लोक सेवाको गरिमामा आँच पुग्ने गरी अहिले विज्ञापन विवाद चर्किएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उब्जिनु स्वाभाविकै हो । लोक सेवा आयोग ऐन अनुसार माग गरेको निकायले कारणसहित रद्द गरिदिन आग्रह गरे मात्र विज्ञापन रद्द हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८को उपदफा (१) अनुसार आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवाला निकायले विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो परीक्षा रद्द गर्ने प्रावधान छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्ड्तिले सरकारको तर्फबाट विज्ञापन रद्दको पहल नहुने समितिको बैठक र सञ्चार माध्यमहरूमार्फत जानकारी गराइसकेका छन् । लोक सेवा आयोग आफैले विज्ञापन रद्द कानुनी अड्चनका कारण गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिको निकास सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा हुने फैसलाले नै गर्ने कानुनविद्को धारणा छ । आयोग र सरकार पनि पर्ख र हेर को अवस्थामा रहेका छन् ।

लोक सेवा आयोगले ५सय १५ स्थानीय तहमा रिक्त रहेको प्राविधिक र अप्राविधिक विभिन्न पदहरूमा ९ हजार १ सय ६१ जना पदपूर्तिका लागि जेठ १५ गते विज्ञापन खुलाएको थियो । उक्त विज्ञापनमा संविधानअनुसार ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा नपुगेको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । यस घटनाको कानुनी वैधताबारे सरकार र समिति बिच जुहारी चलेको छ । अर्कातिर विज्ञापन रद्द गर्ने र नगर्ने पक्षमा सडक आन्दोलन नै चर्केको छ । बुद्धिजीवी र संविधानविद्हरूको तर्क र बहस सञ्चार माध्यमहरूमा बाक्लै आइराखेका छन् । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधिनको अवस्थामा छ ।

लोक सेवा विज्ञापनको बैद्धताको पक्ष र विपक्षमा चर्चा चुल्लिएको छ । स्थायी सरकारको रूपमा परिचित निजामती सेवा अन्तरगतका कर्मचारीको भर्ना छनौटको जिम्मा लोक सेवा आयोगको हो । संवैधानिक अंगको रूपमा क्रियाशील लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र गरिमा प्रति जनमानसमा खासै गुनासो छैन । संवैधानिक लोक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नदिएर अनावश्यक हस्तक्षेप र निर्देशन दिएर तोक सेवा आयोग बनाउन लागेको आरोप सत्यताको नजिक देखिन्छ ।

राणाकालको लामो समय सम्म सरकारी जागिरको लागि संस्थागत रूपमा परीक्षा लिएर छनौट गर्ने अभ्यास थिएन । शासकहरूले आफ्नो तजबिजमा जागिर दिने र खोस्ने गरिन्थ्यो । विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको छुट्टै स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले विसं २००८ साल असार १ गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । लोक सेवाले स्थापना कालदेखि नै योग्यता प्रणालीलाई प्रमुख आधार बनाएर निजामती सेवाका पदहरूमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्दै आएको छर्लङ्ग छ । नेपालको संविधान भाग २३ मा लोक सेवा आयोग व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २४३ ले निजामती सेवाको अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अन्य सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्य देशहरूमा जस्तै लोक सेवाले उम्मेदवार छनौटको प्रमुख आधार योग्ता प्रणालीलाई आफ्नो आदर्श मानेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । योग्यता प्रणालीमा विभिन्न चरणका परीक्षामा उम्मेदवारले देखाएको उत्कृष्टतालाई अं कमा मापन गरी उच्चतम अंकअनुसार प्राथमिताको आधारमा छनौट गरिन्छ । उम्मेदवार छनौटका क्रममा लोक सेवाको निष्पक्षता र इमानदारितामा औँलो ठड्याउने मौका दिएको प्राय छैन । तथापि लोक सेवा परीक्षा छलेर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न पंचायतकालमा राजाबाट हुकुम प्रवाङ्गी गराएर सिधै निजामती सेवामा आफ्नो मान्छे जागिर खुवाउने गरिन्थ्यो । पञ्चहरूले विविभन्न बहनामा पञ्चायत नीति तथा जाँचसबुझ समिति मार्फत कर्मचारी भर्ना गरेर पछि निजामती सेवामा समाहित गरेको तितो अनुभव पनि नभएको होइन । राज संस्था र व्यवस्थाप्रति भक्त कर्मचारी लोक सेवा लाई छलेर जस्केलाबाट भर्ना गरेर आफ्नो स्वार्थअनुकुल शासन गर्ने प्रयास गरेता पनि पञ्चायत व्यवस्था टिक्न सकेन । पञ्चायतको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको उदय पश्चात् पनि लोक सेवा परीक्षालाई छल्दै करारमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने अभ्यास हुँदै आएको हो । जसको फलस्वरूप पछिल्लो समयमा करारमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको जग जाहेर नै छ । राजनीतिक नेतृत्वमा देश र व्यवस्था भन्दा पनि क्षणिक स्वार्थ र अहङ्कार हाबी तथा भविष्यदर्शी सोचको अभावका कारण कतिपय अव्यवहारिक निर्णयले अन्यौलता सिर्जना भई जनताले दुख पाउनु नौलो अनुभव होइन ।

विज्ञापन विवाद बारे समयमा निकास नहुँदा आवेदकहरूमा अन्यौलता कायमै रहने भयो । पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन लम्बिने निश्चित नै छ । आवेदकहरूबाट उठेको राजश्व लोक सेवा आयोगले सिधै फिर्ता गर्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । लोक सेवा विज्ञापन सम्बन्धमा यस्तो खालको विज्ञापन विवाद संभवत पहिलो नै होला । यस विवादले हामीले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्त प्रति पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । जातजाति क्षेत्र भन्दा पनि विपन्न वर्गलाई सम्बोधन हुने गरी समावेशी लागू गर्नुपर्ने माग सशक्तरुपमा उठेको छ ।

समावेशीको नाममा आफन्तलाई छनौट गरी लाभको पदमा राखेको कैयौँ उदाहरण राजनीतिक वृत्तमा सामान्य भैसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवाको विज्ञापन रद्दको साथसाथै करारमा नियुक्ति गर्न दिएको निर्देशन पनि शङ्काको घेरामा छ । आफ्ना कार्यकर्ता तोक आदेशको भरमा नियुक्ति गर्ने प्रपञ्चको रूपमा पनि निर्देशनको व्याख्या हुन थालेको छ । लोक सेवालाई छलेर करारमा नियुक्ति गर्ने अनि पछि आन्दोलका आधारमा स्वतह स्थायी गर्ने ध्येय राखिएको हो भने योग्यता प्रणालीको आधारमा छनौट हुने विश्वव्यापी मान्यताको घोर उलंघन हुने छ ।

देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशिन विवश युवा जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सुवर्ण अवसर पाएर उत्साहित लाखौँ युवाहरूको भावना र भविष्य प्रति कुठराघात नहोस्। राष्ट्रिय बहसको रूपमा आउने र दूरगामी असर पार्ने विषयमा निर्णय गर्दा प्रतिष्ठा र जुँगाको लडाईका रूपमा उपयोग गर्नु पदीय नैतिकता मान्न सकिन्न । कानुनका छिद्रहरू खोजेर विवादलाई उराल्नु भन्दा पनि लोक सेवाको गरिमा र विश्वसनीयतालाई अक्षुण राख्ने गरी विज्ञापन विवादको निकास खोजिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।