१. पृष्ठभूमि

१.१ परिचय

विभिन्न कालखण्डहरूमा राजनैतिक व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन हुँदै नेपाल आज सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई ७ वटा प्रदेश सहितको सङ्घीय राज्यको रूपमा स्थापित गरी राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको निर्माण गरेको छ । नेपालको वर्तमान राजनैतिक पद्धति र सम्बर्धनमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अतुलनीय ऊर्जा त प्रदान गरेकै छ साथै मधेस आन्दोलनले नेपालको समथर भूभागको विशिष्ट अवस्थिति, सामाजिक चेतना स्तर र लामो समयसम्म अन्य क्षेत्रको तुलनामा पछौटेपनको अनुभूतिलाई मुखरित गर्दै राजनैतिक तथा आर्थिक सामाजिक विकासलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनः चित्राँकन गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेकोमा कसैको विमति रहेको छैन । भू-क्षेत्रको तुलनामा बाक्लो जनघनत्व रहेको प्रदेश नं. २ ले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न आँशिक सफलता हासिल गरेता पनि भू-भौगोलिक विशेषता, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधारजन्य विकासहरूको योजनाबद्ध कार्यान्वयन र प्राकृतिक श्रोत सम्पदाहरूको दिगो उपयोग गर्दै त्यस्ता स्रोतहरूबाट प्राप्त भई रहेका र हुन सक्ने सम्भावित उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न सक्नु नै प्रदेशको अबको नयाँ आर्थिक चुनौती रहेको छ । ठुलो त्याग र लामो सङ्घर्षको परिणात्मक स्थापित सङ्घीय शाषण प्रणालीमार्फत मधेसको आर्थिक समृद्घि र पहिचानलाई नयाँ तवरमा परिभाषित एवं स्थापित गर्न सक्नु नै प्रदेश नं. २ को समृद्धिको गन्तब्य रहेको छ ।

प्रदेश नं. २ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.४५ (५४,०४,१४५/२०६८) हिस्सा र कुल भूभागको ५.७४५ ओगट्ने प्रदेश हो । कुल ९, ३२,३०८ घरधुरी रहेको यस प्रदेशको ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता दर राष्ट्रिय स्तरमा सबै भन्दा कम ४९.५४५ र त्यसमा पनि महिला साक्षरता ३८.८८५ मात्र रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल श्रमिक सङ्ख्या मध्ये २५.१५ यस प्रदेशबाट गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनुमान गरे अनुसार आ.व. २०७४/०७५ मा प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय यु.यस. डलर ७९९ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय आय औसत अमेरिकी डलर १००४ भन्दा धेरै कम देखिन्छ । प्रदेशको समग्र गरिबी दर २७.७५ रहेको छ , जुन राष्ट्रिय गरिबी दर २५.२५ भन्दा बढी छ भने प्रदेशको वहुआयमिक गरिबी दर ४७.९५ छ । मानव विकास सुचकाँकमा यस प्रदेशको ८ जिल्लाहरू मध्ये महोत्तरीको सुचकाँक ०.३८८ र रौतहटको सुचकाँक ०.३८६ रहेको छ । यो अङ्क राष्ट्रिय औसतको तुलनामा ज्यादै न्यून हो । यसर्थ उपरोक्त अनुसारको असन्तुलिक सामाजिक आर्थिक धरातलमय यर्थातहरुको माझबाटै अनुभूति योग्य सङ्घीय शोषण प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्न सके मात्र प्रदेश समृद्घिको जनअपेक्षालाई सार्थकता दिन सकिनेमा दुई मत रहँदैन ।

१.२ समृद्धि भनेको के हो ?

‘समृद्धि’ भनेको सम्पन्नता हो । यसलाई बुझ्न सर्वप्रथम ‘समृद्ध’ शब्दको अर्थ बोध गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशले “धनधान्य आदिले सम्पन्न, पुगी सरी आएको, उन्नतिशील वा उन्नत” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । सार वा सङ्क्षेपमा भन्नु पर्दा ‘समृद्धि’ शब्दले व्यक्तिको सम्पन्नतालाई जनाउँछ र यो सम्पन्नता विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रसँग बढी सम्बन्धित रहेको मानिन्छ । आफूले इच्छाएका कुराहरू गर्न आर्थिक कारणले रोकिनु नपरेको अवस्था नै हामीले व्यवहारिक रूपमा बुझ्ने सम्पन्नता हो । हुन त मान्छेका इच्छाहरू असीमित हुने भएकाले पूर्ण समृद्धिको विन्दु फेला पार्न कठिन हुन्छ नै तापनि आफ्नो घर-व्यवहार चलाउन, छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिन, बिरामी परे औषधोपचार गर्न, चाडबाड र सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउन कुनै गाह्रो नपर्नु नै हाम्रो परिवेशमा समृद्धि ठहरिन जान्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने गाँस, बास, कपास जस्ता आधारभूत र स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जस्ता मानव विकासका न्यूनतम विषयमा आफूले चाहे जसरी खर्च गर्न सक्ने हैसियत कायम रहनु र यी क्षेत्रमा गरेको खर्चले अन्य व्यवहारलाई प्रभावित नपार्नु नै हाम्रो सन्दर्भको समृद्धि हो । समृद्धिको खास अर्थ हो एकातिर टाल्दा अर्कोतिर भ्वाङ नपर्नु अथवा छोटो सिरक ओढ्दा टाउको छोपे गोडा नाङ्गै र गोडा छोपे टाउको नाङ्गै हुने अवस्था नआउनु । हरेक नेपाली परिवारले मानवोचित जीवन जिउन पुग्ने गरी खर्च गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्नु नै हाम्रो अर्थ र परिवेशको व्यवहारिक समृद्धि हो ।

इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गरेर नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयताको लामो समयदेखि पक्षपोषण गरिरहेका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्र पनि नेपालमा अब समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेमा आशावादी छन् । सङ्घीयता नेपाल जस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुजाती, बहुभाषी देशका लागि लोकतन्त्रको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास हो । तर, संसारका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि देश शासकीय पद्धतिका कारण मात्र नभई, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र विकास तथा समृद्ध भएका छन् । सङ्घीयताकै लागि १० वर्षे द्वन्द्वमा होमिएका नेता बाबुराम भट्टराईका अनुसार पनि कुनै पनि शासकीय पद्धति आफैमा गन्तव्य होइनन्, ती त नागरिकका समृद्धि तथा देशको विकासम्म पुग्ने साधन मात्रै हुन् । त्यसैले सङ्घीयता आफैमा त्यस्तो कुनै जादुको छडी भने होइन समृद्धिका लागि ।

तर, नेपालमा सदियौंदेखिको दमन तथा उत्पीडनले एउटा वर्ग मात्र राज्यका स्रोत दोहन गरेर समृद्ध भयो र अन्य वर्ग भाषाभाषी राज्यका प्रणालीबाट मात्र होइन स्रोतबाट समेत विमुख हुन पुगे भन्ने गुनासो थियो । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै अब गुनासो अथवा विकास तथा समृद्धिको बाटमोतर्फको यात्रा सुरु गर्न ढिलाइ गर्ने बहाना सकिएको छ । साथै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले विकासबाट प्राप्त लाभको  सम न्यायिक वितरण हुन दिशा निर्देशन श गरेको  र विकासबाट प्राप्त हुने  लाभको  निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तु सम्बन्धित परियो जना क्षे त्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपनेर्  सवै धानिक प्रावधान स्पष्ट किटिदिएकाले पनि प्राकृतिक स्रो तको  उपयोग गमा स् थानीय समुदायको  सहभागितालाई संविधानले  मार्ग प्रशस्त गरेको  छ । यसबाट स्थानीय तहमा स्रोतको सुनिश्चितता हुने र लाभको सम न्यायिक वितरण भई गरिब तथा धनीबिचको विभेद कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । गरिब तथा धनीको विभेद घट्दै जाँदा मात्रै समाजमा द्वन्द्व निराकरण हुन्छ ।

१.३ कस्तो समृद्धि चाहन्छौँ हामी ?

भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक ए.पी.जे. अब्दुल कलामले भनेका छन्, ‘सपना त्यो होइन, जो तपाईँ निदाएको बेला देख्नु हुन्छ, सपना त ती हुन, जसले तपाईँलाई निदाउन दिँदैनन् ।’ हामीकहाँ पनि राजनीतिकर्मी, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, अभियन्ता, बौद्धिक व्यक्तित्व र सर्वसाधारण जनता समृद्धिको सपना देख्न थालेका छन् । हुन पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, स्थायित्व, दीर्घशान्तिको रूपरेखा करिब–करिब तयार भइसकेपछि समृद्धिको लक्षमा पुग्न सबै आतुर छन् । कसरी पुग्ने समृद्धिको युगमा ? समृद्धि प्राप्त गर्न केके आवश्यक छन् ? समृद्धि प्राप्त गर्नबाट रोक्ने या अवरोधक तत्त्व के के हन् ? समृद्धि भनेको विशाल भवन, चौडा सडक, उद्योग, व्यापार, व्यवसायको वृद्धि, सवारी साधनको पर्याप्तता, सुकिला-मुकिला र धनी मानिसको बढोत्तरी, इत्यादि मात्रै हुन् कि, समृद्धिको सपना सबैको मानसपटलमा छ ? के हो समृद्धि र त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । कस्तो समृद्धि चाहन्छौँ हामी ? यो बहुमूल्य सवाल समेत हो ।

विकास, उन्नति या समृद्धि त्यसै हुँदैन । त्यसका पनि विश्वमा विभिन्न प्रकारका मोडेल, मान्यता, र सूत्र हुन्छन् । समृद्धि निरपेक्ष हुनै सक्दैन । एक दुइटा सुरुङ मार्ग, फास्टट्र्याक, रेल, उद्योग कलकारखाना व्यापार, उत्पादन, विद्युत् गृह, अग्ला भवन निर्माण गर्दै या अहिले राजनीतिक दलहरूले आश्वासन दिने गरेका स्मार्ट सिटीको सपनाले मात्रै पुग्दैन । जनताको दैनिक जीवनस्तर, जनजीविका रहनसहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, वास, सुरक्षा, न्याय, समानता, सम्मानजस्ता सवालमा बदलाव आउनै पर्छ । जनताले आजको जस्तो सोच राखेर दरिद्रतामा जीवन गुजारा गर्दै कष्टमा सपना देख्दैमा जादुसरि समृद्धि प्राप्त हुँदैन । त्यसो भए के चाहिन्छ त समृद्धिको निम्ति ?

२. समृद्धिको पूर्व आवश्यकता (प्रिरिक्यूजिट)

२.१ संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण

विदितै छ- देशको कुल बजेटमा वैदेशिक सहायता एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । काठमाडौँ लगायतका सहरमा खुलेका अनगिन्ती बोर्डिङ स्कुल, कलेज, वैदेशिक रोजगारका कारण चलेका छन् । प्राइभेट अस्पताल खाडी मुलुकको रोजगारको कारण चलेका छन् । त्यसो त मुलुक नै रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ । स्मरण रहोस्, सरकारले केही दिनअघि मात्रै प्रदेशसभा र सरकार स्थापित गर्न र सञ्चालन गर्न पैसा नभएकाले दातृ निकायलाई सहयोगको लागि आग्रह गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुलुकका धेरै ठुला आयोजनामा वैदेशिक लगानी छ । तर देशमा राजनीतिक पहुँच र संरक्षणमा नीतिगत भ्रष्टाचारको महामारी भने यथावत् छ । सडक निर्माण, विद्युत् हाउस लगायतका ठुलो परियोजना लगायतका विकास निर्माणमा गुन्डाराज र भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । ठेकेदारले मन्त्री या पहुँचवाला राजनीतिक व्यक्तिलाई निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्ने र सांसद तथा मन्त्री पदमा रहेर परियोजना, ठेक्का, पहुँचको बलबाट खर्च उठाउने प्रवृत्ति रहेसम्म समृद्धि सपनामा मात्रै सीमित रहने निश्चित छ।

भ्रष्टाचारको प्रमुख कारकतत्व हो, महँगो, चुनावी प्रतिस्पर्धा । ‘चुनावले चुनावको लागि चुनावद्वारा’ भन्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्रको समेत बर्बादी गर्दछ । लोकतन्त्र त ‘जनताले जनताद्वारा जनताको लागि’ हो भन्ने मान्यता कमजोर बन्दै छ । यसरी पैसाको खोलो बगाएर जित्नेले सांसद या मन्त्री पदमा रहँदा त्यो खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछ । परियोजना, ठेक्का, पहुँचका बलमा चुनावमा लागेको खर्च उठाउने । यस्तो व्यवस्था रहेसम्म समृद्धि सपनामा मात्रै सीमित रहने निश्चित छ । समृद्धि प्राप्त गर्न संस्थागत हुन पुगेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ ।

