७ जेष्ठ २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेङ्गुपीडितको उपचार र नियन्त्रणमा रु ८० लाख विनियोजित

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राष्ट्रिय गानका रचनाकार व्याकुल माइलालाई प्रदेश सरकारले सम्मान गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो घोषणा गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राईले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा संरचना निर्माण, कार्यालय स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा नै धेरै समय खर्च भएको यथार्थ हो भन्दै अगामी दिनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्याक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे ।

उनले सुनसरीको धरानमा देखापरेको डेङ्गु रोगपीडितको निःशुल्क उपचारका लागि सरकारले रु ५० लाख विनियोजन गरिसकेको तथा रोग फैलिन नदिन थप रु ३० लाख बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले दलित जातिका परम्परागत सीप र संस्कारलाई संरक्षण गर्ने पनि उनले बताए ।
सरकारले राजनीतिक सहसम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय गर्दै निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा विकासको गतिलाई तीव्र बनाइने विश्वास दिलाए ।

उनले यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि भूउपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय शहर र क्षेत्रसहितको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन शुरु गरिने तथा बृहत् विराट क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर स्याटलाइट स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने बताए ।

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको एक बैंक खातामा पहुँच पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गरिने तथा स्वरोजगार सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन एवं वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका युवाको ज्ञान सीप क्षमता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरिने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, उच्च पहाडी क्षेत्रमा कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने, १०० बिघा जमीनमा हरित नमूना कृषक परियोजना सञ्चालन गरिने, प्राङ्गारिक व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न १०० व्यावसायिक फार्मलाई क्रृण अनुदान सहयोग गरिने सरकारको अगामी नीति तथा कार्यक्रमको राम्रो पक्ष हो भने ।

‘हाम्रो गौरव हाम्रै शान, सगरमाथा र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान’ अन्तर्गत झापाको केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म सडक यातायात परियोजनालाई अघि बढाइने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले नीति तथा कार्यक्रममा सदस्यले उठाएका असल सुझावलाई ग्रहण गरिने तथा प्रदेशको नामकरण सहमतिबाट नै टुङ्गो लगाइने स्पष्ट गरे।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा २३ प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका थिए । यसमा संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मङ्गलबार अपराह्न १ बजेसम्मका लागि समय तोकेका छन् ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस