काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्रै अर्को नियुक्ति गरिनुपर्ने संवैधानिक हद सकिएको छ। चैत मसान्तमै म्याद सकिए पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै पहल भएको छैन। संविधानले तोकेभन्दा ११ दिन बढी म्याद घर्किएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले फागुन ३० गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पराजुलीको राजीनामा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सोही मितिमा स्विकृत भइसकेको छ। अहिले न्यायालयका काम कारवाही कायममुकायमको भरमा छ। संविधानको धारा २४८ को उपधारा ३ मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको मृत्यु वा राजीनामाका कारण पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था छ।

पराजुलीको राजीनामालगत्तै न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो। परिषद्को प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानतः सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ।

परिषद्ले अभिलेखसमेत संलग्न गरी जोशी, मिश्र र राणाको नाम वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेको हो। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि रोस्टरमा राख्न न्याय परिषद् सचिवबाट अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ। संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने भनिएको छ। यद्यपि सर्वोच्चका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायीशमा नियुक्त गर्ने न्यायिक परम्परा छ।

संविधानतः प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ। सदस्यमा प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहन्छन्। कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ।

परिषद् बैठकको ढिलाइबारे कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले काम गर्दागर्दै नभ्याएर ढिलाइ हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिए। ‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि परिषद् बैठकको पहल भइरहेको छ। काम गर्दागर्दै नभ्याएको अवस्था हो’, मन्त्री तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रक्रियामा छ। अब चाँडै सिफारिस हुन्छ।’ तामाङले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नहुँदा पनि ढिलाइ भएको तर्क गरे। यो खबर हामीले आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।