काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमा रहेर अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेको नेपाली काँग्रेसले हाल मुलुकमा १२ वटा आर्थिक चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीको महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको दस्ताबेजमा आर्थिक चुनौतीबारे उल्लेख छ । पार्टी बैठकमा पेस गरेको दस्ताबेजमा उल्लेखित चुनौतीहरू समाधान गर्न काँग्रेसले नै पहल गर्ने उल्लेख छ ।

चुनौतीहरू यसप्रकार छन्

१. मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीको अभावमा नेपाली श्रमशक्ति व्यापक रूपमा विदेशी श्रम बजारमा जानु पर्ने अवस्था छ । शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा पहुँच नभएका कारण सीप नभएका, सीप सिकेका तर बजारको माग अनुसार नभएका श्रमशक्तिको अनुपात उल्लेख्य भएकाले अर्ध र पूर्ण बेरोजगारी हुने समस्या छ । यी यावत कारणले अहिले प्रत्येक बर्ष नेपाली श्रम बजारमा आउने हाम्रा युवा श्रम शक्तिलाई मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

२. आन्तरिक बसाइँ सराइले पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा निर्जनीकरण भएको छ तथा ग्रामीण पेशा महिलाहरूले मात्रै धान्ने क्रम बढेको छ ।

३. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा असमान पहुँचले गर्दा नेपाली नागरिकहरूबीच विद्यमान तथा बढ्दै गएको अर्थ-सामाजिक असमानताले मुलुकभित्र असन्तोष बढ्ने र अस्थिरता बढाउने जोखिम बढ्दो छ । अति गरिब, सीमान्तकृत, दलित, थारु, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक असमानताको समस्याको सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ ।

३. आर्थिक तथा शासकीय सुशासनको अभावले जनतामा लगानी गर्ने उत्साह कम भएको छ र यसले समग्र आर्थिक वातावरण बिथोलेको छ

४. आधाभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषिमा आश्रित रहे पनि यस क्षेत्रको उत्पादकत्व खासै बढेको छैन र यस क्षेत्रलाई सहयोगी हुने कार्यक्रमहरू (जस्तै तटबन्ध, सिँचाइ, बीऊविजनको सुलभ उपलब्धता, बजारमा पहुँच) प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्, जसले गर्दा मुलुकको समग्र गरिबी अपेक्षा गरिए अनुरूप द्रुत गतिमा घट्न सकेको छैन ।

५. सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखा परेका कतिपय समस्याले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अनुमान गरे अनुसार राजस्व उठाउन सकेका छैनन् र खर्च पनि गर्न सकेका छैनन् । सरकारी सेवा चुस्त रूपमा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा सङ्घीयतामा जनताको प्रतिबद्धता बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

६. सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न नसक्दा भविष्यमा मुलुकको राजस्वको कमी हुने र केही व्यक्तिको हातमा राज्यको सामुदायिक सम्पत्ति जाने जोखिम छ ।

७. एकातिर सरकारको ऋण बढ्दै गएको र त्यसमा उच्च व्याज दरको स्वदेशी अल्पकालीन ऋणको अनुपात बढेकाले सरकारले भुक्तानी गर्नु पर्ने साँवा ब्याज बढेको छ, अर्कोतिर यही बेला विभिन्न कारणले राजस्वको वृद्धिदर कमजोर भएकाले वित्त क्षेत्रमा अस्थिरताको जोखिम सिर्जना भएको छ ।

८. जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता दिएर शुरु गरिएका खर्बौँका अलपत्र आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी आयोजनाको लागत बढेको छ । सार्वजनिक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नुले अनुत्पादक ऋण बढ्दै गएको छ । विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नगरी बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरूबाट प्रतिफल समयमा नै प्राप्त नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ भने विगतको यो अव्यवस्थाले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ ।

९. उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बनेको छ । यस क्षेत्रको विस्तारको अभावमा कृषिबाट श्रमशक्ति विस्थापित भएर जाने अर्को दिगो र भरपर्दो क्षेत्र बनेको छैन । अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिको स्थिरतामा ढुक्क हुन सकिएको छैन । दूध, माछा, मासु, फलफूल, महआदि कृषि उपजहरूले सही बजार नपाउँदा हाम्रा किसानहरू आर्थिक मर्कामा परेका छन् ।

१०. मुलुकबाट बाहिरिएको श्रमशक्तिले पठाएको विप्रेषण नेपालको अर्थ व्यवस्थाको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख स्तम्भ भएको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोतहरूमा विविधीकरण (पर्यटन, निर्यात आदि) नहुँदा यो सधैँ जोखिमयुक्त रहने छ । विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र राम्रो देखाए पनि पछिल्लो समयमा विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, आयात बढेर व्यापार घाटा बढ्दै जानु, मुलुकको राजस्वको ठूलो अंश आयातमा आधारित हुनु आदिले हाम्रो अर्थतन्त्र दरिलो हुन दिएको छैन ।

११. नेपालको उद्योग व्यवसायलाई दिगो रूपमा विकास गर्न अपर्याप्त नीतिगत, संरचनागत र अस्थिर राजनीतिक माहोलले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी नबढ्नु, बजारमा स्थानीय औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रको उत्पादनको माग घटेर उद्योग व्यवसाय विस्तार नहुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यामा पर्नु लगायतका समस्याले अर्थतन्त्रको खुट्टालाई दौडन नदिई बाँधेका छन् ।

१२. सरकारी सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्याको कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादकत्व, रोजगारी र आर्थिक सुशासनमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सुशासनको कमीले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको अनुमान गरिएको छ । यी सबै कारणले सरकारको सेवा प्रवाहको आलोचना भएको छ र युवामा निराशा बढाएको छ ।