३० वर्षेका नाममा होस् या आफ्नो स्वार्थमा काम नगरेको भनेर नेतृत्व परिवर्तन होस् या त नेतृत्वको मुखमा पुगेकालाई बर्खास्त गरेर नै किन नहोस् २०४६ सालपछि सुरक्षा निकायलाई गलत नजिर स्थापित गरेर आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यसले सुरक्षा निकायमा के असर पर्छ भनेर कहिले पनि बुझ्न सकेन राजनैतिक नेतृत्वले । सुरक्षा भनेको प्राविधिक विषय हो भन्ने पनि बुझ्न सकेन र बुझ्न चाहेको पनि देखिँदैन ।

सुरक्षा निकायमा गृहमन्त्री समन्वयकारी र अभिभावकको भूमिकामा रहनु पर्ने ठाउँमा आफ्नो बिर्ता र आफूले चाहे र सोचेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ । विभागको आफ्नो रणनीति हुँदाहुँदै नयाँ मन्त्रीपिच्छे आ-आफ्नो रणनीति लागू गर्दा सङ्गठनमा अन्यौलता देखिन्छ । अपराध र राजनीति मिल्न जाँदा सुरक्षा निकायमा यसले के असर गर्छ आफै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हालै नेपाली बालुवा भारत निकासी गर्ने सरकारी नीतिका कारण नयाँ माफियातन्त्रले भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रलाई जन्म दिने छ । यसको उदाहरण पहिलाको उत्तर प्रदेश, विहार र उत्तराखण्डलाई मात्रै हेरे पुग्छ, जहाँ माफिया डनहरू पैसा र शक्तिको भरमा सत्तामा पुग्न सफल भए र प्रशासनतन्त्रलाई भ्रष्ट र ध्वस्त बनाए ।

अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान
अपराध र राजनीति सिक्काका दुई पाटा जस्तै भई राखेको छन् भन्ने व्यापक जनगुनासो सुनिन्छ । सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाएर कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने कडा कानुन बनाएर मात्रै केही हुनेवाला छैन । हत्या, आत्महत्यामा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको देख्न सकिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा लगानी न्यून छ । नेपाल सरकारले मरीच, केराउ, सुपारीको आयातमा नेपालको माग भन्दा पनि भारततिर चोरी निकासीका लागि नीतिगत तस्करीलाई बढवा दिई राखेको छ, जसले सीमा क्षेत्रमा अपराधी समूह जन्माई राखेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय
द्वन्द्वकालीन अपराधको छानबिन गरी कानुनी कारबाही नहुँदा यसले समाजमा अपराधीकरणलाई बढवा दिईरहेको छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच समाजमा पलाएको देख्न सकिन्छ । जुन किमार्थ राम्रो होइन । समयमा यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्छ । अदालतमा मुद्दा चलेका व्यक्ति राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोकेका छन्, यसले समस्त व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

विदेशी सुरक्षा निकायको चाँसो
विदेशी राष्ट्रको चाँसो र सरोकार भनेको नेपालमा बसेर कुनै पनि आतंकवादी या अपराधी समूह लुकेर त्यो राष्ट्रकाविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन नगरोस् भन्ने हो । भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुकेर बस्ने या यहाँबाट आपराधिक र आतंकवादि कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रमुख सरोकारको विषय हुने गरेको छ र यसको नियन्त्रण र कारबाहीमा नेपाल प्रहरीले सघाउँदै आएको छ ।

चिनियाँ विरुद्धको गतिविधिमा चीनको सरोकार नेपालप्रति जहिले पनि सशङ्कित र नेपाललाई पत्याएको देखिँदैन । पश्चिमाहरूको सरोकार चीन, लागू औषध, मुस्लिमिष्ट आतङ्कवाद र नेपाली समाजमा चलिरहेको द्वन्द्व अध्ययन रहेको देखिन्छ । त्यसैकारण यिनीहरूको सरोकार सुरक्षा निकाय र अध्ययनमा संलग्न रहेका विभिन्न समूहसँग रहेको देख्न सकिन्छ ।

सङ्घ र प्रदेशको द्वन्द्वको असर
सङ्घले जति सक्यो तल्लो तहसम्म र प्रदेशले जति सक्यो केन्द्रको अधिकार लिने नाममा सरकारी निकायहरूको पदास्थापना हुन सकीराखेको छैन । जसले गर्दा कर्मचारीहरू जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिराखेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ । र, यसले निम्त्याउने भनेको समाजमा असन्तुष्टि र सरकारी निकाय बिच द्वन्द्व नै हो ।

सुरक्षा निकायको सरोकार
सुरक्षा भनेको प्राविधिक विषय भएकाले पनि सरकारको सरोकार भनेको सुरक्षा निकायले चाहेको विषयलाई सहजीकरण गर्ने हो । तर हेर्दा यस विषयमा राजनीति हाबी हुन थालेसँगै सुरक्षा निकायको असन्तुष्टि देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको सङ्घीय ऐन जारी नगर्नु र प्रहरीसँग समन्वय नगरी निर्माण गरिएका प्रदेश ऐनमा भएका व्यवस्थाप्रति गृह र नेपाल प्रहरीको असन्तुष्टिले प्रदेश र सङ्घको झगडा लुकेको छैन ।

प्रविधिले ल्याएको समस्या
बैङ्कदेखि बजारसम्म प्रविधिमा गई सकेको अवस्थामा यसको सुरक्षामा हामीले कति लगानी गरेका छौँ ? र अनुसन्धानमा खटिएको नेपाल प्रहरी तालिम, साधन श्रोतमा कतिको लगानी गरेका छौँ ? फेसबुक या सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई नै प्राविधिक अपराध हो भनेर बसीराख्ने हो भने त्यो ठुलो भुल हुने छ । अबको अवस्था भनेको सबै कुरा बिस्तारै प्रविधिमुखी हुनबाट हामीले रोक्न सक्दैनौँ, यसको विकास सँगसँगै हामीले आफूलाई समयमा तैयार गरी ठुलो जोखिमबाट जोगिनेतिर लाग्नु पर्दछ ।

सुरक्षा र विकास
जबसम्म सुरक्षा हुँदैन विकास सम्भव छैन र विदेशी लगानी भित्रिँदा लगानीकर्ताको प्रथम सरोकार भनेको सुरक्षा हो । यसको छुटै रणनीति बनाउनु पर्दछ । जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्ताहरूद्वारा असुरक्षाका विषयहरू बारम्बार उठिरहेको हामीले देखि राखेका छौँ । यसको छुटै रणनीति बनाएर सुरक्षा दिएको जस्तो गर्नु भन्दा पनि सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ ।