काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले वर्षे अधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू तथा संसदीय समिति सभापतिलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा समिति सभापतिहरूले संसद विकास कोष कार्यक्रम रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आलोचना गरेका हुन् ।

गत ६ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याएका थिए । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सातवटै प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो । यस्तो कार्यक्रमविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।