२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घुस नखाने सहसचिवलाई मन्त्री, सचिवले दिएनन् जिम्मेवारी !(प्रमाणसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका एक जना सहसचिवले ‘मन्त्री र सचिवले जिम्मेवारी नदिएका कारण आफूले कुनै काम गर्न नपाएको’ उल्लेख गरी का.स.मू. फाराम भरेर पेस गरेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव राजन राज पाण्डेले घुस नखाने कर्मचारीलाई कुनै पनि कामको जिम्मेवारी नदिएको हुँदा कुनै पनि काम गर्न नपाएको कुरा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लेख गरी सचिवलाई पेस गरेका हुन् ।

राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीहरूले पेस गर्नुपर्ने प्रथम अर्ध वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको विवरणमा सहसचिव पाण्डेले लेखेका छन् – ‘माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यूबाट म घुस नखाने कर्मचारीलाई कुनै पनि कामको जिम्मेवारी नदिएको हुँदा कुनै पनि काम गर्न नपाएको।’

यसबारे किन तपाईँले यस्तो लेख्नु भयो ?भन्ने प्रशासन डटकमको प्रश्नमा सहसचिव राजन राज पाण्डेले भने, ‘मैले मेरो कुरा प्रस्टै एक लाइनमै लेखेको छु थप भन्नु पर्‍यो र ?’

तपाईँलाई जिम्मेवारी नदिएको कुरा त लेख्नुभयो तर किन दिइएन भन्ने कुरा त खुलाउनु भएको छैन ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने त्यो पनि स्पष्टै छ, ‘सायद घुस नखाने कर्मचारी उहाँहरूलाई नचाहिएको होला !’

यसबारे हामीले खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई फोन सम्पर्क गरेका थियौँ । मन्त्री मगरको फोन उठेन भने सचिव ठाकुरको मोबाइल स्विच अफ रहेको छ ।

विगत केही समययता सरकारी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी बदनाम हुन पुगेको मन्त्रालयकारुपमा कहलिएको खानेपानी मन्त्रालयमा सहसचिवले सचिवसमक्ष पेस गरेको का.स.मू. फाराममा नै आफूले घुस नखाने भएकोले काम नदिएको भनी लेख्नु पर्ने अवस्था आउनुले मन्त्री, सचिवको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह लगाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची अनिश्चिततातर्फ धकेलिनुमा खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरकै ‘नियत’माथि चौतर्फी भइरहेको आलोचना सेलाई नसकेको अवस्थामा उनकै मन्त्रालयका एक जना उच्च कर्मचारीबाट लिखित रुपमा नै यस्तो पेश हुनुले मन्त्रालय भित्रको अवस्था अझ भयावह छ भनेर बुझ्न सकिने एक पूर्वसचिवले बताए ।

मातहतका निकायमा आर्थिक चलखेल गर्दै आएकोदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नटेर्ने सचिव ठाकुरको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि उनलाई मन्त्रालयमै राखिनु मन्त्री मगरसँगको ‘सेटिङ’ मिलाउन सकेकै कारण उनी हावि भइरहेको मन्त्रालय उच्च स्रोत बताउँछ ।

‘बिना जानकारी विदेश भ्रमण जाँदासमेत केही भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘एकादेशको कहानी बनेको मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का रद्य हुनुमा पनि उनकै दोष हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो देखाएन ।’

सचिव सरुवादेखि मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने हरेक कामको निगरानी राख्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत उनलाई हटाउन नसक्नुमा प्रचण्डमार्फत ओलीलाई दिएको दबाब भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

‘छर्लङगै देखिने गरी चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि उनलाई कुनै कारबाही नहुनुको कारण के ?’ स्रोतले भन्यो ।

त्यसो त मन्त्री मगरलाई सघाउन भनेर आएका निजी सचिवालयतर्फ दुई जना उपसचिव, दुई जना अधिकृत र दुई जना नायव सुब्बा गरी ६ जना कर्मचारी परिवर्तन भइसकेका छन् । यससँगै हाल निजी सचिवालयतर्फ कर्मचारी नै नभएको र कोही बस्नसमेत नमान्ने गरेको स्रोतले बतायो । त्यसैगरी स्वकीय सचिवालयतर्फसमेत केही व्यक्तिले छोडिसकेका छन् ।

‘दुई-तीन वर्ष राम्रै काम गरियो भने चटक्क माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सोचले लागेका थियौँ,’ सचिवालयका पूर्व एक कर्मचारीले भने, ‘तर बाङ्गो बाङ्गो काम हुन थालेपछि हिँडियो !’

मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीका अनुशार सहसचिव राजन राज पाण्डेले दसैँमा जसरी पनि मेलम्चीको पानी ल्याउने ठोकुवा गरेका थिए, उनले भने ‘तर उनलाई मेलम्ची त परै जाओस् मन्त्रालयमासमेत जिम्मेवारी नदिएर राखियो !’

हेर्नुहोस् सहसचिवले भरेको कासमू फारम

प्रतिक्रिया दिनुहोस