बहुचर्चित बनाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन पुनः चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । वर्षौँ लगाएर किनारामा पुगाइएका कतिपय विषयहरू मन्त्री तथा सचिव परिवर्तन भएसँगै नयाँ सिराबाट सुरुवात गर्न खोजिँदा आकाशको थाप्न खोज्दा पोल्टाको नै पोखियो भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै नआउँदा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र बन्धक भएको मात्रै होइन, संघीयताको महत्त्वपूर्ण पिल्लर नै अवरुद्ध हुन पुगेको अवस्थामा शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्ने र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने व्यवस्था हटाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ प्रस्तावले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र नै तातेको छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारी जसरी पनि प्रशासन सेवामा समाहित गर्नु पर्छ भनेर लागेका छन् भने प्रशासन सेवाका कर्मचारी यो हुनु हुँदैन भन्नेमा छन् । यी दुवै सेवाका कर्मचारीका बिच निकै ठुलो घम्साघम्सी चलिरहेको छ भने प्रमुख सचिव तथा प्रमुख/प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृतको विषय राजनीतिक तहमै बहसको विषय बनिरहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा लामो समय खर्चेका पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

निजामती प्रशासनको लामो अनुभव तथा पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रीका हिसाबले सोध्नुपर्दा के शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा मिसाउनु ठिक छ ?
निजामती प्रशासनमा विशिष्टीकरण छ । विशिष्टीकरण भित्रै केही नमिलेको छ भने त्यो मिलाउन सक्छौँ तर यसलाई भत्काएर खिचडी बनाउन खोजिएको होइनौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको एउटा विषयबाहेक अरू सबै विषयमा सहमति भएर राज्य व्यवस्था समितिमा ऐन टुंगि सकेको हो । सहमति भएर टुंगि सकेको विषयमा फेरी पनि त्यसलाई भत्काएर गिजोल्ने काम गर्नुहुँदैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख सचिव केन्द्रको रहने व्यवस्था पनि नराख्ने भन्ने कुरा छ, यसमा तपाईँको भनाई के छ ?
जसरी मानव शरीरमा अलग अलगरुपमा रहेका हात, खुट्टा, नाक, मुख, कान यी सबैको नियन्त्रण दिमागले गर्छ, त्यसैगरी संघीयता पनि प्रदेश र स्थानीय तहको नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह संघको समानान्तर सरकार होइनन् । संघीय सरकार नै प्रमुख हो र दिइएको अधिकारभित्र मात्रै प्रवेश गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् । सबै कुरामा स्वतन्त्रता नभएकोले प्रदेश र स्थानीयसँगको सम्बन्ध जोड्न केन्द्रको प्रशासनिक प्रतिनिधित्व चाहिन्छ । प्रदेशमा काम गर्दा प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र रहने र स्थानीय तहमा काम गर्दा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहने तर एक अर्का बिचको सम्पर्क सम्बन्ध प्रदेश र स्थानीयका प्रमुखहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाई मन्त्री भएको बेलामा करिब करिब टुंगोमा पुर्‍याइसकेका विषयहरू पुनः नयाँ ढङ्गले बल्झाईदैछ, नयाँ मन्त्री र सचिव आउने बित्तिकै सबै नयाँ सिराबाट सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ र ?
मन्त्रिपरिषद्ले जे कुरा टुङ्ग्याएर पठायो, मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ मूल नीति परिवर्तन हुँदैन । मूल नीति परिवर्तन गर्नका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा नै लगेर छलफल गर्नुपर्ने र पास भएर आउनुपर्ने भएकोले संघीय संदसदमा भएको विधेयक फेरी मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने स्थिति छैन । त्यसैले मूल नीतिमा संशोधन हुन सक्दैन तर परिष्कृत गराउने काम मात्रै हुन सक्छ ।

अहिले मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा सरकार परिवर्तन भएको होइन । र, प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन नभएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक विचार यदि मन्त्रीले लिएर आउँछन् भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति मन्त्री जिम्मेवार र जबाफदेही भएको ठहरिँदैन । सचिव र मन्त्रीले मात्रै यो कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

केही दिन अघि मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समिति समक्ष शिक्षालगायत केही सेवालाई प्रशासनमा समाहित गर्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघको लिंक काट्नेसम्मका प्रस्ताव सुझाए नि ! तपाई मूल विषय परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँले मुख्य विषयमै असहमति जनाए भनेपछि फेरी पनि ऐन नआउने नै छाँटकाँट देखियो हैन त अव ?
मन्त्री यदि सरकारको नीति भन्दा आफ्नो निजी कुरामा लाग्छ र त्यही कुरा मात्रै बोकेर हिँड्ने हो भने सरकारको मन्त्री हुँदैन । मन्त्री स्वैच्छाले मात्रै अगाडी बढ्न सक्दैनन् । मन्त्रीले सभापतिलाई के बुझाउनु भन्ने कुरा थाहा छैन तर टुंगिसकेको विषयमा सभापतिज्यूले फेरी कोट्याउन र पुनः छलफल गर्ने स्थिति हुँदैन । जे विषयमा सहमति हुन बाँकी छ त्यस विषयमा मात्रै हुन्छ र त्यसमा पनि जबसम्म सहमति कायम हुँदैन तबसम्म एकतर्फीरुपले मन्त्रीले चाहँदैमा वा मात्र सभापतिले चाहँदैमा अगाडी बढ्न सक्दैन ।

सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीको प्रस्ताव : शिक्षालाई प्रशासनमा गाभ्नेदेखि प्रदेश र स्थानीयमा संघको लिंक काट्नेसम्म

तपाई मन्त्री हुँदा सबै छलफल टुंगिएर रहेको एउटा भनेको विषय के थियो रे ?
छलफलमा सहमति हुन नसकेको एउटा मात्र विषय भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रमुख सचिव केन्द्र(संघीय निजामती सेवा)को पद हुने र प्रदेश सचिवको हकमा प्रदेश निजामती सेवाका योग्य कर्मचारी प्रदेशको सिफारिसका आधारमा संघले सहमति दिएमा प्रदेशबाट पनि हुन सक्ने नभए संघबाट जाने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा पनि स्थानीय तहमै योग्य छन् र स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले सहमति दियो भने स्थानीय तहको हुने नभए संघकै रहने भन्ने हो ।

जो निर्वाचित भएर आयो उसैले आफ्नो अलग्गै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने वा प्रदेश सरकारले प्रदेश सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था अहिलेको प्रस्तावमा छैन । यो राष्ट्रका निम्ति घातक हुन्छ ।

अहिले पनि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिव स्तरको कर्मचारी रहेको र उसलाई चलाउन मन्त्रिपरिषद् नै आवश्यक रहेको तथा महानगर तथा कतिपय उपमहानगरमा पनि सहसचिव स्तरको कर्मचारी भएकोले अहिले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा पनि गठन नभई सकेको स्थितिमा अदूरदर्शी र अपरिपक्व निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले ती ठाउँमा अहिले संघीय निजामती सेवाको पद नै रहन्छ र बाँकी ऐनले तोकेअनुशारको हुन्छ ।

तपाईँबाट पनि ऐन ल्याउनमा ढिलाइ त भएकै हो नि, यदि समयमै त्यति बेला ल्याई दिएको भए यति बेला अनेक थरी बखेडा त हुँदैनथ्यो नि, तपाईँलाई अहिले त्यस्तो लागिरहेको छैन ?
मैले २०७५ सालको माघ १० गते नै ऐन लिएर गएको हो । विभिन्न मन्त्रालयमा छलफल गर्दै परिपक्व बनाउँदै लग्नुपर्ने भएका कारणले अलि समय लागेको हो । झन्डै डेढ वर्ष जति त राज्य व्यवस्था समितिमा नै लागेको कारणले मन्त्री र मन्त्रालयको कारणले ढिलो भयो भन्नु गलत हुन्छ । यदि त्यसो भन्यो भने पूर्वाग्रही हुन्छ ।

अबको निकास के हो त ? कसरी चाँडो भन्दा चाँडो ऐन ल्याउने होला ?
समितिमा विकल्पसहित प्रस्तुत भइसकेको र सरकारले पनि निर्णय गरिसकेकोले छिन छिनमा फरक फरक हुँदैन । मन्त्री फेरबदल गर्दैमा नीति परिवर्तन हुने कुरा हुँदैन । त्यसैले प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था नै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन, प्रशासनदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीयलाई सबल बनाउन उपयुक्त भएकोले त्यही अनुसार अगाडी बढ्नु मैले आवश्यक ठानेको छु ।