३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भौतिक सम्पत्ति नै बेच्ने प्रयासमा सिन्डिकेटवाला यातायात समिति

अ+ अ-

काठमाडौं । आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाहीको तयारी गरिरहँदा सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले भने चलअचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने तयारी थालेका छन्।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सहयोग नगरे बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यस्तै, सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समिति नै नविकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको निर्णयपछि व्यवसायीले बैंक खाताबाट धमाधम रकम निकालेको पाइएको छ भने केही समितिले भौतिक सम्पत्तिनै बेचविखनको प्रयास गरेको पनि खुलेको छ।

आइतबार बूढानिलकन्ठ मिनिबस व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न चावहिलस्थित मालपोत कार्यालय पुगेका थिए। तर, उनीहरुको प्रयास भने सफल हुन सकेन।

संस्थाको नाममा रहेको जग्गा पछि आफ्नो नाममा नआउने हो कि भन्ने डरले समितिहरुले जग्गा बेच्न सुरु गरेको गृह मन्त्रालयको बुझाई छ।

श्रोतकाअनुसार मालपोत कार्यालय चावहिलले नै समितिको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको हो। यो खबर आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस