काठमाडौं । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका नाममा राज्यकोषबाट लाखौं रकम कुम्ल्याइने गरिएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन समितिले भत्तामै लाखौं रकम सक्ने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारीको संख्या हेरेर कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाफत न्यूनतम ५० हजारदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्नेे गरेको छ । कतिपय निकायमा त दुई-तीन दिनमा सकिन्छ भने कतिपयमा १२-१५ दिनसम्म लाग्छ ।
‘समिति पदाधिकारीले ‘ओभर टाइम’ काम गरेको भन्दै भत्ता लिने गरेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘कार्यालय समयमा गर्न सकिने काम ‘ओभर टाइम’ गरेको भन्दै भत्ता लिनु राज्यकोषको दुरुपयोग हो ।’
स्रोतका अनुसार समितिले भत्ताबाफत दैनिक एक हजार सात सय रूपैयाँ लिने गरेका छन् ।
कार्यालय सञ्चालन भएको दिन काम नसकिएपछि बिदाको दिन काम गर्ने र यसको ‘इन्सेन्टिभ’ लिने गरेको एक सचिवले बताए । यो सार्वजनिक खर्च मितव्ययिताको बर्खिलाप नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यालय समयमै सक्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यसको लागि थप अतिरिक्त्त भत्ता पर्छ जस्तो लाग्दैन’, कुँवर भन्छन्- ‘कतिपय मन्त्रालयहरुको आ-आफ्नै व्यस्तता भएर विहान बेलुकी काम गरेर भत्ता बुझिरहेको भए त्यो उहाँहरुसँग नै बुझ्नुहोस्’ । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कासमुका लागि छुट्टै भत्ता नलिएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि गठित समिति पदाधिकारीले भत्ता नलिएको बताइन् । उनी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको काम कार्यालय समयमै गर्न सकिने बताउँछिन् ।
के मा भत्ता दिने र के मा नदिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले क्याटागोराइज्ड गरेको छैन, पौडेल भन्छिन्-‘कार्यालय समयमा नसकिने भनेर प्रमाणित गरेको आधारमा भत्ता खुवाउन मिल्ने चाहिँ हो ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बिहान-बेलुका र शनिबार काम नगरी कार्य सम्पादन मूल्यांकनको काम गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘कार्यबोझ कम भएका मन्त्रालयमा काम गर्न सक्लान् । तर, हाम्रोमा यसका लागि दैनिक तीन-चार घन्टा पनि समय निकाल्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पदअनुसार छुट्टाछुट्टै समिति हुन्छ । सहसचिवहरूको मूल्यांकन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्छ । उपसचिव र शाखा अधिकृतको सम्बन्धित सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव संयोजक, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव र सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव रहने व्यवस्था छ ।
कासमू बैज्ञानिक नहुँदा कसले कति काम गर्यो भनेर मुल्याँकनका आधारमा भन्दापनि हचुवाका भरमा सबैलाई फूल नम्बर नै प्रचलन देखिएकोले पनि प्रक्रिया मात्रै पुर्याउनलाई किन छुट्टै समय चाहियो र भत्ता दिनुपर्यो भन्ने अहम प्रश्न हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
