स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन विषय अहिले चर्चामा छ । कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्दा जन प्रतिनिधिलाई काम गर्न असहज भएका समाचार दिनहुँ जसो सञ्चार माध्यम प्रकाशित/प्रसारित हुने गरेका छन् । जनता र सरकारबिच अविश्वासको दुरी बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता समाचारले झन् कर्मचारीप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै गएको छ । राजनीति र प्रशासनको दुरी पनि बढ्दै छ ।

यद्यपि, स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सहज रूपमा सेवा प्रवाहमा समस्या नदेखिएको भने होइन । तर, २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायलाई कर्मचारीले नै सञ्चालन गरेको कुरा आम नागरिकदेखि राजनीतिक दलले बिर्सनु हुँदैन । त्यति बेला एक वडा सचिवले तीन/चार गाविसका जनतालाई आवश्यक आधारभूत सेवा दिएकै थिए । तर, आज तिनै कर्मचारीमाथि उच्च तहकै सहकर्मी र राजनीतिक तहबाट निर्मम प्रहार हुँदैछ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नवप्रर्वतनकारी नेतृत्व अभाव भएको स्विकार्दा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । गाउँपालिका बनाउन पनि उपयुक्त पूर्वाधार नभएका गाविस गाभेर नयाँ नगरपालिका बनाइएको छ । गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सङ्घीय तथा स्थानीय मामिला मन्त्रालयले सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु ठान्यो र पत्रपत्रिकामा सवारी साधन भाडामा वा खरिद गर्न नदिने उर्दी जारी गरी सोही अनुरूपको परिपत्र सबै स्थानीय निकायमा पठाएर क्षणिक वाही वाही लुट्यो ।

वास्तवमा सस्तो लोकप्रियताको लागि नेतृत्व वर्गले आफ्नै संस्थामाथि बन्चरो प्रहार गरी ध्वस्त बनाउँदै आएका छन् । के मुलुकभरका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्था एवं भौतिक पूर्वाधारको अवस्था समान छ ? यति पनि यिनलाई हेक्का भएन । यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधि एवं नवनियुक्त कार्यकारी अधिकृतले कसरी काम गर्छन्, कसैले सोचेन ।

केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा समेत चिनिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न विषयमा तालिम लिन पठाउँछ । तर, परिवर्तन व्यवस्थापनबारे थाहा रहेनछ क्यारे । संक्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय बिर्सेको जस्तो छ ।

हुन त लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको पाठ्यक्रममा परिवर्तन व्यवस्थापन राखेको छ । तर, यो लोकसेवाको तयारी गर्दा पढ्ने हो र पास गरेपछि सायद बिर्सिने होला । व्यवहारमा लागु गर्ने होइन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्न के कस्ता प्रावधान ल्याउँदै छ ? हाल संक्रमणकालीन अवस्थामा कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दैछ ? कहिलेसम्म कर्मचारी समायोजन हुन्छ ? यी सूचना कर्मचारीमा प्रवाह गरिरहनुपर्ने होइन र ? आफूसँग भएको अधिकार शक्ति कसले पो छोड्न चाहन्छ र !

सरल, सहज वातावरण बनाएर र सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गरेर परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सघाउ पुर्‍याउनु पर्नेमा झन् त्रास फैलाएर कर्मचारीको मनोबल गिराउन उद्धत गरिँदै छ । अहिले स्थानीय निकायमा कर्मचारी पठाउन जुन किसिमको दबाब सिर्जना गरिएको छ, त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज होइन, झन् असहज सिर्जना हुने देखिन्छ । स्थानीय निकायमा खटाइएका कर्मचारी त्यहाँ नगए कारबाही गरिने, त्यहाँ खटिएकालाई अन्यत्र जान नदिनेलगायत कुराले कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ ।

अब के हुने हो भन्ने त्रासमा कर्मचारी अँध्यारो अनुहार बनाएर दिनदिनै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका छन् । मन्त्रालयको वेबसाइट, अडियो नोटिस बोर्डमार्फत कर्मचारीलाई समायोजन वा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सूचना प्रवाह भएको भए कर्मचारीमा आतङ्क फैलिने थिएन । उनीहरू हतोत्साहित र कपोकल्पित त्रासबाट मुक्त हुने थिए । तर, अहिलेको हताश मनस्थितिमा रहेका कर्मचारी स्थानीय निकायमा गए पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्लान् र ? उनीहरूलाई उत्प्रेरित गराएर, स्वःस्फूर्तरूपमा जाने वातावरण बनाउनु पर्ने होइन र ? तर हाम्रो नेतृत्व वर्गको कमजोरीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता ल्याएको छ ।

आफ्नै स्वार्थमा उच्च तहका कर्मचारीले सङ्गठनको हकहितबारे सोच्न कहाँ फुर्सद पाएका छन् र ! उनीहरू स्थानीय तहमा माथिल्लो तहका कर्मचारी जान नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन तल्लीन छन् । देश बनाउने ठेक्का तल्लो तह र मोज गर्ने उच्च पदस्थका कर्मचारीको हो ?

साँच्चै नै स्थानीय तहलाई व्यवस्थित, सुदृढ एवं प्रभावकारी र सफल बनाउने हो भने सबै नगरपालिकामा सहसचिवको र गाउँपालिकामा उपसचिवको पदस्थापन हुनुपर्छ । अनि यो वरिष्ठताको रोइलो पनि साम्य हुनेछ । उच्चस्तरका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएपछि स्वतः तल्लो तहका कर्मचारी पनि खुसीका साथ स्थानीय तहमा जानेछन् । सबै कर्मचारीलाई समान अवसर र अधिकार दिने समायोजन ऐन ल्याउन प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव ज्यूले भनिसक्नु भएको छ, ‘कर्मचारी खुसी भएर स्थानीय निकायमा जाने गरी समायोजन ऐन ल्याइने छ ।’ यो खुसीको कुरा हो ।