नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन संचालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्, गाउँकार्यपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्टसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको मर्म अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको ऐन सदनबाट पारित भएता पनि त्यसले समायोजन गर्न सकेन हाल समायेजन अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ आउनु भन्दा अगाडि स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारी निजामती ऐन अनुसार थिए । स्वास्थ्य सेवा ऐन आए पश्चात् स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार नै नियुक्ति देखी अवकाश सम्मका कामहरू हुँदै आएका छन् । प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा २ को झ मा भनिएको छ : सरकारी सेवा भन्नाले निजामती सेवा ऐन २०४९ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएको सेवा सम्झनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख छ । यसरी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुपनि कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार नै समायोजन हुने छन् ।

हाल नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा निजामती किताबखानामा दर्ता भएका कर्मचारीहरू अस्पताल विकास समितिमा कार्यरत स्थाइ÷अस्थाइ करार ज्यालादारी कर्मचारीहरू नेपाल सरकारबाट अनुदान लिएर स्वायत्त ऐन अनुसार कार्यरत कर्मचारीहरू जस्तै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू त्यसबाहेक विगतमा केन्द्रीय अनुदानबाट स्थानीय निकायले भर्ना गरेका हाल स्थानीय सरकारमा भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू पनि छन् । कर्मचारी समायोजन समबन्धुमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश को दफा २ क मा अन्य सेवाका कर्मचारी भन्नाले साबिकका स्थानीय निकायबाट स्थाइ नियुक्ति पाइ हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति आयोग प्रतिष्ठान वा संस्थाका संस्थाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भए अनुसार अस्पताल विकास समिति अस्पताल सहयोग समिति लगायतमा रहेका कर्मचारीहरू पनि समायोजनका दायरामा आउनेछन् ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश को दफा ८ मा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख छ तर त्यसमा साबिक निजामतीमा श्रेणीगत रूपमा कार्यरतलाई मात्र प्रोत्साहन उल्लेख छ । साबिक स्वास्थ्य सेवामा तहगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन । विगतमा पनि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाएको बढुवा सुविधा स्वास्थ्य सेवामा भएका कर्मचारीहरूले पाएका थिएनन् । हाल समायोजनमा पनि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई कुनै प्रोत्साहन प्रदान गरिएको छैन । कतिपय प्रदेशहरूले संघ सरकारको मातहतमा भएका प्रतिष्ठानहरू पनि प्रदेश मातहत हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । हालै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारले मातहत चाहिएको कुरा आएको छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विकास समितिमा भएका स्वायत्त प्रतिष्ठानमा भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश स्थानीय सरकारमा समायोजन गर्दा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती धकेल्नु सुखद विषय होइन जबकि निजामती सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरूलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन ।

सबैलाई खुसी बनाउने गरी गरिने समायोजनमा सरकारी सेवामा रहेका निजामती सेवा स्वास्थ्य सेवा संसद् सेवाका कर्मचारीहरूलाई समान प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । समायोजनमा जान चाहेको कर्मचारीहरूलाई संघीय सेवा प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ । स्थानीय प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूलाई अन्तर स्थानीय तह अन्तर प्रदेश र संघमा सरुवा भएर आउन सक्ने बाटो खुला गरिनु पर्दछ । विगतको ऐन स्वीकार गरेर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सेवा अवधि सेवा उमेर अवधि सम्म पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । नयाँ भर्नामा प्रदेश निजामती ऐन स्थानीय सेवा ऐन बनाउँदा मात्र कर्मचारीहरूलाई सोही बमोजिमको व्यवस्थापन आवश्यक छ । साबिकको निजामती ऐन स्वास्थ्य सेवा ऐन संसद् सेवा ऐन अनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सरुवा बढुवा खुला प्रतिस्पर्धा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा को अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन ।

स्वास्थ्य सेवा विशेष सेवा भएकोले समायोजन भएर जाने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई एक तह स्तर वृद्धि अध्ययन छात्रवृत्तिको व्यवस्था थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरे मात्र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू उत्साहित भएर समायोजन क्षेत्रमा काम गर्ने छन् अन्यथा समायोजन अध्यादेश कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात हुनेछ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तर प्रदेश सरुवाको अवसर खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्थानीय प्रदेश र सङ्घमा सरुवाको व्यवस्था आवश्यक छ । समायोजन अध्यादेशको दफा ३ मा सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने भनिएको छ यसमा पुन ओएण्डएम गर्ने हो कि साबिकमा एक लाख सत्र हजार दरबन्दी यकिन गरेकोलाई मान्ने हो छैन । त्यसबाहेक समायोजन अध्यादेशको दफा ४ मा कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने ३० दिन भित्र राष्ट्रिय किताबखानामा भनिएको छ विवरण तयार गर्न संगठन तथा दरबन्दी कायम गर्न अवश्य पनि समय लाग्ने देखिन्छ । सबै ब्यबस्थापकीय कार्य सम्पन्न पश्चात् नेपालको शैक्षिक सत्र समेतलाई ध्यानमा राखी वैशाख एकबाट सम्बन्धित कार्यस्थलमा पुग्ने गरी समायोजन व्यवस्थापन गर्न उचित देखिन्छ ।