राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य बोलाईए वालुवाटार, निजामती सेवा ऐनबारे सोध्न सक्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका छन् ।

अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबिच मत बाझिएपछि छुट्टाछुट्टैरुपमा छलफल चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आज दिउँसो ४ बजे समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएका हुन् ।

नागरिकता विधेयकबारेको छलफल अत्यधिक लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक धारणा बुझ्न बिहीबार(हिजो) काँग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । त्यसअघि बुधवार काँग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो ।

काँग्रेस पदाधिकारी बैठक लगत्तै बुधवार बिहान नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित बसेको बैठकमा विधेयकको व्यवस्थामा सकेसम्म सर्वसम्मतिमै सहमति गरेर जान र मतदान प्रक्रियामा नजान सभापति शशी श्रेष्ठलाई भनेका थिए । त्यसैअनुसार सभापति श्रेष्ठले दलीय सहमति गरेर आउन ५ दिनको समय दिएकी थिइन् ।

नेकपा र कांग्रेसबिचको छलफलमा काँग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेपछि अंगिकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेकपाका सांसदहरू एकमत रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले समितिका सदस्यहरुसँग आज गर्ने छलफल महत्वपूर्णताका साथ हेरिएको छ ।

यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा पनि सोध्न सक्ने समितिका एक सदस्यले प्रशासनलाई बताएका छन् ।

‘औपचारिकरुपमा त नागरिकता विधेयक सम्बन्धी नै छलफल हुने भनिएको छ’, ती सदस्यले भने ‘तर निजामती सेवा ऐनलाई पनि उत्तिकै जटिल बनाइएको र टुंगिसकेका विषयमा पनि थप गिजोल्याउने काम भएकोले प्रधानमन्त्रीले यसबारे सोध्न सक्ने बुझिएको छ’

पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले शिक्षालगायत केही सेवाहरुनै कोल्याप्स गरेर प्रशासनमा समाहित गराउनेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको लिंक टुटाउनेसम्मका सुझाव समितिमा राखेपछि कर्मचारी मात्रै नभई राजनीतिक वृत्तमा समेत तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीको प्रस्ताव : शिक्षालाई प्रशासनमा गाभ्नेदेखि प्रदेश र स्थानीयमा संघको लिंक काट्नेसम्म

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर समितिमा पठाइएको विधेयकका महत्वपूर्ण व्यवस्थामा नै फरक पर्ने गरी मन्त्रीले गरेको प्रस्ताव सरकारको धारणा विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोधसमेत भई रहेको छ । सिंगो कर्मचारीतन्त्र नै भत्किने मात्रै नभई संघीयताको मर्ममा नै प्रहार गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नभई कसरी कुन बाटोबाट के उद्देश्यका साथ आयो भन्नेबारे खोजी भइरहेकासमेत बालुवाटार निकट स्रोतले प्रशासनलाई बताए ।

‘जुनसुकै एजेन्डा लैजाँदाखेरि सामान्यतया मन्त्रीपरिषदबाट जाने र क्याविनेट निर्णय गरेर राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने गरिन्छ’, ती स्रोतले भने, ‘तर बहालवाला मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नसोधेर सिधै समितिमा प्रवेश गराउनु प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नु जस्तै हो ।’

सरकारका एक जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी यति महत्वपूर्ण विषय संसदमा कसरी लगे भन्ने विषयमा चौतर्फी चर्चा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो कुरा पुगिसकेको र यसबारे समितिका सदस्यहरूसँग सोध्न सक्ने उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारले नै निर्णय गरिसकेको विषयमा मन्त्री फेरिँदैमा मूल नीति परिवर्तन हुँदैन -पूर्वमन्त्री पण्डित

शिक्षा, विविध र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्न उपयुक्त हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको प्रस्तावले प्रशासन सेवा ध्वस्त हुने भन्दै सो सेवाका कर्मचारीले हस्ताक्षर संकलन अभियानदेखि मन्त्री तथा समितिका सदस्यलाई भेट्नेसम्मका काम गरेका छन् ।