स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका हरेक निर्वाचनमा जनताले यथास्थिति विरुद्ध मतदान गर्दै देशमा विकास र सुशासनको परिवर्तनको आशा गरेका हुन्छन् । नैतिकता र सुशासनमा आधारित जनताको सेवामा समर्पित सरकार खोजेको पाइन्छ । ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड र कुण्डल सुन तस्करी काण्डहरूले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा खडेरी परेको स्पष्ट देखाएको छ । अहिले देशमा रहेका तीनै वटा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा मौलाईरहेकोे भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका घटनाले जनताले आफूले बनाएका सरकारहरूले सुशासन र नैतिकता कायम गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।   

नैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूको सँगालो हो । नैतिक नियमले सधैँ व्यक्तिको सु व्यवहारलाई प्रेरित गर्दछ । असल सरकार, असल प्रशासन र असल नागरिक समाजको योग सुशासन हो । तर सार्वजनिक शासनमा निरन्तर देखिएको बेरुजु, अनियमितता, भ्रष्ट्राचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासीनता, नीतिगत अस्थिरता र कानुनको बारम्बार उलङ्घनले निम्त्याएको बेथिति नैतिकता र शासकीय सङ्कटका अनुभूत परिदृश्यहरू हुन् । 

संविधान देशको मूल कानुन हो र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड पनि हो । संविधानमा शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक, उत्तरदायी, पारदर्शी, उपलब्धिमूलक र नैतिकवान् बनाउने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा नैतिकताका पाठहरू लेखिएका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद अन्त गरी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारण लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पाठ लेखि नागरिकका लागि सुरक्षा, नैतिकता, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने सङ्कल्प रहेको छ । 

नैतिक शासन सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रर्बद्धृन गर्न प्रतिबद्ध छ । नागरिकको लागि स्वतन्त्रता, कानुनी समानता, र आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हक छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई सार्वजनिक वा निजी गुणस्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने हक पनि छ । स्वतन्त्र प्रेसको लागि सञ्चारको हक संविधानमा सुरक्षित छ । देशको लागि नैतिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूत दिने व्यवस्था राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा लेखिएको छ । नैतिक शासन प्रबद्र्धनको लागि संविधानले स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्न सक्ने गरी सरकारका अंगहरुबीच शक्ति पृथकीकरण र सरकारका अङ्गहरू छाडा र अनैतिक नहोउन् भनेर एक आपसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि गरेको छ ।  

संविधान र अन्तरगत बनेका कानुनहरू विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने आधारभूत तत्त्वहरू हुन् । विधिको पालनाले मात्र नैतिकता अभिवृद्धि गर्दछ । निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्त पदाधिकारीहरूको परम र अहम् कर्तव्य संविधान र कानुनको परिपालना गर्दै राष्ट्र र नागरिकको सेवा गर्नु हो । कानुन अर्थात् विधिको पालना नगर्ने कुनै पनि निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी दण्डित हुने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । 

विधिको शासनको लागि राजनीतिक सभ्य संस्कृति र निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संयमपूर्ण सद्व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ । संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्दै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुनः प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सरकार गठ नगर्दा राजनीतिक दाउपेचले शासन प्रणाली खर्चिलो, बोझिलो र भद्दा नहोस् भनेर सङ्घमा पच्चीस जना र प्रदेशमा प्रदेश सभाको बिस प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नसकिने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । 

सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । सरकारले कानुनअनुसार मात्र कर लगाउन, उठाउन सक्ने र खर्च गर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक कोषको संरक्षण, सदुपयोगलाई विधिसम्मत हुन अनिवार्य बनाएको छ । संसद् वा सभामा बजेट पेस गर्ने निश्चित दिन किटान गरेर सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध हुन र समयको पालना गर्न पनि प्रेरित गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक शासनलाई पारदर्शी बनाउन नागरिकको सूचनामाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन छ । ऐनमा सार्वजनिक निकायमा हुँदै गरेको गलत निर्णय वा कामको बारेमा शंखघोष गर्ने प्रावधान पनि छ । 

संविधानमा तीनै तहका सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेशगर्दा अघिल्लो वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो भएन त्यसको विवरण विधायिकामा पेस गर्ने व्यवस्थाले सरकारको कामकारबाहीलाई परिणाममुखी बनाउन खोजेको छ । साथै, संविधानमा सर्वोच्च अदालत लगायत संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन विधायिकामा पेस हुने, राजनैतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक हुनु पर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्दा वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले  सरकार र राजनीतिक दललाई समेत पारदर्शिता, नैतिकता र सदाचार बन्न बाध्यात्मक व्यवस्था समेत रहेको छ ।  

सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू सार्वजनिक नैतिकता, विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हुन् । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दा संवैधानिक, कानुनी, विशेषज्ञ अधिकार, सार्वजनिक बजेट र कानुनको सीमा प्राप्त गरेको हुन्छ । सार्वजनिक कार्यसम्पादन गर्नको लागि  अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय लिने र बजेट खर्च गरिन्छ । निर्णय गर्दा कानुन र प्रक्रियाको पालना, आधार र कारणको प्रष्टता, अधिकारको सु प्रयोग, बजेट खर्च तथा सोको उपलब्धिप्रति निर्णयकर्ता उत्तरदायी हुनुलाई उत्तरदायित्व वहन गर्नु भनिन्छ । पारदर्शिता र पेशागत नैतिकताले उत्तरदायित्वलाई  र उत्तरदायित्वले नैतिकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास संविधानले गरेको छ।  

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिकरुपमा सङ्घीय संसद्प्रति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सामुहिकरुपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । विधायिकामा शासन सञ्चालनको विषयमा उठेका प्रश्न र आलोचनाहरूको प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि संविधानमा छ । संविधानमा उत्तरदायित्व वहनको व्यवस्थाले पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी पुरा गर्न सचेत, संवेदनशील र कर्तव्यपरायण बनाएको हुन्छ । साथै, समाजमा न्याय, नैतिकता प्रवर्द्धन र न्याय निरूपणलागि संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । 

नैतिक शासन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्न संविधानले संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । आयोगको व्यवस्थाले सरकारलाई मनोमानीढंगले कर्मचारी नियुक्ति गर्न बन्देज लगाई नैतिकता प्रवर्द्धन गरेको छ । महालेखा परीक्षकको सार्वजनिक निकायहरूको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको विचार गरी लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्थाले सरकारी निकायहरूमा हुने सरकारी कोषको दुरुपयोग प्रवृत्ति उद्घाटन र निरुत्साहित गर्ने पद्धतिले नैतिकताको जर्गेना गरेको छ । साथै, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार वा अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ । आवधिकरुपमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाले लोकतन्त्र र नैतिक शासनको पक्षपोषण गरेको छ । 

शासन सञ्चालनलाई नैतिकवान् बनाउने मुख्य आधार शासन वातावरण हो । प्रजातान्त्रिक शासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, समावेशिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता, बजेटको मूल्य (भ्यालु अफ मनी), सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा र अनुशासित नागरिक शासन सञ्चालन वातावरणका तत्त्वहरू हुन् । तर, संविधानले शासन वातावरण प्रजातान्त्रिक बनाएको भए पनि असक्षम, अनैतिक, अनुत्तरदायी राजनीति एवं प्रशासनिक प्रवृत्तिले नैतिकता सधैँ सङ्कटमा रहेको देखिन्छ । 

सरकारले आफैले बर्षदिन भित्र यो यो गर्छु भनेर बजेट प्रस्तुत गर्दा गरेको वाचा पुरा नगर्ने हो भने कसरी पो नैतिकता र सुशासन पाउन सकिएला ? राजनीतिक उत्तरदायित्वको पालना भयो भएन भनेर कतै लेखाजोखा नहुने, जिम्मेवारी पुरा नगर्दा कोही पनि दण्डित नहुने र पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा पनि दिनु नपर्ने प्रवृत्ति अवस्था छ । स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख गाउँ तथा नगर सभाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाको अभावले नैतिकता, उत्तरदायित्व र सुशासन ओझेल परेको अनुभूति हुन्छ । 

सरकारले संविधानको भावना मिच्दै मन्त्री थप्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि नैतिक व्यवहारलाई दर्साउँदैन । साथै, अदालतमा परेको निवेदन वा उजुरीको छिनोफानो हुन बर्सौँ लाग्ने, उजुरीमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएपछि फैसला नटुङ्गाउने तथा अध्यादेशको औचित्य पुष्टिको लागि दिएको उजुरी अध्यादेशको विधिवत् समय सीमा सकिदा पनि फैसला नआउने नेपालको न्याय निरूपण प्रणालीको चरित्र र प्रवृत्ति अनैतिक व्यवहार र भ्रष्टाचारको घेराभित्र रहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै, संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारितामाथि पनि समय समयमा प्रश्न भने उठ्ने गरेकोले नैतिकता र सुशासन प्रवर्द्धन सङ्कटमुक्त हुन सकेको देखिन ।  

सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कार्यसम्पादन प्रक्रिया गोप्य रहिरहने र सूचना प्रवाह नगरी सूचना लुकाउने प्रवृत्ति रहँदासम्म शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता फस्टाउन सक्दैन । सरकारले सार्वजनिक महत्वको सूचना लुकाई रहने र कार्यालयका कर्मचारी वा सेवाग्राहीले शंखघोष पनि नगर्ने प्रवृत्तिले पनि नैतिकता र सुशासनको प्रवर्द्धन हुन सकेको देखिँदैन । साथै, नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सेवा माग गर्ने र सरकारका नाकामीमा प्रश्न उठाउने क्षमताको विकास नगर्दासम्म पनि नेपालको सार्वजनिक शासन प्रणाली नैतिक र उपलब्धिमूलकता बन्न सकेको पाईदैन् ।

देशको न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र र सेवाग्राही भ्रष्टको सूचीमा माथिदेखि क्रमशः रहेका छन् । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, बेरुजु, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, परियोजना लागत र समय बढ्दै जानु, राजस्व कम उठ्नु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासीनताले नेपालको सार्वजनिक सेवामा नैतिक सङ्कट स्पष्ट देखाउँछ । राज्य वा सङ्गठनले आफ्नो परिभाषित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु वा संवैधानिक र कानुनी विधिको उलङ्घन गर्नु, सार्वजनिक सेवा लिँदा पालो मिच्नु सबै नैतिक सङ्कटका उदाहरण हुन् । नैतिक सङ्कटलाई अधिकारको दुरुपयोग, राजस्वको हिनामिना (सङ्कलनमा र खर्चमा) जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बेवास्ता, मानवीय व्यवहारको कमी तथा निर्णयको परिणाम र परिणामको प्रभावप्रति उदासीनता जस्ता सूचकहरूले पनि प्रष्ट गर्न सकिन्छ । 

नैतिक शासन प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा “ग्लोबल करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स” २०२२ ले १८० देशहरूमा नेपाल ११७ औँ स्थानमा रहेको छ । सो इन्डेक्सले ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्ट्राचारको प्रमुख केन्द्र भएको मान्दछन् भनेको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनले पनि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानमा बेरुजु बढ्ने प्रवृत्ति नरोकिएको देखाएको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली सँगसँगै भ्रष्ट्राचार पनि केन्द्रबाट निक्षेपण भई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । 

संविधानमा लेखिएको नैतिकताको पाठको परिपालना, विधिको शासन सञ्चालन गर्ने र सदाचारी बन्ने प्रतिबद्धताले मात्र नैतिक शासन प्रणालीको प्रवर्द्धन हुन्छ । दार्शनिक जेम्स मेडिसिनले “यदि मानिस देवदूत भएको भए संसारमा सरकारको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो” भनेका छन् । यसको अर्थ मानिस देवदूत होइन र दानव पनि होइन । स्वभावतः मानिसमा आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वसेवक गुण रहेका हुन्छन् र उ आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न क्रियाशील र अधिकार, शक्ति र स्वसेवाका लागि लालायित हुन्छ । जब स्वस्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई जित्दछ तब नैतिक समस्या अगाडि आउँछ । निर्वाचित, नियुक्त पदाधिकारी तथा वृति सेवकहरूलाई सार्वजनिक स्वार्थ पुरा गर्नुको बदलामा स्वस्वार्थ पुरा गर्न देशको संविधान, ऐन कानुनले रोकावट खडा गरेको हुन्छ । तर मानिसको अदृश्य व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान कानुन जहिले पनि अपर्याप्त देखिन्छ र मानिस आत्मसंयम गुमाई नैतिकता विरुद्ध कार्य गर्न प्रेरित हुन्छ । 

सार्वजनिक निकायमा नैतिक व्यवस्थापनको कार्य वर्तमान समस्या भए पनि यसको प्रर्बद्धनको लागि प्राचीन कालदेखि नै प्रयास नभएको होइन । भागवत गीतामा “फलप्रति आशक्त नभई विधि र प्रक्रिया ईमान्दार भएर कर्म पुरा गर” भन्ने सन्देश रहेको छ । ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले “नैतिक साहस, ईमान्दारिता, आत्मसंयम र जिम्मेवारी वहन नैतिक गुणहरू हुन्” भनी लेखेका थिए । जर्मन विचारक एमानुयल केन्टले “आफ्नो जिम्मेवारी सही प्रक्रिया अपनाई पुरा गर्नुलाई नैतिकता हो” भनेको पाइन्छ । बेलायती विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले “कार्य सम्पादनको परिणामको आधारमा सही र गलत काम भनी खुट्याउन सकिने छ” भन्ने तर्क गरेका थिए । नैतिकरुपमा सही परिणाम प्राप्त भए पनि गलत प्रक्रिया र कार्यलाई नैतिकता भन्न सकिदैन भन्ने विचारकहरूको बलियो मत छ । । 

नैतिक सरकार र सुशासन आजको माग हो । सार्वजनिक सङ्गठन, र व्यवहारलाई ईथिकल बनाउनु भनेको सङ्गठनको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरू ईमान्दार बन्नु, एक अर्कालाई आदरभावको व्यवहार गर्नु, आफ्नो सेवा र जिम्मेवारीलाई गौरव मान्नु, परम्परागत माईन्डसेटलाई प्रोफेसनल बनाउनु, एक आपसमा समन्वय गर्नु, तोकिएको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व समयमा पुरा गर्नु, व्यक्तिगत र सङ्गठनात्मक स्वार्थभन्दा माथि सार्वजनिक स्वार्थलाई राख्नु तथा नागरिकको सशक्तीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा दिनु नैतिक शासन हो । 

नेपालको संविधानले हरेक दफामा उत्तरदायी र नैतिकवान् सरकारको आशा गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचित राजनीतिक व्यक्ति इमानदार र नैतिकवान् हुनुपर्छ भनेको छ । राज्यका अङ्गहरू बिच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाको अन्तर्य कानुनी राज, उत्तरदायित्व, नैतिकता र पारदर्शिताको प्रत्याभूति हो । संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर अनैतिक व्यवहार र निर्णय गर्न पनि हुँदैन । शासन सञ्चालनको लागि संविधानमा लेखिएको नैतिकताको पाठ र प्रचलित कानुनको परिपालना इमानदारीपूर्वक गर्नाले मात्र देशमा नैतिक सुशासन उन्नत हुन्छ । सुशासनमा सार्वजनिक हितको जर्गेना हुन्छ । नैतिकता र उत्तरदायित्व पनि फुल्दछन् । हरेक निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक कार्यसम्पादन गर्दा वा बाह्य परिवेशमा अन्तरक्रिया गर्दा देखाउने व्यवहार वा अभ्यासले कानुन, विधि र सदाचारको कहिल्यै पनि उलङ्घन हुन हुदैन ।