३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइतबार साढे ११ बजे उपस्थित हुन ट्रेड युनियनलाई सरकारको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष(सीबीए)लाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले आइतबार ११ः३० बजे आफूसहित तीन जनासहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ : ‘संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भएकोले पुस १५ गते बिहान ११ः३० बजे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षसहित तीन जना प्रतिनिधिको उपस्थितिका लागि निर्देशानुशार अनुरोध छ ।’

अध्यादेशको बिरोधमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले भने यसलाई अलमल्याउने खेल भएको बताएका छन् ।

पत्र लगत्तै एक कर्मचारीले प्रशासनलाई भने, ‘सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशको छ तर सरकारले अध्यादेशको कुरै नगरी ऐन लगाएतका विषयका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।’

अध्यादेश सम्बन्धी असहमतिका बुँदाहरूलाई लिएर कर्मचारी आन्दोलित भइरहेको बेला सबै ट्रेड यूनियनहरुकोसमेत ऐक्यवद्धता जनाएपछि सरकारले आन्दोलन तुहाउन यस्तो खेल खेलेको उनको भनाई छ ।

हेर्नुस पत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस