काठमाडौं । ‘शुल्क अभिभावकको स्वेच्छामा भर परेको’ दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर झापाको दमकस्थित हिमालय उमाविले ७ वर्षयता नर्सरीदेखि माविसम्म नै विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुली गर्दै आएको छ।

नर्सरीदेखि यूकेजीसम्म ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको विद्यालयका लेखापाल दयासागर आचार्यले बताए। विद्यालयले कक्षा १ का विद्यार्थीसँग १ हजार ८ सय, कक्षा २ मा १ हजार ९ सय, कक्षा ३ मा २ हजार, कक्षा ४ मा २ हजार १ सय, कक्षा ५ मा २ हजार २ सय लिने गर्छ। कक्षा ६ मा २ हजार ५ सय, कक्षा ७ मा २ हजार ६ सय, कक्षा ८ मा २ हजार ८ सय लिइन्छ। कक्षा ९ को नेपाली माध्यममा २ हजार ५ सय, अंग्रेजीमा ३ हजार १ सय, कक्षा १० को नेपाली माध्यममा २ हजार ६ सय र अंग्रेजी माध्यममा ३ हजार २ सय शुल्क लिने गरिएको छ।

प्राविधिकतर्फ कक्षा १० मा नेपाली माध्यमका लागि ९ हजार र अंग्रेजी माध्यमका लागि ९ हजार १ सय रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ। यो शैक्षिक सत्रका लागि जम्मा ३३७ जना विद्यार्थी भर्ना गरिएको बताउँदै लेखापाल आचार्य भन्छन्, ‘निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन, आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि शुल्क लिनुपरेको हो।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तीर्थराज बस्नेतले भने, ‘सरकारबाट प्राप्त सुविधाले मात्र बर्सेनि भर्ना हुन आउने विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।’ उनले सामुदायिक विद्यालयबारे नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न विद्यालयले ठूलो भूमिका खेलेको दाबी गरे।

मोरङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिलनाथ पुरीले धेरै सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजीमा पढाउन थालेका भए पनि अभिभावकसँग शुल्क लिन नपाइने बताए। स्रोत केन्द्रस्तरमा निर्णय गरेर अब सबैतिर अंग्रेजी माध्यम नै चलाउन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा विद्यालयमा नेपाली र अंगे्रजी दुईखाले शिक्षा पनि दिन नपाइने बताउँदै भने, ‘केही सक्ने अभिभावकले दिएका छन् भन्ने हामीले पनि सुनेका छौं। पैसा लिन मिल्दै मिल्दैन। नसक्ने अभिभावकसँग त झन् लिनै हुँदैन। पैसा दिएको छ भन्ने सुनिएको छ। हामी अनुगमन गर्छौं।’ उनले यस विषयमा सरकारले थप प्रस्ट नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। यो खबर हामीले आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।