काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेताका नाममा खुलेका अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिएलगत्तै काङ्ग्रेस सांसदहरु आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले काङ्ग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई बोल्न समय दिएका छन्

सांसद खाँणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभरका ११ ठूला अस्पताल तथा उपचार केन्द्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको र त्यसमध्ये नौ अस्पताललाई स्वीकृत गरी काङ्ग्रेस नेताका नाममा खुलेका दुई अस्पताल स्वीकृत नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा क्रमशः तनहुँको श्वासप्रश्वास र बाँकेको क्यान्सर अस्पताललाई स्वीकृत नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । ती दुवै अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गरियोस् भन्दै सांसद खाँणले दुवै अस्पतालमा हाल उपचार भइरहेको र जमीनको व्यवस्था भइसकेकोसमेत जानकारी गए ।

उनले स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा गरेको योगदान र सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै सरकारले पूर्वाग्रह राख्नु निन्दनीय हो भने ।

उनले ती दुवै अस्पताललाई संघ सरकारअन्तर्गत राखी प्रक्रिया अघि बढाउन कदम चालोस् भनी माग गरे ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, बहादुर सिंह लामा, दिव्यमणिराज भण्डारीलगायतले परिचयपत्रको आवयश्कता र महत्वका बारेमा प्रश्न गरेका थिए ।

सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री थापाले संसारमा १०० भन्दाबढी मुलुकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिँदै नागरिकका सबै सूचनालाई एकीकृत हुने र नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिने उद्देश्यले विधेयक संसद्का विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे ।

बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ र जीवननाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालकोतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । अर्को बैठक माघ ७ गते सोमबार १२ बस्नेछ ।