवक्त्ता कोइरालाका अनुसार हरेक दुई दिनमा एक जना राष्ट्र सेवक कर्मचारी घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । ०७५/७६ मा २ सय ९४ कार्यदिनमा ३ सय ५१ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएबाट औसतमा प्रति कार्य दिन १.१९ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ।

आयोगले आव २०७५÷७६ मा निर्णय भएका ३ सय ५१ एवं गत आवमा निर्णय भएका छ गरी जम्मा ३ सय ५७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ८८.५ प्रतिशतमा आयोगले सफलता हासिल गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस