२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण

अ+ अ-

पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरा र भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था कास्कीद्वारा आज आयोजित एक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइएको छ ।

रुपा गाउँपालिका कास्कीका जनप्रतिनिधि एवम् सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा जनप्रतिनिधिको दायित्व र भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताले समाज विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्ट्राचार भएको बताए ।

कार्यक्रममा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था कास्कीका अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कुशासनले राष्ट्र अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकतापूर्ण सुशासन अपरिहार्य भएको बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाटै प्रयास हुनुपर्ने बताउँदै उनले यसतर्फ जनप्रतिनिधि सचेत तथा जागरुक बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराका निमित्त प्रमुख रमेश ढकालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकास निर्माणमा लगानी भएको बजेट दुरुपयोग गर्न नदिने तथा नगर्नेमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए ।

आफ्नो वडा तथा स्थानीय तहमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कार्यालयमा कर्मचारीको आचारण, अनुशासन, सदाचार, समयपालना, नियमितता र जवाफदेहिताजस्ता विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले भ्रष्टाचारले विकासलाई अघि बढ्न नदिने बताउँदै राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार भयो भने त्यसलाई रोक्न नसकिने बताए । राज्यका शासकप्रति जनताको विश्वास गुगेका अवस्थामा सरकार मात्र नभई राज्य नै खतरामा पर्ने उनले बताए ।

सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष डा.वेदनाथ शर्माले जनप्रतिनिधिले अधिकारको सही र न्यायपूर्ण प्रयोग गर्दै कानूनबमोजिम काम गनुपर्ने धारणा राखे ।

स्थानीय तहमा उजुरी र गुनासा सङ्ख्या अत्यधिक हुने गरेको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै जनप्रतिनिधिले समाजमा कोही कसैले कुरो उठाउन नसक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले गाउँपालिकामा सुशासन कायम गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध भएको धारणा राखे ।

आर्थिक अनियमितता हुन नदिन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर निर्देशन दिइएको बताउँदै उनले यसका लागि बेला बेलामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सुशासनका लागि नागरिक समाज कास्कीका सदस्य एवम् ओम डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारीले जनप्रतिनिधिले अर्थतन्त्र बुझ्नु आवश्यक भएको बताए ।

गरिएका खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै उनले समाजप्रतिको उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा आदिका कारण जनप्रतिनिधिले वित्तीय अनुशासनलाई पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस