२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आन्तरिक परीक्षा सात वर्ष राखेकोमा अधिकृतहरूको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा लिइने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार हुन सात वर्ष राखेकोप्रति अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा लिइने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार हुन असार मसान्त सम्ममा सात वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

साबिक निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा लिइने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाँच वर्ष सेवा अवधि रहेको र समावेशी उम्मेदवारलाई एक वर्ष कम चार वर्ष रहेकोले सोही अनुसार ५ वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन माग गरेका हुन् ।

अधिकृतहरूको एक टोलीले बिहीबार सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटी पाँच वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने औचित्यताबारेसमेत जानकारी गराएका छन् ।

विगतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा लिइने लिखित परीक्षामा सामेल भई सकेका उम्मेदवारहरू विधेयकको सात वर्षे व्यवस्थाले परीक्षामा सहभागी हुन वञ्चित हुन नदिन, वृत्ति विकासमा दीर्घकालीन असर पर्न नदिन, दक्ष युवा जनशक्ति

निजामती सेवाबाट पलायन हुनबाट रोक्न र कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा एवं मनोबल कायम राख्न पनि पाँच वर्षे व्यवस्था नै कायम राख्न सुझाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस