काठमाडौँ । कानूनविपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उजुरी पर्न थालेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा विवरणहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेसँग उजुरीहरू पर्न थालेका हुन् । गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कानूनविपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएसँगै प्रशासन कार्यालयहरूले पनि विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेर आग्रह गरेका थिए । 

प्रशासन कार्यालयहरूले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका ऐलानी, सन्धीसर्पन, गौचरण, घाट आदी जग्गाहरू कानूनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएको, बलजफती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिला खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लिजमा दिएको भए सोको उद्देश्य विपरीत निजी रूपमा कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण उपलब्ध गराउन सकिने जनाएका थिए । कार्यालयको आग्रहपछि उजुरीहरू पर्न थालेका हुन् ।

सार्वजनिक जग्गा केही सङ्घसंस्था र व्यक्तिले मिचेको उजुरी आएको प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन् । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सार्वजनिक सूचनाको आधारमा नागरिकको तर्फबाट उजुरीहरू आइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालयहरू, मालपोत र नापी कार्यालयहरूसँग पनि जग्गाको विवरण मागिएको छ । ‘कुन कुन स्थानीय तहभित्रको कुन कुन वडाको उजुरी आउँछ । त्यो अनुसार परीक्षण गर्ने छौँ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत उजुरी र सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई परीक्षण गर्ने छौँ । फिल्डमा स्थानीय तहको सहकार्यमा काम गर्ने छौँ ।’

ललितपुर जिल्लामा पनि बाटो मिचेर घरको कम्पाउन्ड वाल बनाएको जसले छिमेकीलाई असर परेको जस्ता उजुरीहरू परेका छन् । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठले सरकारी जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको बताए । सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण र परेका उजुरीहरूमाथि समितिले अध्ययन तथा छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पनि सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा मिचेर प्लटिङ गरेको उजुरीहरू परेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘सात वटा जति उजुरी/निवेदन परेको छन् । प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा मिचेको, धारा, कुलो मासिएको विषयमा उजुरी परेको छ ।’ यसबारे पालिकासँग जानकारी मागिने र अनुसन्धान हुने उनको भनाइ छ । मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट विवरण लिएर यसबारे अनुसन्धान हुने उनले जानकारी दिइन् । 

गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कानूनविपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनसँगै कार्यालयहरूले यसबारे कार्यालयमा वा कार्यालयको इमेलमा उजुरीहरू दिन सकिने भन्दै सूचना जारी गरेका थिए ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले जिल्लाको शान्ति सुरक्षासँगै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अग्रसर रहनुपर्ने बताएका थिए । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थिति गर्विलो हुनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका गृह सचिव अर्यालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि प्रजिअहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भएकोले सक्रिय रूपमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नागरिकले सहज रूपमा आफ्ना कुरा राख्न सक्ने र प्रजिअले राज्यको महसुस करण गराउन सक्ने भएकोले पनि गाउँ गाउँमा राज्यको महसुसीकरण हुने गरी काम गर्न भन्दै आएका छन् ।

गृह मन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत तयार गरी सोको अभिलेख मन्त्रालयमा पठाउने र जिल्लामा तथा स्थानीय तहमासमेत राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । अतिक्रमण भएका जग्गाहरू साविककै अवस्थामामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएका गृहमन्त्री लामिछानेले त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नसमेत भनेका छन् । 

केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले सिडिओहरूलाई दिएको ६८ बुँदे निर्देशनमासमेत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : सिडिओहरूलाई गृहको ६८ बुँदे निर्देशन : सामाजिक सञ्जालको प्रयोगदेखि विदेशी नागरिकको निगरानीसम्म