सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेश गरेको प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आज दिउँसो बसेको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको निर्णय एवं प्रतिवेदनलाई विधेयकका अभिन्न अङ्ग कायम हुने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ससदमा टेबुल गरेको विधेयक समितिमा व्यापक छलफल हुनुका साथै संशोधनमाथि अध्ययनपश्चात् विधेयकले पूर्णता पाएको हो । प्रदेशसभा बैठकमा समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले समितिका निर्णयसहितको प्रतिवेदन गरेका थिए । । समितिले विधेयकको प्रस्तावित नाममा परिमार्जन गरेको छ । यसअघि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेकामा अब ‘कर्णाली प्रदेश प्रसारण विधेयक’ कायम गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक दर्जनबढी संशोधन परेको थियो । समिति अध्यक्ष रोकायाले पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित नहुने गरी समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई सच्याएको बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिको प्रतिवेदनका बुँदालाई विधेयकको अभिन्न अङ्गका रुपमा कायम गरिएकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । विधेयक पारित भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई रेडियो र टेलिभिजन स्थापना गर्न कानूनी बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालू आवमा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनका लागि रु २ करोड र रेडियो टेलिभिजन स्थापनाका लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति मागिसकेको छ ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले अघिल्लो बैठकमा टेबुल गर्नुभएको ‘खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक’ माथि आजको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु गुलाबजङ्ग शाह, दिनबन्धु श्रेष्ठ, शोशिला शाही, मीनासिं रखाल, अम्मरबहादुर थापा, दानसिं परियार र कुर्मराज शाहीले छलफलमा भाग लिए । उनीहरुले खाद्य उपभोक्ताको हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, कृषि श्रमिकलाई उचित ज्याला र रोजगारीको निश्चितता हुनुपर्ने, कृषि प्रणालीलाई खाद्य सम्प्रभुतासँग जोड्नुपर्नेलगायतका धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रदेशसभाको बैठकले दुई विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले टेबुल गरेको ‘प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले टेबुल गरेको ‘प्रदेशमा खेलकूदको विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

थप तीन विधेयक

बैठकमा थप तीन विधेयक टेबुल भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तथा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ‘कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभासमक्ष टेबुल गरेका थिए ।

प्रतिपक्षी दलका नेताको आक्रोश

बैठकको प्रारम्भमा विशेष समय लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको चर्को आलोचना गरे । फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट २.७८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको, बजेट परिचालनमा आफन्त र विचौलियालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

नेता शाहीले सदनमा सङ्ख्यात्मक आधारमा हिसाबकिताब गर्न खोजे सडकमा जाने चेतावनी दिए । ‘सरकार मजबुत छ भनेर होला हाम्रो आवाजको सुनुवाइ भएको छैन’, नेता शाहीले भने, ‘सडक जान बाध्य नपारियोस्, सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरोस् ।’