२.२ समानुपातिक विकास

नेपालको मात्रै होइन, विश्वको ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा समेत धनी झन् झन् सम्पन्न बन्दै जाने गरिब झन् झन् दरिद्र बन्दै जाने क्रम बढ्दै छ । क्षेत्रीय रूपमा काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरजस्ता प्रमुख सहरमा विकास हुने तर कयौँ गाउँ, दुर्गम बस्ती क्षेत्रमा भने चामल, सिटामोल आदिको अभाव, पिउने पानी लिन एक दिनको बाटो हिँड्नुपर्ने विडम्बना छन् । जनताको बस्तीमा सामन्ती व्यवस्था अझै जीवितै छन् । वर्गीय विभेदको अन्त्य, भूमिहीनको समस्या, छूत अछुतको समस्या, महिला माथि हुने दाइजो, बोक्सीको आरोप विधवा माथि गरिने अमानवीय व्यवहार यथावत् छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बजेटको समानुपातिक वितरण, पिउने पानीको व्यवस्था, सोर्सफोर्स र भनसुनमा काम गर्ने विकृतिको अन्त्य गर्ने कसले ? मुलुक हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । हिमालको आफ्नै विशेषता र सम्भावना छ । पहाड र तराई मधेसको आ–आफ्नै विशेषता, प्रकृति र सम्भावना छन् । बहुमूल्य धातु, फलाम, पेट्रोलियम, कोइला जस्ताको खानी हाम्रै देशमा रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । विभिन्न स्थानमा ग्यास, इन्धनको परीक्षण सफल भएका छन् । जलविद्युतको उपयोग पूर्णरूपमा गर्न सकिएको छैन । हिमाली क्षेत्रमा भएका जैविक सम्पत्ति जडीबुटी, सफा पिउने पानी, खानी इत्यादिको उपयोग गर्न सके राष्ट्रलाई ठुलो उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । मधेस यसै पनि अन्नको भण्डार हो । त्यसको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन।

भर्खरै देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयतालाई पहिचानको मुद्दा बनाएर राजनीति गरियो । तथापि सामर्थ्यलाई कोही कसैले उठाएन । प्रदेश आफ्नै सामर्थ्यले चल्नै पर्छ । सधैँ केन्द्रको मुख ताकेर सम्भव हुँदैन । त्यसैले सबै (७) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र भएका विभिन्न साधन र स्रोत उपयोग गरी सामर्थ्य आर्जन गर्न सके सफलता मिल्छ । समानुपातिक विकासकै निम्ति संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको छ । त्यसको सही प्रयोग गर्न सके मात्रै समृद्धि सम्भव छ ।

२.३ नीति निर्माण र नियतको शुद्धीकरण

संविधानको जनताद्वारा अनुमोदन समेत भइसकेको छ । अब देशको निम्ति स्पष्ट नीति निर्माण गर्न र नियतमा शुद्धीकरण जरुरी छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न स्पष्ट नीति निर्माण गरी लागू गर्न, क्षेत्रीय समानता, समानुपातिक विकास, समन्वयका निमित्त नीति, खेलकुद अपाङ्गता भएका अक्षमजनको हितमा नीति निर्माण गर्ने, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र स्वार्थ सम्बन्धी नीति, पूर्ण लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्न नीति निर्माण गर्ने बेला यही हो । संवैधानिक ग्यारेन्टी भएका सवाल, ऐन कानुनमा स्पष्टता गर्नुपर्ने कयौँ विषयमा राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

वैज्ञानिक योजना, विधि, क्षेत्र, शक्ति पुँजी, साधन र स्रोत विना समृद्धि सम्भव छैन । हामीसँगै समृद्धिको यात्रा तय गरेका विश्वका थुप्रै देशले विकासको फड्को मारी सके । हामी भने प्रत्येक १०÷१० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतामा फस्यौँ । अब राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त लड्नुपर्ने ठाउँ अब छैन । तसर्थ नीति निर्माणमा सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, धर्मको सहभागिता गराई सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ । ठुलो युवा शक्ति रोजगारको खोजीमा बिदेसिन पुगेका छन् । त्यो युवा श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेसम्म समृद्धि असम्भव छ । बालबालिका अपांग, वृद्ध वृद्धा, महिलाको मात्रै देश बन्ने खतराबाट जोगाउन जरुरी छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्रै अवसर पाउने वातावरण तय पार्नुपर्छ । नेता, मन्त्री, पहुँचवालाको नातागोता, कथित उपल्ला जात, वर्ग र सम्पन्न क्षेत्रको व्यक्तिले मात्रै अवसर प्राप्त गर्ने तर सक्षम निमुखाले अवसर नै नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न साहस चाहिन्छ ।

अब गर्नै पर्ने बेला र बाध्यता दुवै यही हो । अरू कोही, कसैलाई दोष दिने र आफू भने पन्छिने छुट कसैलाई प्राप्त हुने छैन । प्रदेशको मुहार फेर्ने मार्गचित्र यही पाँच वर्ष भित्र कोर्न सकिन्छ । आशा गरौँ, मुलुक समृद्धिको युगमा छोटो समयभित्रै जबर्जस्ती प्रवेश गर्नेछ । मुलुक र जनताको समृद्धि सपना पूरा हुँदै जानेछ । हेक्का राखौँ, वैदेशिक सहयोग या अन्य सँग मागेर देश समृद्धि हुन सम्भव छैन । यसले देशका अथाह सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना प्रयोग गरेर स्वावलम्बी बन्न सके मात्रै समृद्धि प्राप्त हुन्छ ।

२.४ कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ । यसो हुनुमा लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप नै मूलरूपमा जिम्मेवार रह्यो । तर हामीले नै बिगारेका हौँ । त्यसैले यही कर्मचारी तन्त्रमार्फत जे–जति गर्न सकिन्छ, गरौँ भन्ने हो भने मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । तसर्थ प्रदेश सरकारले मुलुकलाई द्रुतगतिमा आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने हो भने विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा सामान्य सुधार गरेर मात्र पुग्दैन, यसलाई पूर्णरूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजन र नयाँ व्यवस्थापनमा देखिएको अवरोध र ढिलाइले स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने एक आर्थिक वर्षको विकास कार्य नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । अबको सरकारले तीनै तहको राज्यमा चुस्त र प्रभावकारी कर्मचारी सङ्गठन रहने व्यवस्था गर्ने, निश्चित अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट थोरै कर्मचारीले छिटो–छरितो र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने तुल्याउन पर्याप्त सङ्ख्यामा प्रविधिमा दक्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकासलाई प्रभावकारी तुल्याउने, कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता र सुविधामा वृद्धि गरी परिवार पाल्न पुग्ने स्तरमा पुर्‍याउने, कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता प्रणाली लागू गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, समयमा आफ्नो जिम्माको काम नसक्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनको सवालमा छाया मन्त्रीहरूको अपारदर्शी भूमिकालाई निरुत्साहित गरिनै पर्दछ । व्यूरोक्रेशीलाई मन्त्रीको राजनैतिक अभिलाषा पूर्ति गर्ने कृडा स्थलबाट मुक्त गरिनै पर्दछ ।

३.प्रादेशिक आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रहरू

३.१ कृषि

कृषि यस प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार हो । यस प्रदेशको कुल ९६६१ वर्ग किलो मिटर भु–भाग मध्ये ५४.४५ (५३५२.२ व.कि.मि.) खेती योग्य छन् । कृषि यस प्रदेशको जनताको मुख्य पेसा र जीवन निर्वाहको सब भन्दा ठुलो श्रोत हो । खेती योग्य जमिन मध्ये ५९.९५ जमिनमा खेती गरिएको छ । प्रदेशका बहुसङ्ख्यक कृषकले एक हेक्टर भन्दा कम जमिनमा खेती गरिरहेका छन् । सानो सानो टुक्रामा विभाजित जमिनको कारण कृषि उपकरण र यन्त्रको प्रयोग आवश्यक मात्रामा हुन सकेको छैन । नेपालको कृषि उत्पादनमा (कृषि र पशु समेत) यस प्रदेशको योगदान करिब १३ ५ रहेको देखिन्छ । प्रदेशको जी डी पी मा भने कृषि क्षेत्रको योगदान ३९५ छ । देशको कुल उत्पादन मध्ये करिब २१.६१५ खाधान्न, २०.७५ फलफुल, २५.८८५ तरकारीहरू यसै प्रदेशमा उत्पादन गरिन्छ । यो प्रदेशको चुरे क्षेत्र जडीबुटीहरूको पनि श्रोत हो । मौसमी फलको रूपमा देशको कुल आँप उत्पादन मध्ये ६८५ प्रदेश २ मा उत्पादन गरिन्छ । प्रदेश भर रहेका करिब ४००० पोखरीबाट कुल ५० हजार मे.ट. माछा उत्पादन हुने गर्दछ । यद्यपि उपरोक्त अनुसारको कृषि उत्पादन क्षमता र सो भन्दा बढी उत्पादन सम्भाव्यता बोकेको यस प्रदेशको कृषि उत्पादनले आयातित कृषि उत्पादन सँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठुलो चुनौती ब्यहोरा रहनु परेको छ । नेपाली कृषि उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । तसर्थ प्रादेशिक कृषिको जगलाई मजबुत बनाइ आर्थिक समृद्घी हासिल गर्न तपसिल बमोजिमका कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ

• चुरे विनाशबाट खेती योग्य जमिन मासिँदै जाने, जमिनको उर्वर शक्ति नष्ट हुने आदि जोखिमलाई न्यून गर्न चुरे संरक्षणको प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमहरू तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
• कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूको आधारमा कृषकलाई कृषि अनुदान उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।
• कृषि क्षेत्रलाई क्रमशः यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ ।
• कृषि वजारीकरणका तहहरू घटाउने, व्यवस्थित गर्ने र सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउनु पर्दछ ।
• कृषि विकासको निमित्त आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनु पर्दछ ।
• कृषिको आधुनिकीकरण, नव प्रवर्तनको निमित्त सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीमा आवश्यक संरचना खडा गरिनु पर्दछ ।
• भरपर्दो र आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको विकास गरिनु पर्दछ ।
• सघन कृषि प्रणालीमा जोड दिनु पर्दछ ।
• माटो, मल तथा वाली संरक्षण सम्बन्धी परीक्षण प्रयोगशालाहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्नु पर्दछ ।
• गुणस्तरीय उन्नत बिउ तथा बिरुवाहरूको सहज उपलब्धताका लागी वाली विशेष श्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गरिनु पर्दछ ।
• स्थान विशेषका लागी कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्घी र उत्पादन लागत कम गर्नको लागी स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र र नार्क सँगको सहकार्यमा नियमित अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
• कृषि तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा गुणस्तर मापदण्ड बनाइनु पर्दछ ।
• जडीबुटी सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी फर्महरूको विकास गरिनु पर्दछ ।

३.२ सिँचाइ

प्रदेश २ को कुल क्षेत्रफल ९६६१०० हेक्टर मध्ये ६ लाख २ हजार ३ सय ६ हेक्टर कृषि योग्य तथा ५ लाख ६५ हजार ९१ हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य भएकोमा हाल सम्म ३ लाख ७२ हजार १३८ हेक्टर मात्र सतह र भूमिगत जलश्रोत उपयोग गरी सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकेको अवस्था छ । प्रदेशको कुल कृषि भूमि मध्ये ७० प्रतिशत क्षेत्रफलमा कोसी पश्चिम, कमला, वागमती सिँचाइ नहरहरूबाट र अन्य साना कुलो पैनीहरुवाट मौसमी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । तथापि अधिकांश सिँचाइ योजना प्राकृतिक नदी प्रणालीको अवधारणामा निर्माण गरिएकोले वर्षै भरी एकै नासले सिँचाइको भरपर्दो सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । निर्माण भई सकेको सिँचाइ प्रणालीको पर्याप्त मर्मत सम्भार हुन नसक्नु, ठुला सिँचाइ आयोजनाहरूको समय मै मर्मत सम्भार नहुनु, सिँचाइ सुविधा पुगेको वा पुग्न सक्ने भूमिको खण्डिकरण हुनु र अव्यवस्थित शहरीकरण हुनु, सतह सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग हुन नसक्नु, प्राकृतिक मूल तथा मुहानहरू सुक्दै जानुका कारणले नियमित रूपमा सिँचाइको उपलब्धता हुन सकेको अवस्था छैन । प्रदेशको चुरे क्षेत्रमा भई रहेको अतिक्रमण तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक दोहनका कारण पानीको मूल तथा बहावमा नकारात्मक असर परि रहेको वर्तमान अवस्था कसैबाट छुपेको छैन । यसर्थ “हर खेतमे पानी, हर हातमे काम” सहितको प्रदेश सिँचाइ अभियान मार्फत आगामी ५ वर्ष भित्र वर्तमान सिंचित क्षेत्र दोब्बर गर्ने प्रादेशिक लक्ष्यका साथ समृद्घी उन्मुख हुन तपसिल बमोजिमको कार्यनीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ

• सिँचाइमा जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रभावहरूको अध्ययन गरी सोही अनुरूप प्रणाली डिजाइन एवं सञ्चालनमा आवश्यक सुधार गर्दै लगिनु पर्दछ । प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य साना तथा मझौला सतह
• सिँचाइ आयोजनाको प्राथमिकिकरण, निर्माण तथा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
• खेती योग्य भूमिमा सतही र भूमिगत जल मार्फत सिँचाइको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
• स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा सम्भाव्य स्थानमा भूमिगत जलश्रोतमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेल कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
• वेसिन अवधारणामा जलाधार व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
• पुराना तथा ऐतिहासिक पोखरीहरूको स्तरोन्ती, मर्मत, विस्तार तथा पानी मुहान संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
• स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा कृषि योग्य भूमिमा व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागी सौर्य ऊर्जा एवं अन्य प्रविधिमा आधारित भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकास गरी लागु गरिनु पर्दछ ।
• इनार आदिको निर्माण सँगै सोलार पावर, इलेक्ट्रिक पावर जस्ता उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिइनु पर्दछ ।

३.३ पशु तथा पंक्षीपालन

पशुपालन कृषिको एक अभिन्न अङ्ग रहेको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ११ ५ योगदान रहेको यस क्षेत्रको उत्पादनमा दूध, माछा, मासु र अण्डा प्रमुख रहेको छ । धार्मिक र खाद्य प्रयोजनार्थ प्रदेशको ग्रामीण स्तरमा कुखुराको मासु तथा अण्डाको उत्पादन घरधुरी स्तरमा अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रस्ट फरक देखिन्छ । व्यावसायिक रूपमा कुखुरापालनको सुरुवात भएको छ । दुग्ध उत्पादन र वाख्रापालनले व्यावसायिक रूप धारण गरेको देखिन्छ । माहुरी पालन सर्लाही जिल्लामा फस्टाएको छ भने दूध र मासुको उत्पादनले प्रदेशको माग पुरा हुने गरेको छ । दुग्ध पदार्थ अन्य प्रदेशको लागी निर्यात गरिएता पनि परम्परागत पशुपालन प्रणाली र व्यावसायिक उत्पादनको लागी श्रमशक्तिको कमी तथा बारम्बार फैलिने एभियन एन्फ्लुन्जा र भारतबाट भित्रिने गैरकानुनी चल्लाका कारण यस क्षेत्रमा सुरक्षित लगानी हुन सकेको छैन । पशु तथा पन्छीपालनवाट व्यावसायिक तवरले उत्पादन गर्नका लागी ग्रामीण उद्यमीलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने चुनौती त छँदै छ । अतः पशु तथा पन्छीजन्य उत्पादन बढाइ अन्तर प्रदेश निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ प्रादेशिक समृद्घीको लागी निम्न कदमहरू चाल्न अत्यावश्यक देखिन्छ

• व्यावसायिक पशुपन्छी उत्पादनमा उच्च मूल्य पर्ने स्थानीय नश्ल तथा नवीनतम पशुपक्षी पालन प्रविधि अपनाइनु आवश्यक छ । व्यावसायिक पशुपक्षी पालनलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
• पशुपक्षीको दानामा प्रयोग हुने मकै, भटमास जस्ता बालीहरू र घाँस खेतीको प्रवद्र्घन गरी गुणस्तरीय पशु आहाराको उत्पादन प्रदेशमा गरिनु पर्दछ ।
• साना चरण क्षेत्र बाँझो जमिनलाई अस्थायी पशु आश्रय स्थलको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ ।
• पशु स्वास्थ्य उपचारको लागी भेटेन री अस्पताल, भेट एम्बुलेन्स, मोबाइल पशु स्वास्थय उपचार साथै पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला , पशु सेवा केन्द्रहरूको पहुँचमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
• दुग्ध उत्पादनलाई खेर जान नदिन मिठाई पाउडर र अन्य दुग्ध पदार्थ बनाउने साना उद्योगहरूलाई सहयोग गरिनु पर्दछ ।
• पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
• प्रदेशको रैथाने घर पालुवा पशुपक्षी तथा तिनका जङ्गली प्रजातिको आनुवांशिक श्रोत संरक्षण तथा संवर्धन गरिनु पर्दछ ।

३.४ मत्स्य पालन

प्रदेश २ ले माछाको भण्डारको रूपमा नेपालको कुल माछा उत्पादनको ५७ प्रतिशत उत्पादन गर्दछ । प्रदेशमा माछा पालन मुख्यतः प्राकृतिक तथा नीजिस्तरमा रहेका जलाशयहरूमा गरिन्छ । माछा पालनको लागी आवश्यक पोखरी, ताल, नदी, धान खेत तथा अन्य जलाशयहरूको प्रयाप्तता रहेता पनि नीतिगत कारणले गर्दा मत्स्यपालन व्यवसायले निरन्तरता नपाएको र व्यावसायिक तवरमा उत्पादनमा वृद्घी हुन नसकेकोले कारण भारत वाट हुने सस्तो आयातले उत्पादन निरुत्साहित हुने गरेको छ । साथै पशुपक्षीको लागी घाँस (खास गरी हिउँदमा) को कमी र मौसमी घाँसलाई सुरक्षित राख्ने साइलेज प्रविधि गाउँ गाउँ पु¥याउन सकिएको छैन । अतः मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइ अन्तर प्रदेश निर्यात बढाउने प्रादेशिक लक्ष्य साथ समृद्घि उन्मुख हुन निम्न बमोजिम पक्षहरूमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ

• उत्पादनको तुलनात्मक परिमाण र उत्पादकत्व भएको जिल्लाहरूमा प्राथमिकताका साथ माछा पकेट क्षेत्रको विस्तार गरिनु पर्दछ ।
• प्राकृतिक जलाशय तथा ताल तलैयाको संरक्षण गरी मत्स्य उत्पादनलाई जोड दिइनु पर्दछ ।
• कृषिमा उपयोग हुन सक्ने जग्गा करारमा लिन कृषकको खेतीयोग्य कोलेटरल राख्न सकिने प्रावधान ल्याउनु पर्दछ ।
• मत्स्य पर्यटन विस्तार हुने गरी व्यावसायिक मत्स्य पालन फर्मलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ ।
• मत्स्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिनु पर्दछ ।
• मत्स्य अनुसन्धान तथा मत्स्य मानव संसाधन विकास सम्बन्धी संस्थाहरूको विज्ञतालाई प्रादेशिक स्तरमा उपयोग गरिनु पर्दछ ।
• सहकारी तथा निजी स्तरमा समेत मत्स्य बीज श्रोत केन्द्र स्थापना गरी सहज रूपमा माछाका भुराहरू उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।
• माछा भण्डारणको लागी सित भण्डारको निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।

३.५ सहकारी

स–साना रूपमा गाउँ सहरमा छरिएर रकमलाई जम्मा गरी आर्थिक कारोबार गर्दै केही मात्रामा रोजगारी प्राप्त गर्ने र पुँजी परिचालन गरी आर्थिक अवस्था समेत सुधार्ने र आर्थिक वृद्घि दर बढाउन सहकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । थोर थोरै बचत गरेर ठुलो धनराशि निर्माण गरी स्वरोजगार श्रृजना गर्ने तथा गाई भैँसी पालन, कुखुरा पालन, बेमौसमी तरकारी खेती, फलफुल तथा च्याउ खेती जस्ता आयमूलक व्यवसाय गरी व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्न सहकारी संस्था महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ । राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको ३ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । तर सहकारी सिद्घान्त तथा मर्म र मूल्यको अप व्याख्या गरी व्यक्ति र परिवारको सोचका कारण सञ्चित पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । गरिबी निवारण सँग जोडिएका कार्यक्रम अझै सहकारी मार्फत परिचालन गर्ने योजना बन्न सकेको अवस्था छैन । अतः प्रदेश अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका मजबुत बनाउन निम्न बमोजिम कार्यनीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ

• कृषि उद्योग, पर्यटन, सेवा लगायतका क्षेत्रहरू सहकारी प्रणाली वाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी ऐन एवं नीति नियमहरूको निर्माण, संशोधन तथा सरलीकरण गरिनु पर्दछ ।
• प्रदेश सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरिनु पर्दछ ।
• सहकारी संस्था नियमन र प्रवर्धन गर्न आवश्यक प्रदेश कानुनको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
• सहकारी संस्थाले उद्देश्य अनुरूप कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्न र प्रदेश सरकारका निकायहरूमा प्रतिवेदन दिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
• सहकारी उत्पादन र बजारीकरण मा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३.६ भूमि व्यवस्थापन

प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था वाट सुरक्षित हुने हक र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । यी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागी आधारभूत काम भूमि व्यवस्थापन हो । नेपालमा अझै मधेस तराईका ७० प्रतिशत दलित भूमिहीन सुकुम्वासी छन् । तर व्यवस्थित भू उपयोग नक्शांकन गरी भूमि वर्गीकरण भू उपयोग योजना नभएको कारण र कृषि उत्पादन योग्य जग्गा बाँझो रही भूमिको सार्थक उपयोग हुन सकेको छैन । अतः प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रको भूमि सम्बन्धी परिवेशका आधारमा नीति बनाउने अवसर पाएको वर्तमान समयमा भूमि व्यवस्थापनका खातिर तपसिल बमोजिम पहल कदम लिन आवश्यक देखिन्छ

• स्थानीय तहहरूलाई भू उपयोग योजना अनुसार भूमिको वर्गीकरण गर्न लगाउनु पर्दछ ।
• घोषित कृषि पकेट क्षेत्र लगायत कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
• नयाँ बन्ने सहरी क्षेत्र तथा बस्ती विकास गरिदा एकीकृत बस्ती मोडेलमा जोड दिइनु पर्दछ ।
• भूमिहीनका लागी सुरक्षित आवास कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ लागु गरिनु पर्दछ ।
• जग्गाको चकलावन्दीवाट व्यावसायिक कृषि कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ ।
• भूमि प्रशासन सेवालाई वैज्ञानिकीकरण तथा सरलीकरण गरिनु पर्दछ ।
• सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी अतिक्रमण रोक्न खुल्ला पार्कहरू बनाइनु पर्दछ ।

३.७ उद्योग

देशको कुल औद्योगिक उत्पादनमा प्रदेश नं. २ को योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । तिव्रतर आर्थिक वृद्घिमा उद्योग विकासको ठुलो भूमिका हुने गर्दछ । औद्योगिक नगरी वीरगन्ज यसै प्रदेशमा छ । यहाँ पविरगँज–पथलैया कोरिडोरमा धेरै ठुला उद्योगहरू सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय औद्योगिक गणना (२०६८।०६९) अनुसार देशमा विद्यमान उद्योग मध्ये १९.९ प्रतिशत उद्योगहरू यस प्रदेशमा रहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरू भने उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका छन् । प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान सबै भन्दा बढी यसै प्रदेशमा छ । आ.व. २०७४।०७५ को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समग्र उद्योगको योगदान २२.१ प्रतिशत रहेको छ, उत्पादन उद्योगहरूको मात्रै ११.२५ प्रतिशत रहेको छ । पर्याप्त औद्योगिक सम्भावना हुँदा हुँदै पनि ऊर्जाको आवश्यकता पूर्तिका लागी राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणमा नै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहनु र भन्सार महसुलको माध्यमबाट आयातलाई नियन्त्रित गर्न खोजे पनि खुल्ला सीमाका कारण चोरी पैठारी भई आउने वस्तुहरू सँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु नै प्रमुख प्रादेशिक औद्योगिक समस्याहरू हुन । बैङ्कको उच्च ब्याजदर र दर्ता प्रक्रिया जटिल रहेका छन् । उद्योगको स्थानीय उत्पादन सँगको कमजोर सम्बन्ध त छँदै छ । अतः कृषिमा आधारित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास द्वारा प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा मदत गर्ने क्षेत्रगत सोचलाई मूर्त रूप दिन निम्न बमोजिम प्रादेशिक औद्योगिक कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छः

• प्रदेश अनुकूल प्रादेशिक औद्योगिक नीति बनाइ लागु गर्ने ।
• कृषिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्घन गर्ने ।
• घरेलु तथा साना उद्योग र लघु उद्योगको लागी छुटै नीति बनाउने ।
• लगानीका लागी सम्भाव्य योजनाको तर्जुमा गरी प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने ।
• औद्योगिक नीतिमा विशेष सुविधाहरूको व्यवस्था गरी महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
• औद्योगिक नीतिबाट प्रदत्त सुविधाहरू सुनिश्चित गर्ने ।
• सिमेन्ट उद्योग विस्तार सम्भाव्यता अध्ययन गराउने ।
• प्रदेश स्तरीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने ।
• हरेक पालिकामा एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने ।
• उद्योगले प्रदान गर्ने रोजगारीको आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने ।
• कृषि औद्योगीकरणलाई सघाउ पुग्ने गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने ।
• आठ वटै जिल्ला जोड्ने सडक स्तरोन्ती कार्यलाई प्राथमिकता दिने ।
• व्यवसायको शैशव अवस्थाको व्यवस्थापनका लागी ख्भलतगचभ ऋबउष्तब िँगलम स्थापना गर्ने ।
• स्थानीय उत्पादकहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेला उत्सवहरूमा सहभागी गराउन प्रोत्साहन गर्ने ।

३.८ पर्यटन

समृद्धि भनेकै पैसा खर्च गर्ने क्षमता आर्जन गर्नु हो । खर्च त गर्न सकिन्छ तर पैसा कहाँबाट आउँछ ? जब आवश्यक र नगरी नहुने कामका लागि पनि आफूसँग भएको पैसाले पुग्दैन तब बाध्य भएर ऋण काढ्नु पर्ने हुन्छ । गृहस्थीको कुरो पनि त्यही हो र राष्ट्रको कुरो पनि त्यही हो । नपुग खर्च अरूसँग सर-सापटी, ऋण, अनुदान मागेर वा कसैको माया–प्रेम जितेर कुनै विशेष काम जिम्मा लगाउनुबाट नै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ । देशले बरु बहुपक्षीय, सरल र नरम ऋण पनि पाउन सक्छस् अनुदानमा आयोजना बनाइदिने ‘टर्न-की’ दाताहरू पनि पाउन सक्छ । तर नागरिकलाई वा गृहस्थीलाई हत्तपत्त यस्तो सुविधा प्राप्त हुँदैन । कसैले कसैका छोराछोरीलाई पढाइदेला, अप्ठेरो परेको बेला फिर्ता नलिने गरी केही रकम पनि देला, तर सबैलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुँदैन । त्यसैले नै हामीले हाम्रो आयबृद्धि गर्ने वैकल्पिक बाटाहरूका बारेमा सोच्नै पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले कृषि, उद्योग, व्यापार, पशुपालन वा आफ्नो पेसा, व्यवसाय, जागिर, सम्पत्ति बिक्री आदिबाट केही रकम देख्दै आएका छौँ र त्यसैबाट घर पनि चलाउँदै आएका छौँ । तर समयले भनिसक्यो कि अब यो पर्याप्त छैन । र, यसैको सशक्त विकल्पका रूपमा देखा परेको क्षेत्र हो-आतिथ्य व्यवसायको क्षेत्र अर्थात् पर्यटन ।

मानिस भावना भएको प्राणी हो । उ स्वर्ग र नर्क, पाप र पुण्य, इहलोक र परलोक जस्ता अनेकौँ क्षेत्र र विषयमा भावनात्मक रूपमा जोडिएको हुन्छ । कोही पनि पापी हुन र नर्क पर्न चाहदैनस चाहे विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले यी शब्दहरूलाई अर्कै अर्कै नामले सम्बोधन गर्ने गरेकै किन नहुन् ? धर्म, रीति, देवताको नाम, आराधना गर्ने स्थल, भक्तिको पद्धति आदि फरक फरक पर्न सक्छन्स परेकै पनि छन् तर समष्टिमा मान्छे पापसँग डराउँछ र त्यसको विपरीत मार्ग अवलम्बन गर्दै धर्म–कर्म गर्न थाल्दछ । उसले देखेका, सुनेका र ठानेका धार्मिक स्थलहरूमा जाने इच्छा गर्दछ । अर्थात् ऊ ‘धर्माटन’ गर्न चाहन्छ । यस्तो ‘धर्म’ गर्ने काम तीर्थहरूमा गएर गरिने हुनाले यसले ‘तीर्थाटन’ लाई जन्माउँछ । तीर्थहरू सबै नजिकै नजिकै नहुन सक्छन् र यसका लागि टाढा टाढा र कहिलेकाहीँ त अर्कै देशमा पनि पुग्नु पर्ने हुन सक्छ । यो प्रक्रियाले ‘देशान्तर’ गराउन थाल्दछ । यसरी डुल्दै–घुम्दै जाँदा धार्मिक कुराहरू मात्र हेरिँदैन बरु विविध प्रकृति, विविध संस्कृति, विविध दृश्यवाली र विविध जीवनशैली पनि देखिन थाल्छन् त्यही मेसोमा । यसले मान्छेमा अरू उत्सुकता थपिदिन्छ । जीवनको रौनक नै फेरिएझैँ महसुस गर्छ । नबोल्ने देउताभन्दा बोल्ने मानिसहरूसँग गरिएको व्यवहार अर्को विश्वविद्यालयझैँ ज्ञानप्रद महसुस गर्न थाल्छ यात्रीले र यही प्रक्रियाबाट ‘पर्यटन’ को जन्म हुन पुग्छ । ‘चरैवेति’ अर्थात् घुमिरहूँ त्यसै भनिएको होइन । पढेर मात्र होइन, बरु परेर झन् बढी जान्दछ मान्छेले । र, आफूभित्र रहेको देख्ने, जान्ने, सुन्ने, चाख्ने, हेर्ने र अनुभव गर्ने रहरलाई मूर्त रूप दिन आज पनि करोडौँ मानिसहरू अर्को ठाउँमा गएर घुमिरहेका छन् । कल्पनै गर्न नसकिने तथ्याङ्क छ- तीस लाख मान्छे त आकाशमै उडिरहेका हुन्छन् रे हर क्षण । तर हामी नेपाली त उडे पनि बाध्यताले उडेको हुन्छौँ, शेखका लागि उड्ने ठाउँमा हामी अझै पनि पुगेका छैनौंस किनकि हामीले समृद्धि हासिल गर्न बाँकी नै छ ।

प्रदेश नं. २ प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । प्रदेशमा उपलब्ध विशिष्ट ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय प्रयोजनमा ल्याउन सकिने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यस्ता सम्पदाको यथोचित संरक्षण र आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था वाट आन्तरिक एवं खास गरी छिमेकी राष्ट्रहरूमा प्रभावकारी प्रचार प्रसार गरी यस प्रदेशमा पर्यटकहरूको आगमनमा बृद्घि भई पर्याप्त रोजगारी र आय आर्जनको अवसरहरू श्रृजना गर्न सकिने देखिन्छ । मिथिला संस्कृति र सो सँग आवद्घ परिक्रमा र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्घनको लागी रामायण सर्किट विस्तार, राम नवमी धार्मिक उत्सवहरूको प्रवद्र्घन, अन्तर प्रदेश धार्मिक सर्किट विकासका साथै जनकपुरको जानकी मन्दिर, धनुषा धाम धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलहरूले प्रदेशमा पर्याप्त धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको छ । यद्यपि पर्याप्त धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको यस प्रदेशका केही मुख्य सहरमा मात्र उपलब्ध सेवाको स्तरीकरण हुनु, पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिने मनोरञ्जनात्मक गतिविधि र स्थानहरूको पहिचान हुन नसक्नु र पर्यटनमा संलग्न बहुसंस्था र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रदेश स्तरको संस्थात्मक संयन्त्रहरू नहुनु आदि पर्यटन क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरू हुन । अतः प्रदेशलाई धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा स्थापित गर्न निम्न बमोजिम पहल कदमी लिन उपयुक्त देखिन्छ

• सिताको जन्मस्थल जनकपुरधाम र आसपासका धार्मिक स्थलहरूलाई जोडने पर्यटन सर्किट बनाउने । भारत सरकार सँगको सहकार्यमा रामायण पर्यटन सर्किटको विस्तार गर्ने ।
• जनकपुर र अरू पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने ।
• सलहेसको पौराणिक पक्षलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनमा उपयोग गर्ने ।
• निजगढ अन्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणको लागी प्रदेश स्तरबाट आवश्यक पहल गरी राख्ने र प्रदेशमा विद्यमान विमान स्थलहरूको स्त्रीरोग गरी रात्रिकालीन विमान अवतरण समेतको व्यवस्था मिलाउने ।
• भारत सँग जोडिएको प्रत्येक नाकामा पर्यटन सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने ।
• भिस्वा, छिन्नमस्ता, कंकालनी, गढी माई आदि जस्ता पहिचान भई सकेका पर्यटकीय सम्भावना भएका धार्मिक सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूलाई पर्यटकीय महत्त्वका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने ।
• नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको खोजी र विकास गर्ने ।
• प्रदेशमा भएका विविध समुदायका संस्कृतिहरूलाई पर्यटन व्यवसाय सँग आवद्घ गर्ने ।
• उद्यम बजारमा यस प्रदेशका गन्तव्य स्थलहरू प्रति आकर्षण वृद्घि गर्न विभिन्न पर्यटकीय उपजहरूको विकास गर्ने ।
• पर्यटन विकासको लागी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, ताल तलैया, मनोरञ्जन, बैठक, सम्मेलन, पर्व उत्सव, गामिण तथा कृषि समुदाय जातीय विषयवस्तुमा आधारित भ्रमण प्याकेजहरू तयार गर्ने ।
• प्रदेशको उपजको लागी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गन्तव्य ब्रान्ड छविको तरङ्ग श्रृजना गर्ने ।
• सम्पदा संरक्षण, दिगो पर्यटन तथा पर्यटकीय स्थल र श्रोतको सौन्दर्यीकरणको मार्गदर्शन तथा प्रक्रियाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने विधि निश्चित गर्ने ।
• प्रदेशको गन्तव्य स्थल प्रस्ट स्थापित हुने छवि श्रृजना गर्न मार्ग निर्देशिका तयार गरी सबै तहका अधिकारी तथा निजी क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्न लगाउने ।
• पर्यटन क्षेत्र सँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा विवरणहरू सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरी प्रदेश जिल्ला तथा स्थानीय निकायगत रूपमा तथ्याङ्क तयार गर्ने ।
• पर्यटन विकासको लागी आवश्यक क्षमता विकास विस्तार गर्ने ।
• पर्यटकीय स्थल तथा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सरल पहुँचको लागी हवाई, रेल तथा सडक यातायातको पूर्वाधार सुधार तथा भरपर्दो विधि परिभाषित गर्ने ।
• पर्यटकीय सूचना प्रवाह, आवास तथा मोरञ्जनात्मक सेवा सुविधामा गुणात्मक सुधार तथा संख्यात्मक क्षमता वृद्घि गर्ने ।
• पर्यटकहरूको लागी आवश्यक स्वास्थ्य, फोहर व्यवस्थापन, स्वच्छ खाने पानी, सञ्चार, पर्यटक प्रहरी, सौगात विक्री कक्षको निर्माण जस्ता व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा जोड दिने ।
• पर्यटक सेवा केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।

निष्कर्ष
अबको प्रमुख एजेन्डा भनेकै आर्थिक विकास र समृद्धि हो । यसको निम्ति आगामी सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवर्धन गर्न निकै ठुलो मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक लगानीको लागि कुशल व्यवस्थापनबाट ठुलै परिमाणमा आन्तरिक र बाह्य स्रोत-साधन जुटाउन सकिन्छ । तर अहिले कायम प्रणालीबाट वा यसमा सानो तिनो सुधार गरेर चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नु आवश्यक छ । कृषि, पशुपालन र साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा व्यापक मात्रामा सामूहिक ता र सहकारिता मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी र उत्पादन बढाई आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाउन टेवा पुग्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । अन्यथा मुलुकमा दुई-चार जना धनाढ्य अर्बपतिबाट खर्ब पति हुने र खर्बपतिबाट पद्मपति-शंखपति हुने, तथ्याङ्कमा नागरिकको प्रतिव्यक्ति सरदर आय बढेको देखिने तर जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साले विकास र समृद्धि अनुभव गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।