काठमाडौँ । कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण ‘अति’ भनेर सर्वत्र आलोचना भई रहँदा वन मन्त्रालयले भने नयाँ मोडेल सुरु गरेको छ ।
वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी प्रश्न उठाउने तथा औचित्यता खोज्ने निकायहरूबाटै एक/एक जना सहभागी गराएर प्रश्न उठाउने बाटो नै बन्द गराउने मोडेल सुरु गरेको हो ।
पुसको पहिलो हप्ता केन्याका लागि उडेको ७ सदस्यीय टोलीमा सहभागिता गराइएका निकायहरूको नामावलीबाट उक्त नयाँ मोडेल बाहिर आएको हो ।
हप्ता दिने उक्त भ्रमण टोलीमा वन मन्त्रालय, योजना शाखाका शाखा प्रमुख, उपसचिव सुमन सुवेदी, मन्त्रालयकै प्रशासनको शाखाका अधिकृत शम्भु थपलिया, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका सहायक वन अधिकृत शान्ता काफ्ले र रेड कार्यान्वयन केन्द्रकी उपसचिव सृजना श्रेष्ठसहितको टोलीमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तिर्थ चिलवाल, शाखा अधिकृत सुशिलादेवी भट्ट र महालेखा परीक्षणको कार्यालयका लेखा परीक्षण अधिकृत कृष्ण प्रसाद दाहाल सहभागी छन् ।
मन्त्रालयले सरोकारित निकायको सहभागितासहितको क्रस कटिङ मोडेल भने पनि मुख बन्द गर्ने मेलो मात्रै भएको वन स्रोतको दाबी छ ।
‘बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ र औचित्यता पुष्टि गर्ने महालेखाबाट नै सहभागी गराएपछि ढुक्क भयो,’ उच्च स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो,‘हिसाब किताब मिलेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय जति चिठी काटे पनि के भयो र ?’
चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट भए गरेका भ्रमणमा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल छ वन मन्त्रालय । दुई महिनाको अवधिमा मात्रै ७७ जनाले २ सय ९९ दिन विदेशमा बिताए ।
आज फर्किने, भोलि उड्नेदेखि आफ्ना, आफन्त हुँदै सचिवालयका सम्मलाई पालो पु¥याउने गरेको वन उच्च स्रोत बताउँछ । ‘कर्मचारीले विदेशै नजाने त होइन तर पहुँचवालाको मात्रै रजाई अति भयो,’ उनले भने, ‘जानकारी नै नदिएर उडेकाहरूको बारेमा त कतिलाई थाहै छैन ।’
वन मन्त्रालय सहसचिव तथा प्रवक्त्ता डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगाना आवश्यकताकै आधारमा कर्मचारी विदेश भ्रमणका गएको जिकिर गर्छन् ।
‘वन मन्त्रालयबाट कर्मचारीको विदेश भ्रमण बढी देखियो भनेर मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएपछि आवश्यकता नै भए पनि अहिले छनौट गरेर पठाउने गरेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘विदेशबाट सिकेर आएको ज्ञान, सिप यहाँ लागु गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो ।’
बजेट अर्थबाट आउने भएकोले बजेट महाशाखालाई कन्भेन्स हुनुपर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन भईसकेपछि त्यसको औचित्य महालेखाले भन्नुपर्ने भएकोले यी दुई निकायबाट सहभागी गराएको प्रवक्ता ढुंगेलको भनाई छ ।
‘प्राविधिकहरूले मात्रै बुझेर हुँदैन, कतिपय कुराहरू अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग लगायत सरोकारवाला निकायले पनि बुझ्नु पर्ने भएकोले ‘क्रस कटिङ मोडेल’को सहभागिता सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘विदेश गएकोलाई कुरा मिलाउन होइन, नेचरवेस टुरिज्ममलाई पैसा राख्नुपर्ने रहेछ भनेर महसुस गराउनका लागि अर्थलाई सहभागी गराएको हो ।’
केन्या भ्रमणमा रहेको टोली नेपाल सरकारकै वार्षिक कार्यक्रममा राखेको पैसाबाट गएको हो । पर्यापर्यटन संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उक्त टोलीको भ्रमण तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भ्रमणका लागि केन्या र घानालाई छनौट गरिएकोमा घानाले अहिले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जनाएपछि टोली केन्यातर्फ लागेको हो ।
निर्देशिका र मार्गदर्शन कागजका खोस्टा मात्रै
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीले अध्याधिक विदेश भ्रमण गरेर करोडौँ सकाएको भन्दै सरकारले निर्देशिका, मार्गदर्शनबाट ठिक ठाउँमा ल्याउन खोजे पनि घट्नुको सट्टा उल्टो बढेको तथ्याँकले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्र १ हजार ५ सय ७६ जना कर्मचारीले ६ हजार २ सय २२ दिन विदेशमा बिताएको रेकर्ड छ । उक्त भ्रमणमा ३७ करोड ८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको छ भने ३९ भन्दा बढी देशमा भ्रमण गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या निकै ठुलो भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बढी देखिएका मन्त्रालयहरुलाई पत्रसमेत काटेको थियो । तर केही मन्त्रालयहरुले चलाखी गर्दै अघिल्लो वर्षको तथ्याँक नै नराखि विवरण पठाएका थिए ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका तथा मार्गदर्शनमा स्पष्ट रूपमा परामर्शदाता, ठेकेदार र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्न भनिए पनि क्षमता विकास, अध्ययन भ्रमण, सेमिनार, तालिम तथा गोष्ठीका नाममा निरन्तर गइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
सीमित कर्मचारी काम भन्दा बढी विदेश सयरमा जाने क्रम बढेपछि सरकारले व्यवस्थापनका लागि भन्दै गत वैशाखमा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गर्यो । तर अझै रोकिएन । जसका कारण राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ त नै सेवा प्रवाह तथा त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि हुन सकिरहेको देखिँदैन ।
निर्देशिकाले मात्र कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण नरोकिएपछि सरकारले जेठको पहिलो साता ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ ल्याएको थियो । मार्गदर्शमा स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएपनि त्यसले समेत पार लगाउन सकेको छैन ।
कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अंकुश लगाउन खोजिए पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोकिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
