काठमाडौँ । ‘१२ वैशाख २०७२ बिहानको ११ बजेर ५६ मिनेट निकै कहालीलाग्दो क्षण थियो । तर, त्यो क्षणलाई चार वर्षपछि पाएको नयाँ घरले बिसाइदियो’, धादिङ धुनीबेंसीकी चनमती परियारले खुसी हुँदै भनिन् ।

उनका पाँच भाइ छोराहरू सबैले एक वर्ष अगाडि नै नयाँ घर बनाएर बस्न थालिसकेका थिए । ‘कमजोर आर्थिक अवस्था र ढल्कँदो बुढेसकालका कारण आफूले काम गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि रोगले च्यापेका कारण दुई वर्ष अगाडि नै घर बनाउन लिएको पहिलो किस्ताको पैसा उपचारमै सकियो,’ परियारले भनिन् । त्यसपछि कसरी घर बनाउने भन्ने समस्यामा परेकी ६९ वर्षीय चनमतीले छोराहरूकै सहयोग, श्रीमान्ले बाजा बजाउने पेसाबाट थोरै थोरै गरी बचाएको आम्दानी र गाउँलेको सहयोगसहितको ऋणधनमा नयाँ घर पाइन् । ७३ काटेका उनका श्रीमानले र चनमती छोराहरूबाट अलग्गिएर बसेको १५ वर्ष भइसक्यो । भूकम्पपछि बल्लतल्ल पाएको नयाँ घरले उनी र उनका श्रीमान् सानुभाईलाई खुसी दिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक साँगा चोकका सुशील नेपाल पनि नयाँ घर पाएपछि मक्ख छिन् । भूकम्पले घर ढल्यो । पाँच जना दाजुभाइकी काइँली बुहारी नेपालले भन्नि-‘दाजुभाइ सबै अलग बस्ने गरेको भए पनि अंशबण्डा नभएकोले चार भाइको मात्रै अनुदान आयो । आफ्नो घर बनाउन अनुदान आएन’ । तत्कालै गुनासोमा नाम हालेको भए पनि घर बनिसक्यो अझै अनुदान पाइएको छैन । आउँछ त भन्छन् तर कहिले हो कुनै पत्तो नभएको दुखेसो उनको छ ।

भूकम्प पीडित यी दुई प्रतिनिधि पात्रजस्तै अहिलेसम्म सरकारी अनुदानबाट घर बनाउनेको सङ्ख्या ४ लाख ८४ हजार पुगेको छ । सरकारले अबको एक वर्षमा निजी आवास निर्माणको काम करिब सम्पन्न गराउने भएको छ । बाँकी रहेको तथा छुटपुट घर बनाउन भने २०७७ असार मसान्तसम्मको समय दिने छ ।

हालसम्म भूकम्पले ढलाएका पूर्ण प्रभावित १४ र आंशिक प्रभावित १८ जिल्ला जिल्लाकै घर निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये हालसम्म औसत प्रगति ८२ प्रतिशत नाघेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे बताउँछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा भने ९० प्रतिशत भन्दा बढी घर बनिसकेको दाबी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने घर भनेको अति विपन्न, आफ्नो जायजेथा नभएका र लालपुर्जा नभएर घर बनाउन समस्या परेका मात्रै हुन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि घर बनाउनै नसक्नेलाई प्राथमिकताका साथ हेर्न पनि थालेका छन्, छिमेकी सहयोग पनि पाइरहेका पनि छन् । योसँगै निजी आवास निर्माणको अन्तिम चरणतर्फ लागेको पनि प्राधिकरणेको भनाइ छ ।

सरकारले पनि घरै बनाउन नसक्नेहरूका लागि विभिन्न चार वटा समूहमा बाँडेर अध्ययन गरेको छ । यसमा बृद्धबृद्धा, एक महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबच्चा मात्रै भएकाको घर भने बनाउन प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य ध्रुव शर्माले बताए । उनका अनुसार घर बनाउन सक्नेका लागि प्राविधिक सहयोग पनि दिने गरी तीन लाख रुपैयाँमा थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय सरकारले गत माघ २१ मा नै निर्णय गरिसकेको छ । सोही अनुसार अनुदान दिन र कति त्यस्ता घर बन्यो कति बन्दै र बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणलेसमेत आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी शर्माले दिए ।

हाल अति विपन्न तथा घरमा बृद्धबृद्धा मात्रै रहेका र घर बनाउन नसक्ने वर्ग १८ हजार घर मात्रै रहको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसमा पनि करिब पाँच हजार घर छिमेकी तथा स्थानीय तहसहितको सहयोगले निर्माण भइसकेको छ । बाँकी घर बनाउन पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने काम गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसबाहेक स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीका निम्ति प्रति घडेरी दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस्तो रकम लिएर बस्ती स्थानान्तरण गर्नेमा विभिन्न १८ जिल्लाका ११ सय ९९ घर रहेका छन् । जोमिख युक्त स्थलमा बस्न नहुने र कुनै पनि समयमा देखिने प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो बस्ती स्थानान्तरण गरिएको हो । भूकम्पीय जोखिम, प्राकृतिक प्रकोपसहितको बढी जोखिमपूर्ण यस्ता बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेको सङ्ख्या ३५ सय ६५ परिवारको पनि प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम नै तयार गरेको छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन साथ दिएको पनि उल्लेख छ । अहिले यस्तो जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरमा २४ वटा सुरु भइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवाससहितबाट निजी आवास निर्माण तथा बस्ती विकासको काम गरिरहेको छ ।

तथ्यांकमा पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था
भूकम्पपछिको घर सर्वे — ९ लाख ९६ हजार
लाभग्राहीको सूची सङ्ख्या — ८ लाख २६ हजार
अनुदान सम्झौता सम्पन्न — ७ लाख ६६ हजार
पहिलो किस्ता वितरण —७ लाख ६१ हजार
दोस्रो किस्ता वितरण — ५ लाख ८४ हजार
तेस्रो किस्ता वितरण — ४ लाख ८४ हजार
अति प्रभावित — १४ जिल्ला
कम प्रभावित — १८ जिल्ला
निजी आवास निर्माण — ८२ प्रतिशत

तथ्याङ्क स्रोतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।