काठमाडौँ । म्याद नाघेको बटरबाट घ्यू बनाएर बेचेको आरोपमा दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) विरुद्ध दायर मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दायर गरेको मुद्दामाथि नै शङ्का उत्पन्न भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभाग र संस्थानका कार्यालयबाट कागजातहरू जफत गरेको अवस्थामा डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेल भने अख्तियारलाई छल्न अनेक प्रपञ्च रच्न थालेका छन् ।

अख्तियारको छानबिन चलिरहेका बेला महाप्रबन्धक पौडेल मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई मात्रै होइन, मुद्दा चलाउने खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागलाईसमेत कसरी प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ घुँडा धसेर लागि परेका छन् ।

अख्तियारले कागजात बरामद गरेको कुरासमेत जिल्ला प्रशासनलाई गुमराहमा राखेर खाद्य ऐन विपरीत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने खाद्य विभागलाई नै पुनः बटरको ‘गुणस्तर चेकजाँच गरी प्रतिवेदन पठाइ दिन’ भनेर पत्र लेखाउन समेत भ्याएका छन् महाप्रबन्धक पौडेलले । यद्यपि म्याद सकिएको केसमा पुनः परीक्षण गर्न नपर्ने आशयको जवाफ विभागबाट प्रशासनमा प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : खाद्य विभाग र डीडीसीमा अख्तियारको छापा, जफत गर्‍यो कागजात

जबकि विभागले खाद्य ऐनको दफा ५ को उपदफा २ अनुसार मुद्दा नै दर्ता गरिसकेको अवस्थामा पुनः ‘जाँच विश्लेषण गरी प्रयोग गर्न योग्य रहेको नरहेको ठहर गरी प्रतिवेदन’ माग्न लगाउनुले पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि पौडेल जिल्ला प्रशासन र खाद्य विभागलाई कसरी प्रभावमा पारेर रोक्का राखेको बटर बेच्न सकिन्छ भन्ने दाउमा छन् ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा अन्य निकायले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने महाप्रबन्धक पौडेललाई गरेको प्रश्नमा ‘अख्तियारले कागजात लगेको तर रोकिएको ९ मेट्रिक टनको कुरा हो’ भन्दै स्पष्ट भन्न सकेनन् ।

त्यसो भए अख्तियारले सफाइ दिएको हो त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा ‘त्यो पनि केही नआएको’ बताए ।

म्याद गुज्रेको भनेर बटर रोक्का राख्दै मुद्दा नै चलाई सकेको अवस्थामा पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खाद्य विभागमार्फत चोख्याउन खोजेको त प्रस्टै बुझिन्छ नि ! भन्ने थप प्रश्नमा भने उनले ‘कच्चा पदार्थको म्याद नसकिने’ आशयको जवाफ दिँदै कुरा मोडे ।

त्यति मात्रै होइन, असोज २७ गते खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका र उपभोक्ता अधिकारीवादी सहभागी टोलीले गरेको अनुगमनमा डीडीसीको बालाजु प्लान्टमा एक लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो बटर उपभोग्य मिति सकिएको अवस्थामा फेला परेको समाचार बाहिरिएका थिए । तर पछि ९ मेट्रिक टन मात्रै म्याद सकेको भनिएको छ । सोही बिचमा डीडीसीले हतार हतार बटरलाई घिउ बनाएर विभिन्न स्किमसमेत दिएर घिउ विक्रीसमेत गरिसकेको छ ।

जनताको स्वास्थ्यमाथि सरकारी निकायबाटै लापरबाही भएको सो घटना सामसुम पार्न तत्कालीन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय मात्रै होइन, सिङ्गो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नै लागेको थियो । मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरुले यस्ता निकायहरुलाई मागि खाने भाँडो बनाउँदै आएकै कारण जनस्तरमा विश्वास घटेको र अवस्था दिनहुँ खस्किँदै गएको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।

सम्बन्धित समाचार : खाद्य विभाग र डीडीसीको अकर्मण्यताको पराकाष्ठाका कारण जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड

रायले दुई-दुई जना खाद्य निरीक्षकहरूबाट बनाउन लगाएको प्रतिवेदन नै महिनौँ लुकाएर कानुनी दायरा छल्न मन्त्रालयमा छानबिन समिति गठन गराउँदै कारबाही प्रक्रियालाई नै निष्क्रिय पार्न खोजेका थिए तर आम जनमानसमा खबर पुगिसकेकोले त्यति सहजै सामसुम पार्न सकिने अवस्था थिएन ।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने म्याद नाघेका केसमा अखाद्य वस्तु नष्ट गरी मुद्दा दायर गरेर कारबाही गरिरहँदा डीडीसीको हकमा कानुनमा कहीँ कतै नभएको छुट्टै छानबिन समिति बनाएबाटै पनि घटनाबाट पनि विभाग र मन्त्रालयको नियतबारे धेरै भनी रहन परेन । जुन कुरा प्रशासन डटकमले यसअघि नै लेखिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : डीडीसी बटर काण्डमा खाद्य विभागका महानिर्देशक रायको यो कस्तो मौनता र उदासीनता ?

कार्यावधि सकिन केही समय मात्रै बाँकी छँदा महाप्रबन्धक पौडेल अख्तियारमा फस्ने डरले तलैबाट केस सामसुम पार्न घुँडा धसेर लागेका छन् । डीडीसी स्रोतका अनुसार उनी यतिसम्म भन्दै हिँडेका छन् कि ‘अक्तियारमा सबै कुरा मिलाई सकेको तथा त्यहाँ मिलाउन सकिने तर यहाँबाट चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्‍यो’ भन्दै दिनहुँ जसो कहिले प्रशासन त कहिले विभाग धाइरहेका छन् ।

खाद्य स्वच्छताका नाराहरू अघि सारी रहँदा सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाटै यस्ता क्रियाकलापहरू भई रहन्छन् भने सरकारी अभियान हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै भएनन् ? र, स्वच्छ र स्वस्थ वस्तु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारबारे कसले बोली दिने ?