काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ मा कर्मचारीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न गठित गुनासो व्यवस्थापन समितिले आफ्नो सुझाव पेस गरेको छ ।

समायोजन अध्यादेशका प्रावधानबाट कर्मचारीलाई परेका पिर मर्का तथा गुनासाहरू कानुन बमोजिम भए/नभएको भेरिफिकेसन गरी दफा १७ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समितिमा सिफारिस गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूप नारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई सुझाव पेस गरेको हो ।

समितिले सरोकारवालासमेत सँगको छलफलका आधारमा कर्मचारीबाट उठेका विषयवस्तुहमा केन्द्रित रही सुझावहरू पेस गरेको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिलेकै निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीलाई पछि पनि बढुवा हुन पाउने व्यवस्था अनुसार सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हुन सिफारिस गरेको छ ।

प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा सेवा प्रवेश गर्दाखेरि सेवा, समूह, उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मान्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

समितिले अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले सम्बन्धित सेवा समूहको तीनै तहको अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने सुझाव दिएको छ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बमोजिम समायोजन हुने तहगत कर्मचारीको सेवाको अनुभव, शैक्षिक योग्यताको आधारमा विभिन्न सेवा समूहको तहगत समकक्षतामा निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएकाले तहगत एकरुपता कायम गर्न र श्रेणीगत तथा तहगत समकक्षता मिलान गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गरी निर्धारण गर्न सुझाएको छ ।

समायोजन भएको तहमा ५ वर्ष पुगेपछि लोक सेवा आयोगको परामर्शमा हाल कार्यरत तह र सरुवा भइजाने तहको सहमतिमा प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवामा र स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा समेत सरुवा हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

त्यस्तै अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई समायोजनको स्वैच्छिक व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

अध्यादेशको व्यवस्थामा कुनै अस्पष्टता र गुनासो भएमा त्यस्ता गुनासा सुन्ने र समायोजन प्रक्रियालाई गुनासोरहित बनाउन भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्य र समितिको सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्था शाखाका उपसचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अस्पष्टता र गुनासो सुन्न समिति गठन(विज्ञप्तिसहित)

अध्यादेशको दफा १७ मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णय अनुसार पुस १ गते सम्बन्धित सरोकारवाला कर्मचारी, कर्मचारी सम्बद्ध संघसंस्था, अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त गुनासो र अस्पष्टता तत्काल स्पष्ट गर्न बुँदागत सुझाव दिन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो।