काठमाडौं । सरकारले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन नगरी सञ्चालन भएका ४२ र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका ४० गरी ८२ आयोजनालाई वातावरण ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारवाही गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आठ महीनाको आर्थिक सर्वेक्षण आज सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा वातावरणमैत्री विकासका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भएका आयोजनाको सङ्ख्या ३४७ पुगेको र पुरक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन १२ मा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा सार्वजनिक गरेका उक्त आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आवमा बाँकेको नेपालगञ्ज र दाङको घोराही, बाराको सिमरा र सुनसरीको झुम्कासमेत चार स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना भई वायु गुणस्तरको अवस्था तत् समयमा सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

सरकारले कार्बन व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सन २००८ देखि रेड कार्यक्रम शुरु गरेकामा सोही वर्षदेखि रेड प्लस कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आव २०७४/७५ मा रेड प्लस रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई सन २०२२ सम्म कार्बन व्यापारका लागि अवधि तोकी लाभांश वितरणको मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । सोअन्तर्गत रेड लागू भएका तराईका १३ जिल्लामा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम प्रतिवेदन अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

गत फागुनसम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमअन्तर्गत ३४२ सहभागितामूलक स्थानीय अनुकूलन योजना तयारी भएको छ भने फागुनसम्म सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जसमेतको पहलमा सगरमाथा क्षेत्रको २ हजार किलोग्राम फोहरमैला सङ्कलन गरी व्यस्थापन भएको छ ।

वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम नियन्त्रणको लागि १९३ स्थानमा अनुगमन गरी ९३ फोहरपानीको नमूना सङ्कलन गरी ७० नमूनाको प्रयोगशााला परीक्षण सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।