अवधारणात्मक पक्ष
सीमित श्रोत र साधनको विवेकशील उपयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने समयवद्ध क्रियाकलापको एकमुष्ट रूपलाई हामी आवधिक योजनाको रूपमा बुझ्न सक्दछौँ । कतिपय विकासका पण्डितहरूले आवधिक योजनालाई राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय विकास लक्ष्यहरूको स्वरूपलाई भौतिक तथा मानवीय साधनको परिचालनद्वारा आशातीत उद्देश्य पुरा गर्ने वैज्ञानिक तथा विवेशसम्मत कार्य प्रणालीको रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।कुरा जे सुकै भए पनि, राज्यले अवलम्बन गर्ने योजना भनेको राज्यको बहु-आयामिक तथा बृहत्तर उद्येश्यहरुलाई कुशल संयोजन तथा बलियो सामञ्जस्य कायम गरी समग्र राज्य विकासको कार्यहरूलाई गति दिने सरकारको आधिकारिक प्रतिबद्धता पत्र वा घोषणा पत्र हो । योजना मूलतः जनताका आकाङ्क्षा एवं मागलाई राजनीतिक मूल्य एवं मान्यता र प्रशासनिक कौशल एवं दक्षता प्रयोग गरी तयार पारिएको राज्य विकासको समग्र खाका हो । योजना, गरिबी न्यनीकरणको साधन हो । रोजगारी श्रृजनाको माध्यम हो । सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणको ‌औंजार हो । विश्वव्यापी सङ्कटहरू जस्तै: आतङ्कवादको रोकथाम, जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण एवं अनुकूलन, वातावरण प्रदुषदण, मानव बेचबिखन आदि इत्यादिलाई कसरी, कहिलेसम्म कति दरमा न्यनीकरण वा निवारण गर्ने भन्ने विषयमा तयार पारिकएको राष्ट्रिय सहमति, साझेदारी र सहकार्यको भविश्यपरक सोचलाई पनि हामी आवधिक योजना भन्न सक्दछौँ ।

आवधिक योजनाको ऐतिहासिक कथा
विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा योजनाबद्ध विकासको आरम्भ साम्यवादी विचारधारा शिरोधार्य गरेको तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट भएको भन्ने मान्यता छ । सीमित श्रोत साधनको कुशल उपयोग गरी अधिकतम नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ, भन्ने मूल मान्यतामा अडिएर सर्वप्रथम तत्कालीन सोभियत सङ्घले आवधिक योजनाको श्रीगणेश गर्‍यो । सन् १९२८-०२९ तिर सुरु गरेको उक्त योजना तत्कालीन सोभियत सङ्घको लागि वरदान साबित भयो भन्ने मान्यताले हालसम्म राम्रो समर्थन पाएको छ । यसो भनिनुको पछाडिको मूल कारण केलाई मान्ने गरिएको छ भने, तत्कालीन सोभियत सङ्घले पहिलो विकास योजना सुरु गरेको १/२ वर्ष पश्चात् देखा परेको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले अमेरिका तथा युरोपका अधिकांश राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ऐतिहासिक क्षति पुर्‍यायो । तर, सन् १९२८ मा “पापतिलेका” नामको आवधिक योजना सुरु गरेको सोभियत सघंले भने कुशलतापूर्वक आफ्नो अर्थतन्त्रमा तत्कालीन आर्थिक मन्दीको असरलाई करिब निस्प्रभावी तुल्यायो । सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू अमेरिका तथा बेलायतले क्रमशः ‘मार्सल प्लान’ तथा ‘मास्टर प्लान’ जस्ता राष्ट्रिय आवधिक योजनाको सुरुवात गरे । यो सोभियत सङ्घको सफल अभ्यासको असल अनुकरण थियो भन्ने धारणा अद्यापि छ, भलै तत्कालीन सोभियत सङ्घले अकालको ‘पापतिलेका’ नामक योजना र अमेरिकाको सुरु गरेको ‘मार्सल प्लान’ तथा तत्कालीन संयुक्त अधिराज्यले शुभारम्भएर४३१ गरेको ‘मास्टर प्लान’ सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न थिए ।

नेपालमा विकास योजनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी वि. सं १९९० पश्चात् जुद्ध शमशेरले गरेका थिए । उनले अघि सारेको सोचले त्यति बेला मात्रै पूर्णता पायो, जब २०१३ साल असोज १ गते देखि लागु हुने गरी नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यले नेपालमा पाँच वर्षे आवधिक योजनाको एकीकृत दस्ताबेज अगाडी सारे । सञ्चार र यातायातलाई मुख्य उद्देश्य वनाइएकोको प्रस्तुत आवधिक योजनाले करिब ३३ करोडको लागत अनुमान गरेको थियो । अनुमानित लागतको करिब ६५ प्रतिशत खर्च योजना अवधिमा भयो । यो आवधिक योजनालाई यसले लिएको लक्ष्यको आधारमा भन्दा पनि नेपालमाको राष्ट्रिय विकासको लागि अगाडि सारिएको पहिलो औपचारिक दस्ताबेजको रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ । करिब ६   (छ) दशकको लामो अवधिमा हामीले चौँधवटा आवधिक योजना सम्पन्न गरी सकेका छौँ । योजनाबद्ध विकासको लामो कालखण्डमा सामाजिक विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने सोच राखेको तेस्रो योजना, प्रादेशिक विकासको अवधारणा अङ्गीकार गरेको पाँचौँ योजना, जनसहभागिता, टिकाउपुर्ण विकास र उदार अर्थव्यवस्था आरम्भ गरेको योजनाको रूपमा आठौँ योजना, सुशासनको अवधारणा र गरिबी निवारणमा अग्रसरताका रूपमा नवौँ र दशौँ योजनालाई स्मरण गर्ने गरिन्छ । द्वन्दकालीन अवस्था तथा संक्रमण कालको अवधि भएका कारण दशौँ आवधिक योजना पश्चात् नेपालले लगातार चार वटा त्रिवर्षीय योजना सम्पन्न गर्‍यो । असहज राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिका कारण पछिल्ला चार योजनाले अपेक्षित उत्साह दिन नसके पनि द्वन्द्व रूपान्तरण, सञ्चार, यातायात, भौतिक पूर्वाधार , शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रहरूमा मात्रात्क वृद्धि भने पक्कै ल्याउन सफल भए, भलै, यो उपलब्धिमा योजनाको योगदान कति थियो त्यो छुट्टै बहसको पाटो होला ।

नेपालको योजनाबद्ध विकास सफल वा असफल
नेपालले छ दशकभन्दा लामो योजनाबद्ध विकासको कालखण्डमा आ.व. २०१८ र आ.व. २०४७/०४८ योजना विहीन वर्ष रहे अन्यथा हामी योजना विहीन वर्ष (प्लान होलिडे) वर्षको रूपमा रहेको इतिहास छैन । यस्तो स्थितिमा अव एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, कि हामी योजनाबद्ध विकासको दशकौँ लामो प्रयासमा कति सफल ? नेपालको योजनाबद्ध विकास कति सफल भन्ने विषयलाई वि. सं. २००७ को आर्थिक, सामाजिक, मानवीय विकाकसको आलोकमा हेरेर विश्लेषण हुने गरेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना कालमा २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर औसतमा ६५ प्रतिशत पुगेको छ । रेडियोको समेत चलन नभएको तत्कालीन स्थितिको तुलनामा हाल प्रायः नेपालीको हातमा रहेको स्मार्ट फोनमा विश्व अटाएको छ । ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी २० प्रतिशतबाट ‌ओरालो लागेको छ ।स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको उपलब्धता ह्वात्तै बढेको छ, जसको कारण मानिसको ‌औषत आयु र जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आएको छ । पटक-पटकका राजनीतिक संघर्षस्वरू लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक विभेद, शोषण र अत्याचारलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको छ। देशमा कलकारखानाको विकासले आर्थिक क्रियाकलामा बढोत्तरी आएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेर औसत २०४५ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सेवा व्यापारमा उल्लेख्य वृद्ध भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । आर्थिक क्रियाकलाममा भएको वृद्धिसँगै मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयमा राजश्वको योगदान २१ प्रतिशत पुगेको छ । माथि उल्लिखित तथ्याङ्क केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, यिनीहरूका अलावा राष्ट्र विकासका थुप्रै सूचकमा बढोत्तरी भएको छ । देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भएको छ । योजनाबद्ध विकासको लामो प्रयास स्वरूप देशले उन्नतिको लय समात्न खोजेको छ ।

माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई प्रतिनिधि विकासका सूचकहरू मान्ने हो भने खासै निराश हुनु पर्ने अवस्था पक्कै पनि देखिँदैन । तर, यिनै सूचकलाई नेपालको योजनाबद्ध आर्थिक विकासका सूचक मानेर सन्तुष्ट भयौँ भने त्यो हाम्रो आत्मरति मात्र हुनेछ । हामी जुन अवस्थामा थियौँ त्यही स्थितिमा रहेका दक्षिण एसियाका मुलुकसंगमात्रै तुलना गर्‍यौ भने पनि हामीले सन्तोष मान्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । भारत र चीन जस्ता ठुला देश सँगको तुलना नगरौँ । नेपालभन्दा कमजोर सामाजिक आर्थिक धरातमा रहेको भुटान आज हामी भन्दा विकासको दृष्टिले निकै माथि छ । विश्व शान्ति सुचकांकमा उसले पाप्त गरेको स्थान, विश्व खुसी सुचकांकमा उसले गरेको प्रगति लगायतका आधारमा यो कुरा अनुमान लगाउन सक्छौँ । विकासको प्रमुख अवरोधक मानिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उसले दक्षिण एसियाली मलुकहरुलाई जितेको छ । उसले ३ हजार डलर भन्दा बढीको प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याएको छ । मानव विकास सुचकांकमा विश्वको १३४औँ राष्ट्रमा उभिएको छ । वैदेशिक श्रम बजारमा दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिमार्फत सिप र क्षमतामा आधारित सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रमा दरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्यटक मात्र भित्र्याउने प्रयास सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै, हाम्रो भन्दा लामो सशस्त्र द्वन्दको अनुभव सँगालेको श्रीलङ्का शैक्षिक स्तर, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आय लगायतका कुरामा नेपाल भन्दा धरै अगाडि छ । समकालीन इतिहासमा नेपालकै समकक्षमा रहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवाको लागि वैदेशिक रोजगारीको मुख्य आकर्षक बनेको छ । केही दशक अगाडि नेपालकै समान हैसियतमा रहेका दक्षिणपुर्वी देशहरू कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस्, फिलिपिन्स लगाएतक देश कुन विकासको रफ्तारमा रहेछन्, भन्ने कुरा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ती देशहरूको विकासको तरिका र गति अवलोकन गरी असल अभ्यास सिक्ने ध्येय सहित त्याहाँ राजकीय भ्रमणमा गएबाटै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

निष्कर्ष
२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमन पछि नेपालले हाल शक्तिशाली जनादेश सहितको सरकार पाएको छ । यही परिवेशमा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको मूल नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने मर्मलाई केन्द्रमा राखी २० वर्षे दिर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‌औषत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १०.३ पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५ सय ९५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, गरिबीलाई ११ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, साक्षरता दर (१५ वर्ष माथि) ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, वायु प्रदूषणको औसत मात्रलाई उल्लेख्य घटाउने, संकटापन्न पशुपक्षी/वनसम्पदाहरूको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने लगायतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, मानवीय क्षेत्रमा थुप्रै मात्रात्मक लक्ष्य तय गरेको छ । चालु योजनाले संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पुर्णरूपमा आन्तरिकीकरण गरेको छ । यिनै दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्ति गर्ने उद्देश्य प्रस्तुत योजनाले राखेको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा राज्यले अघि सारेका समग्र विकास लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीय सरकारहरू मुख्य अभिकर्ता हुने सन्दर्भमा संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध कुन हदसम्म सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ । चालु योजनाको सफलता र असफलता यिनै तीन कुराहरू निर्भर हुनेछ ।