काठमाडौँ । बैंकसहित ३० वटा संस्थाहरूले मर्जर, प्राप्ति र एफपिओको लाभबाट हुने ११ अर्ब तीन करोड लाभमा कर बुझाएका छन् । आइपिओ वा एफपिओबाट उठाएको पैसा पुँजी भएको तर लाभ नभएको जिकिर गर्दै आएका बैंकहरूले जरिवाना र ब्याजबाट बच्न शुक्रबार ठुला करदाता कार्यालयमा कर बुझाएका हुन् ।
कार्यालय प्रमुख जनक शर्माका अनुसार शुक्रबार मात्रै बैंक, बिमालगायत ३० निकायहरूले ११ अर्ब तीन करोड कर बुझाएका हुन् । ‘यो वित्तीय संस्थाहरू आफैले गरेको स्वघोषणा रकम मात्रै हो’ शर्माले प्रशासनसँग भने ‘शनिवार पनि अफिस खुल्ला राख्ने भएकोले जरिवाना र ब्याजबाट बच्न कतिले रकम बुझाए भन्ने भोली साँझ मात्रै एकिन हुन्छ ।’
भोली साँझसम्म नबुझाउनेहरूको हकमा भने जरिवाना र ब्याजसहित नै बुझाउनु पर्ने पनि प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।
आइपिओ वा एफपिओबाट उठाएको पैसा लाभ नभएको जिकिर गर्दै १६ बैंकहरूले हालेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै ठूलो रकम राज्यकोषमा जम्मा भएको हो । लाभमा कर तिर्नु पर्ने विषय प्रशासन डटकमले निरन्तर फलो गर्दै आएको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले तिर्नु पर्दैन भन्ने निर्णय गरिरहँदा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग
सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !
सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्धा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग
सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : दुई जनाको बयानमा रोकिएको मुद्दामा नयाँ हाकिमको प्रगति कति ?
सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट करछली प्रकरण : बिचमै बयान रोकेर फाइल नै ‘क्लोज’ गरिँदै
सम्बन्धित समाचार : प्रशासन फलोअप : अन्ततः बैङ्कहरूबाट ‘छली’को कर लिएर छाड्यो सरकारले, शुल्क-व्याज मिनाहाले अरबौँ नोक्सान !
सम्बन्धित समाचार : सर्वोच्चले खारेज गर्यो १६ बैंकहरुले दायर गरेको रिट
सरकारले मंसिर मसान्तसम्म रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ ।
तोकिएको समयसम्म कर नबुझाएमा जरिवाना र ब्याजका कारण दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएकोले शनिवारसम्म रकम बुझाई सक्नु पर्ने चापमा छन् वित्तीय संस्थाहरू ।