काठमाडौँ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय हो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । देशभर कार्यरत विभिन्न तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग, पदस्थापन, तालीम, सरुवा, अभिलेख व्यवस्थापन र अवकाश समेत यसै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको छ ।

मन्त्रालयको काम यतिमा मात्रै सीमित छैन, सुशासन कायम गर्ने, मन्त्रालय तथा अन्तरगत निकायबाट भएका गल्तीहरूमाथि लगाम लगाउने अधिकारसमेत मन्त्रालयसँग रहेको छ । तर आफै बेलगाम बन्न पुगेपछि कसले कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ यति बेला ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै व्यवस्थापन गर्न नसकिएको समायोजन अनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु त परैको कुरा, भएको निजामती सेवा ऐनलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मै भद्रगोल देखिन्छ । जसमा प्रशासनिक नेतृत्व मात्रै होइन, मन्त्री तथा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै छ । दलगत कोटाबाट आउने मन्त्रीले संस्थागत भन्दा आफ्नै दुनो सोझ्याउने र जनप्रतिनिधिहरू पनि सरुवाकै लागि धाउने प्रवृत्तिले मन्त्रालय थिलथिलो बन्न पुगेको छ ।

निमित्त खेलो
यति बेला सबैभन्दा ठुलो आतङ्क छ निमित्तको । काम गरिरहेका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर अन्य कर्मचारीहरूलाई निमित्त दिई पालिका सुम्पिई रहँदा, देख्नेलाई नै लाजको अवस्था छ । देशभरका करिब सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सय बढी स्थानीय तह हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको भरमा चली रहेका छन्, जसमध्ये मधेस प्रदेशमा निमित्त आतङ्क नै छ भन्दा हुन्छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार मधेसमा रहेका एक सय २६ मध्ये सय बढी स्थानीय तह निमित्तको जिम्मामा छन् । मधेस प्रदेशबाट सुरु ‘निमित्त खेती’ अन्य प्रदेशमा समेत झाँगिँदै हाल देशव्यापी फैलिएको छ ।

निमित्त खान नेता नै बोकेर आउने कर्मचारी र कन्फर्मलाई हटाएर आफूले चाहेकोलाई निमित्त लिन आउने नेताहरूको ताँती लामै लाग्ने गरेको छ मन्त्रालयमा । भुईतला देखि नै खुट्टा बजार्दै उक्लिने र उनीहरू भेटेजतिका कर्मचारीलाई थर्काउँदै सचिवसम्म पुगेर ‘यो भएन भने ठिक हुँदैन है’ भनेर धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएर फर्किन्छन् कतिपय जनप्रतिनिधिहरू ।

‘फलानो निमित्त भएन भने हामीले चुनाव कसरी जित्ने ?’ मन्त्रालयका कुनै एक उच्च अधिकारीसँग स्थानीयका एक नेता भन्दै थिए, ‘चुनावको मुखमा त्यसलाई हटाउने र अर्कोलाई पठाउने काम तपाईँहरु नगर्नुस् ।’

उनको यो धम्काई सुन्दा लाग्यो कि मानि लिऔँ जनताको सबै मत तिनै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खल्तीमा छ ।

दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका नरबहादुर ठगुन्नाको हाजिर गरेको सात घण्टामै सरुवा भएको विषय अझै चर्चामै छ । पदस्थापन पत्र बनेको तीन दिन र हाजिर भएको सात घण्टामै कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको दबाबमा जिल्ला समन्वय समितिमा पुर्‍याइएका ठगुन्नालाई मन्त्रालयले चैत्र १ गते नियुक्ति दिएको थियो ।

निमित्तलाई मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले सघाएको बताउँछन् एक सहसचिव । ‘कार्यपालिकाको निर्णय लिएर आउँ भन्ने अनि कन्फर्मलाई पनि तानेर निमित्त लैजाऊ भनेको पनि देखियो’ ती अधिकारीले भने ‘अझ जान्छु भन्नेलाई पनि नदिएर निमित्तैलाई कायम राख्नुको पछाडिको उद्देश्य लेनदेन नै भएको प्रस्ट छ ।’ मन्त्रीको सचिवालयदेखि सम्बन्धित शाखा–महाशाखाबाट मोलमोलाइ हुने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

कुनै पालिकामा जान्छु भन्दा माग गरेको जति बुझाउन नसकेपछि बरु मन्त्रालयकै बरन्डा ठिक भनेर थन्किएका एक कर्मचारीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अख्तियारले मन्त्रालयबाटै रंगेहात समात्यो भन्ने सुन्न मात्रै बाँकी छ’

शाखा-महाशाखाको हालीमुहाली
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा मात्रै स्वास्थ्य सेवाका पचासौँ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । प्रशासन सेवाका सयौँ सहसचिव–उपसचिव र अधिकृतलाई अतिरिक्त(बरन्डा)मा घाम तपाएर सङ्घीय पदमा स्थानीय सेवाका प्राविधिकहरूलाई निमित्त दिनुपर्ने अवस्था किन आइ लाग्यो ?

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सँगै काम गरेका सहसचिव रघुराम विष्ट र उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले स्वास्थ्यलाई काखी च्यापेकै कारण यो अवस्था आइलागेको हो । प्रशासन महाशाखा प्रमुख विष्ट र शाखा प्रमुख खतिवडाकै योजनाअनुसार प्रशासनको पदमा स्वास्थ्यकालाई खटाउने मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा प्रशासनकै सिनियरलाई पनि लत्त्याएर स्वास्थ्यकालाई नै दिएको निमित्त खेतीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

मन्त्री-सचिवलाई नै प्रभावमा पारेर स्वास्थ्यका सहायक पाँचौँदेखि सातौँसम्मका पचासौँ कर्मचारीलाई निमित्त दिएको सूची प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ । केही दिन अघि चार सय ८५ शाखा अधिकृतको सरुवा गर्दा सूची नै सार्वजनिक नगर्नु र स्थानीय तहमा काम गर्न जान इच्छुक कर्मचारीहरूलाई अन्य स्थानमा पदस्थापन नगर्नु पछाडिको रहस्य ‘लेनदेन’ नै भएको अर्का मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

एक दिन पछि बुधवार गृहले पदस्थापन गरेका एक सय ६ अधिकृतको सूची प्रकाशित हुँदा सामान्यले सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै हेर्न मिल्ने बनाउनु पछाडिको कारण बुझ्न धेरै दिमाग घुमाउनु नै परेन ।

सम्बन्धित समाचार : गृहका १०६ शाखा अधिकृतहरूको पदस्थापना

सम्बन्धित समाचार : ४८५ शाखा अधिकृतहरूको सरुवा तथा पदस्थापन

दुर्गम तथा तराइका स्थानीय तहमा जान चाहने अधिकृतहरुलाईसमेत त्यहाँ नपठाई अन्तै खटाएको पाइएको छ । ‘मैले बारा, पर्सा जहाँ भए पनि हुन्छ भनेको थिएँ’ एक अधिकृतले भने ‘तर मलाई भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरी दियो ।’

दुई महिना मात्रै पदावधि बाँकी रहँदा उपलब्धि सूचक बनाउनु पर्ने, बेरुजु घटाउनु पर्ने, लगत संरक्षण, अभिलेखहरूको दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने, अधुरा योजनाहरू पुरा गर्नुपर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकै बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्नु पछाडिको कारण मेयर-उपमेयरलाई फेलियर गराउनु रहेको एक जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।

स्थानीय तहको चुनावको मुखमा आचार संहितालाई पर्खेर बस्नुभन्दा अभिभावक मन्त्रालयको नाताले एउटा निर्णय गरेर सरुवा रोक्न नसकेको र उल्टो कलह सिर्जना गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे उनले ।

जसमा मन्त्रीप्रति पनि उनको तिखो आलोचना छ । कर्मचारी सरुवामा राजनीति प्रभाव नौलो नभए पनि अहिले भने पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकालागि जसपाको कुनै वडाध्यक्ष नै भए पुग्ने अवस्थाले थप अस्थिरता छाएको उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार : स्थानीय तहको सरुवामा निमित्त खेलो !

मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मात्र नभई कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकाय पनि भएकोले यसले गर्ने कामहरू थिति, रीति र प्रविधिको हुनुपर्छ, निजामती सेवा ऐनको दफा १८ ले नयाँ बढुवा पदस्थापन गर्दा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आएको कर्मचारी एक पटक पदस्थापना भएपछि सरुवा अवधि व्यथित नगरी पुनः सरुवा गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ तर पछिल्लो समय पदस्थापन भएको कर्मचारी सात दिनमा सरुवा भएको छ । त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवस्थापन गर्नुलाई पनि अन्यथा नलिइएला तर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै निहित स्वार्थमा सरुवा हुनु र निमित्त खेलो गर्नु भने दुःखद हो । अरूले ऐन उल्लेख गर्दा विभागीय कारबाही गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आफैले नियम उल्लङ्घन गर्दा कसले कारबाही गरी दिने ?

सहसचिव भन्दा उपसचिव र उपसचिव भन्दा अधिकृत ठुलो कहिलेदेखि ?
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ’मा भन्ने उखान पनि यति बेला सामान्य प्रशासनमा नै चरितार्थ भएको छ । दर्जनौँ सह र उपसचिवलाई अतिरिक्तमा राखेर घुमाई फिराई पालिकाहरू निमित्तको पोल्टामा फालिएको छ । भएका कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मन्त्रालय तानेर हुन्छ कि अन्तै सरुवा गरेर हुन्छ, दुई तहमुनि सम्मकालाई निमित्त दिएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले मन्त्रालयको अतिरिक्तमा २३ जना सहसचिव छन् । हाजिर गराउँदै बरन्डाबाटै घर पठाएर तलब खुवाइँदै आएका उपसचिवको सङ्ख्या तीन दर्जन बढी छ । अधिकृतको सङ्ख्या त्यतिकै छ । गृह मन्त्रालयमा मात्रै करिब चार दर्जन उपसचिव दरबन्दी भन्दा धेरै छन् । बढी भएको दरबन्दीलाई पालिकामा पठाउनु पर्दैन ?

अतिरिक्तमा काम विहीन बनाएर किन कर्मचारी थुपारिन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले व्यवस्थापन गरिरहेको र केही समयभित्रै खटनपटन गरिसक्ने बताए ।

निजामतीमा ‘बरन्डा’ नामलेसमेत चर्चित अतिरिक्त समूह यति बेला सेखी झार्ने र थन्क्याउने मेलो बनेको छ । ऐनमा सामान्य प्रशासनमा मात्रै रहने भनिएको अतिरिक्त समूह यति बेला हरेक जसो मन्त्रालयमा देखिन्छन् । दफा १८ ख मा लामो बिदामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्न पर्ने भएमावाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा जिम्मेवारी नदिई दुई महिनाभन्दा बढी राख्न नहुने उल्लेख छ तर कतिपय कर्मचारी वर्षौँदेखि अतिरिक्त समूहको नाममा बरन्डाबाटै हाजिर गरी दलका झन्डा बोक्ने तथा आफ्ना कारोबारी धन्दा चलाउँदै आएका कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छैन । जबकि ऐनमा यसरी जिम्मेवारी नदिई राख्नेलाईसमेत कारबाहीको व्यवस्था छ तर गर्ने पो कसले ?

निमित्त हुन नक्कली निर्णय, स्थानीयका अधिकृतले गरे सङ्घका उपसचिवको सरुवा
आफू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन मधेस प्रदेशको ईशनाथ नगरपालिकाका प्राविधिक अधिकृत नन्द किशोर गुप्ताले कार्यपालिका बैठकको नक्कली निर्णय पेस गरेर सङ्घका उपसचिवको सरुवा गराएको घटना अझै सेलाएको छैन । जबकि त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइएका उपसचिव खिमबहादुर भुजेललाई दुई महिना ६ दिन मात्रै भएको थियो । भुजेल मन्त्रालयमा आएर बबन्डर मच्चाएपछि मात्रै कार्यपालिकाको निर्णय नक्कली भएको पत्ता लाग्यो । अदालतसम्मै मुद्दा परेर स्टेअडर जारी भएसँगै गुप्ता सम्पर्क बिहीन् छन् ।

कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुई महिनामै अन्त सरुवा गरेर यसअघि पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई सकेका र जति बेला पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने खराब ट्र्याक रेकर्डका गुप्तालाई निमित्त पठाउनु पर्ने त्यस्तो के बाध्यता आई लाग्यो ? यसको जवाफ कसले दिने ?

अवकाशको मुखमा बागडोर
अवकाशमा जान केही महिना मात्रै बाँकी भएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइको पाइएको छ । बुढानीलकण्ठबाट हटाइएका राजेन्द्र कार्कीलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाको बागडोर दिएर त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा छ महिनामा तानिए । कार्की २०७९ भाद्र १९ गते घर जाँदै छन् ।

भेरीगंगा नगरपालिकाका जगत सुवेदीलाई नेपालगन्ज नगरपालिको प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइएको छ । साउनको ६ गते अवकाश हुने सुवेदीलाई सहसचिवको दरबन्दीमा खटाइनु पछाडिको उद्देश्य स्पष्ट छ । ‘रिटार्यर्डको मुखमा पुगेका कर्मचारीसँग के त्यस्तो अद्भुत क्षमता छ, जसलाई दुई-चार महिनाकालागि प्रमुख बनाएर पठाउँछौँ ?’ एक सहसचिव भन्छन् ‘यो त सिधै लुट्न सके लुट भनेर पठाएको भएन र ?’

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् त्यस्ता कैयन घटना सामान्यमा हरेक जसो दिन घटिरहन्छन् जसमध्ये कतिपय असामान्य हुन्छन् ।

लत्त्याइँदै सेवा/समूह
सुदूर पश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिवलाई खटाइएको छ । जबकि त्यहाँ प्रशासन सेवाको दरबन्दी स्वीकृत छ । सोही सेवाका दीपक लामिछानेले ‘म जान तयार छु’ भन्दाभन्दै उनलाई नदिएर स्वास्थ्य सेवाकी रीता भण्डारी जोशीलाई पठाइयो । जबकि जोशी प्रदेशमा समायोजित कर्मचारी हुन् । बागमतीमा समायोजन भई अदालतको आदेशबाट फर्किएकी उनलाई सङ्घकै कर्मचारीका हैसियतमा प्रदेश सचिव खटाइयो तर रिट हालेर सङ्घमा फिर्ता भएका कर्मचारी समायोजन भएकै ठाउँमा जानुपर्ने सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिर्स्यो त कसरी भन्नु नजरअन्दाज गरेको देखियो ।

लामिछाने मात्रै होइन, अहिले पनि सामान्यको अतिरिक्तमा दुई दर्जन बढी सहसचिव बरन्डाबाटै हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् । स्वास्थ्यबाटै सामान्यमा ल्याइएका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टलाई त्यस्तो के आई लाग्यो कि सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी पन्छाएर र बरन्डामा हल्लाएर कानुन मिच्दै अर्को सेवाका कर्मचारीलाई खटाउनु पर्‍यो ?

प्रशासनका सहसचिव कोमल धमला आफ्नो दरबन्दी मिल्ने इटहरी उपमहानगरपालिकामा जान तयार छु भन्दै कुदि रहे तर शिक्षाका सहसचिव राम चरित्र मेहतालाई सरुवा सूचीमा पछि हातले थपेर भए पनि रातारात निर्णय गरेर पठाए । मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले मेहतामा त्यस्तो के देखे र भई सकेको निर्णयमा पछि हातले लेखेर प्रशासनकै दरबन्दीमा शिक्षा सेवाकोलाई खटाए ।

यस्तै कृषि सेवाका विनोद कुमार मण्डल रामगोपाल नगरपालिका महोत्तरीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । नेपाल कृषि सेवा, एग्रोनोमी(बाली विकास) समूहका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत मण्डललाई मन्त्रालयले फागुन ९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको हो ।

दलगत आस्थाका आधारमा काखापाखा
सरकार परिवर्तन पिच्छे कर्मचारी फेरबदल पहिलो प्राथमिकता र सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिने चलन नौलो होइन तर यसले सरकारकै प्रभावकारितामा कतिको असर गर्छ भन्ने उदाहरण अहिलेकै सरकारमा पनि प्रशस्तै देख्न सकिन्छ ।

‘इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी’ नै नामेट हुने गरी आफ्ना तथा अनुकूलका कर्मचारी भित्र्याउने र फरक आस्थाका कर्मचारीलाई हुत्त्याउने विगत देखिकै परम्पराले कर्मचारीहरूले कुनै एक दलको फेरो समात्नु पर्ने अवस्थाले हरेक सरकार स्वयं असफल त हुँदै आएका छन्, निजामतीको संस्थागत मूल्य र मान्यतामासमेत क्षयीकरणतर्फ उन्मुख छ ।

पाँचतिर फर्किएको गठबन्धन सरकारमा पनि विगतका परम्पराले झन् पाँच गुणा बढी प्रशय पाउने नै भयो । जसपाको भागमा परेको सामान्य प्रशासनमा सामान्य वडा स्तरको जसपा कार्यकर्तालेसमेत जुनसुकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाउन र राख्न सक्ने अवस्थाले थप अस्थिरता निम्त्याएको छ ।

क्याडर बेस त कुन चरीको नाम नै बनाई सके, निजामती सेवा ऐनमै उल्लेखित विषयलाई मात्रै हेरिदिएपनि अहिलेको जस्तो पदस्थापन भएको केही घण्टामै सरुवा बदरदेखि काम गरिरहेको प्रमुखलाई तानेर निमित्तलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । हाम्रामध्येका पनि अलि राम्रा मात्रै छान्न सके पनि अहिले जस्तो ‘मोलमोलाइ’को गुन्जाइस सायदै सुनिन्थ्यो होला सिंहदरवारका भित्ता भित्तामा ।

कामै सरुवा
पछिल्ला दिनहरूमा कर्मचारीहरूको कामै सरुवा माग्ने र मन्त्रालयको पनि मुख्य जिम्मेवारी नै सरुवा जस्तो देखिएको छ । सिंहदरबारभित्र हिँड्दै गर्दा सामान्य प्रशासनको अगाडी पुगियो, ओहो सरुवा गर्नु थियो भन्यो, निवेदन लेख्यो, सरुवा पत्र बोक्यो हिँड्यो ।

यसरी सरुवा माग्न आउने कर्मचारीलाई साँच्चिकै सरुवा गर्ने अवधि या अवस्था हो या होइन ? बुझेर स्व–निर्णय गर्न सक्ने हो भने मात्रै अहिलेको बेथिति कम होला, होइन भने सीमितले मात्रै स्वार्थ लिइरहने छन् र अपजस र विकृतिको भारी सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रले बोकी रहने छ ।