१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन मन्त्रालय : तीन नीति र आठ ऐन तर्जुमा गर्दै

अ+ अ-

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण क्षेत्रमा विश्वको बदलिँदो परिस्थिति र संविधानको नयाँ परिवेशानुसार वन, वातावरण र जलवायुसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीन नीति तर्जुमा अघि बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको अवस्थाका बारेमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्रियामा मन्त्रालयका सचिव डा.विश्वनाथ ओलीले ती तीन नीतिका आधारमा अन्य आठ ऐन बनाउने (संशोधन र नयाँ तर्जुमा) कामसमेत भइरहेको बताए । वातावरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा भएका सम्झौता र प्रतिबद्धता एवं नेपालको संविधानानुसार मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछिको अवस्थामा नीति कानून परिमार्जन गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरणका अधिकारका सम्बन्धमा संविधानले निर्धारण गरेको अधिकारका कानूनमा स्पष्ट भएपछि तीनै तहका सरकारबीच यस क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालय हाल कानून तर्जुमामा केन्द्रित रहेको छ । वन उत्पादनको क्षेत्र पनि भएकाले यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न थप काम भइरहेको वन सचिव डा.ओलीले बताए । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र भावी कार्यदिशाका बारेमा जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीले कानून तर्जुमामा सुझाव लिन तल्लो तहदेखि संलग्न सरोकार भएका र यस क्षेत्रमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग समेत समन्वय गर्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस