संसारका विकसित देशमा अनुभवी कर्मचारीलाई जसरी भएपनि बाँधेर राख्ने चलन चलिरहको बेला नेपालमा घर पठाइदै छ । जसलाई सुनौला जन्जिरको शिद्धान्त अर्थात द प्रिन्सिपल अफ गोल्डेन फिटर्श भन्छौं, त्यस्तो बेलामा कर्मचारीलाई हामी घर पठाउनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । ह्युम्यान क्यापिटल भनेको ज्यादै ठुलो कुरा हो । जनशक्ति तयार गर्दा राज्यले यति ठुलो लगानी गरेर बनाएको हुन्छ कि उसको ठाउँमा रिप्लेस गर्न उतिकै धेरै समय र खर्च लाग्छ ।

बढी भएका कर्मचारीलाई घर पठाउनका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले यो अवसर अघि सार्न सक्छ तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव खड्किरहेको बेला कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्ने पूर्वानुमान नै नगरी यसरी अनुभवी कर्मचारी घर पठाउनु राम्रो होइन ।

यदि साच्चै बढी हुन लागेका भए मात्रै त्यो पनि निश्चित उमेर पुगेकालाई यो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो होला । अहिले सर्वे नै भएको छैन । तीस चालिस हजार नयाँ ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भएका अनुभवी कर्मचारीहरुलाई घर पठाउनु भनेको अदुरदर्शिता हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि के सोच्नुपर्छ भने आफ्नो क्याडर बनाउन समय लाग्छ । आफैले जनशक्ति उत्पादन गरी तिनलाई काममा अभ्यस्त नगराउन्जेलसम्म यिनै कर्मचारीबाट काम लिँदा स्थानीय तह र प्रदेशलाई फाइदा पनि हुन्छ ।

यसबाट ठूलो संख्यामा अनुभवी व्यक्तिहरू बाहिरिन्छन् । काम गर्न नसक्ने उमेरमा पुगेका र उत्साह नभएका व्यक्तिहरू गइदिए त हुन्थ्यो, यहाँ त राम्रा मान्छे पनि जाने भए । संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित कर्मचारी समायोजना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ५० वर्ष उमेर पुरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका (२० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका) कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था छ त्यसअनुशार ५० वर्ष पुगेका व्यक्तिहरु त सर्लक्कै जाने भए नै । ५० वर्षसम्म हासिल गरेको अनुभव, सिकेको ज्ञान, सीप, तालिम र एक्सपोजर अन्त मज्जाले बिक्छ । उ कुनैपनि नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सहजै अवसर पाउन सक्छ । तर, राज्यको लगानी त खेर गयो नि । त्यतिमात्रै होइन, सात वर्षको एकमुष्ट दिने जुन भनेको छ ठूलै रकम जान्छ । अनुभवी कर्मचारीलाई कसरी हुन्छ बाँधेर राख्ने बेलामा पुरानो भइसकेको गोल्डेन ह्याण्डसेकबाट बिदा दिइदै छ ।

प्रदेश सरकारका बीच समन्वय गर्ने एउटा समिति सायद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्छ होला, त्यसबाट समझदारी बनाउन सकिन्थ्यो । जसबाट रिक्त भएको पदमा प्रदेश लोकसेवाले भर्ना गर्दै जाने र रिक्त नभएसम्म अहिलेकै कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्थ्यो । यदि यो कुरा शुरुमै भइ दिएको भए जनप्रतिनिधिहरुले नमान्ने भन्ने हुँदैनथ्यो होला, किनकी इमोसनल फिलिङमा त जे पनि भन्न सकिन्छ तर मनन् गर्नुपर्ने कुरा के हो भने दक्ष कर्मचारीलाई छनौट गर्नु, उनिहरुलाई काम गर्न योग्य बनाएर काममा पठाउनु र उनिहरुबाट प्रभावकारी काम लिनु त्यति सहज कुरा होइन । जुन कुरा अब सम्भवव छैन ।

अपरिपक्वताका कारणले होला, संघमा त हामी आफै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछौं नी भन्ने जुन गलत बुझाइ स्थानीय प्रतिनिधिहरुमा देखियो त्यसले केही द्विविधा उत्पन्न हुन पुगेको देखिन्छ । योग्यता प्रणालीमा पनि कहिँ कसैले भर्ना गर्न पाउँछ त ? जहाँ पनि मैले एउटै प्रश्न सोधिरहेँ कि तपाइहरु बढी स्वायत्त की अदालत बढी स्वायत्त ! राज्यकै एउटा अंग हो अदालत अनि राज्यकै अर्को अंग हो संघीय संसद । जहाँ त लोकसेवाले कर्मचारी पठाउँदै आएको छ । अर्को कुरा स्वायत्तता भनेको काममा हुन्छ । त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । राम्रो कर्मचारी पठाउन कसरी स्वायत्तता हनन् हुन्छ ? संसारमा कही पनि हुँदैन । नीजि क्षेत्रले समेत स्वतन्त्र निकायबाट योग्य मान्छे छनौट गराइरहेको अवस्थामा सरकारकै विश्वासनीय निकायबाट भर्ना गरिँदा स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन ।

प्रशासन डटकमसंगको कुराकानीमा आधारित