काठमाडौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम नभएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गरिने भएको छ ।

तीन वटै तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत हुँदा तीन वटै तहमा दरबन्दी कायम नभएका साबिकका सरकारी सेवाका पदहरू फाजिल कायम गरी फाजिल कायम भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्न ७ दिन भित्र मिल्दो पदको व्याख्या तथा निर्धारण गर्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिइएको हो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा १७ बमोजिम गठन भएको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन शाखाका उपसचिव अनिता निरौलाद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ: ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत हुँदा तिन वटै तहमा दरबन्दी कायम नभएका साबिकका सरकारी सेवाका पदहरू फाजिल कायम गर्ने र यसरी फाजिल कायम भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्नका लागि ७ दिनभित्र मिल्दो पदको व्याख्या तथा निर्धारण गर्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई निर्देशन दिने ।’

त्यसैगरी अध्यादेशको दफा ८ को व्यवस्था अनुसार समायोजनका आधारहरू अपर्याप्त भई कुनै कर्मचारीलाई समायोजनको टुंगो लगाउन नसकेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसको योग्यताक्रमलाई आधार मानिने भएको छ ।

अनिवार्य अवकाश हुन १ वर्ष बाँकी भएका कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा ८ को उपदफा २ (ग), उपदफा (६) एवं अध्यादेशको दफा २६ को व्यवस्था समेतको आधारमा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आफूले काम गरिरहेको स्थानीय तहमा स्वेच्छाले समायोजन हुन चाहेमा समायोजन गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

निर्देशन तथा समन्वय समितिको उपरोक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको शाखाका उपसचिव अनिता निरौलाले जानकारी दिइन् । ‘निर्णय कार्यान्वयन यथासमयमा गराउन सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, निकाय तथा मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरी सकिएको छ’ निरौलाले भनिन्, ‘कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन समेत गरी गुनासो सुनुवाइको कार्य सुरु गरिसकिएको हुँदा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा कुनै अष्पस्टता वा गुनासो भएमा सो समितिसमक्ष राख्न सकिन्छ ।’

बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति