काठमाडौँ । गृह सचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

सचिव राईले पहिलो पटक मन्त्रालयका ६ वटै महाशाखा प्रमुखहरूसँग सम्झौता गरेसँगै महाशाखा प्रमुखहरूले शाखा प्रमुख(उपसचिव) र शाखा प्रमुखले शाखा अधिकृतहरूसँग सम्झौता गरेका छन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका महाशाखा प्रमुख(सहसचिव)हरूमा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख केदार नाथ शर्मा, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदी, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महादेव पन्त, नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख इन्दु घिमिरे र कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटा रहेका छन् ।

यसै गरी गृह सचिव राईले अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग र राष्ट्रिय परिचय-पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशकबीचसमेत कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

यस प्रकारको कार्य सम्पादन सम्झौताले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन र गृह प्रशासन सुधार गर्ने कार्यमा प्रभावकारी सहयोग पुग्नुका साथै कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने पद्धतिको विकास भई सुशासन कायम हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले बेरुजु पछ्र्यौट, पुँजीगत खर्चदेखि शान्ति सुरक्षामासमेत उल्लेख्य सुधार आएसँगै यसलाई थप परिमार्जन गर्दै सचिव र महाशाखाबिच पनि सम्झौता गरिएको गृह सचिव प्रेमकुमार राईको भनाई छ ।

‘माथिदेखि तलसम्म सबैलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने हो भने आमूल सुधार आउँछ’ सचिव राईले भने, ‘म त भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यू र मुख्यसचिव ज्यूलाई र मन्त्रीज्यूले सचिवहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने हो भने परिणाम धेरै टाढा छैन’

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका प्रमुखसँग पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । ‘आइजीपीहरुलाई मस्यौदा बनाएर ल्याऊ भनेको छु’ सचिव राईले भने, ‘वर्षभरिको कार्य योजना तथा तार्गेट उल्लेख हुनेछ र सोही अनुसार मूल्याङ्कन नम्बर दिइने छ ।’

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका राष्ट्रसेवकहरूलाई जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध, कानुन कार्यान्वयनमा दृढ, पारदर्शी एवं नतिजामा उत्तरदायी बनाउन तोकिएको कार्य समय, पदीय अधिकारीको सीमा र सोपानसँग आबद्ध गर्दै निजामती सेवा ऐनको दफा १५, नियमावलीको नियम ३४(ख) एवं सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रावधान बमोजिम नै गत वर्षदेखि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग गृह सचिवले कार्य सम्पादन सम्झौताको सुरुवात गरेका थिए ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातीमै गरेको कार्य सम्झौताअनुसार कामको आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भएपछि सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । यससँगै काम गर्ने पनि त्यही सय र नगर्नेले पनि उही सय नम्बर दिने परम्पराको पनि अन्त्य हुने छ ।