नेपाल तीन तहको संघीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि जनताको नजिकको सरकारको रूपमा सबैले भन्दै आएको स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू के देशका सेवक हैनन् र ? हामीले पढेको संघीयताको मूल मर्म अनुसार नेपालको संविधानको धारा २३२ मा उल्लेख भएको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा तीनै तहमा शासन प्रक्रिया सञ्चालनमा आएको बुझेका छौँ। राज्य सबैको लागि अभिभावक हुनु पर्ने हो अझ नेपाल जस्तो मुलुक जुन संघीयताको मार्गमा बामे सर्दै आएको समयमा के संघीय सरकार सबै सरकार प्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हैन र ? कानुनको आधारमा कसैलाई विभेद नगरिने सुन्दर शब्दहरूले सिँगारिएको नेपालको संविधानको जगमा टेक्दै देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानका लागि जारी हुन लागेको  प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरू पढ्दा लाग्छ हामी स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू जनताकै सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्दा यति अपहेलित भएको महसुस हुन्छ कि नेपालको इतिहासमा चन्द्र समसेरको पालामा राजाहरूलाई ए बी सी वर्गमा बाँडेको खल्लो र आफैलाई काम गर्नुको हीनताबोध जस्तो 

राज्यकोको तलब सुविधा थापेर नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई काँधमा राख्दै दिनरात नभनी खटिएका हामी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई यति धेरै पक्षपात किन गरिन्छ ? के हामीले यसरी सेवा पुर्‍याउनु हाम्रो कमजोरी हो र ? देशको स्थायी सरकाको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रको चलायमानका अनि व्यवस्थापनका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गरी संघीय मन्त्रिपरिषद् बाट समेत पारित गरी संसदमा टेबल गर्ने तयारी गर्दै गर्दा नागरिकलाई टोल टोलमा पुगेर दिएको सेवा प्रवाहलाई नै आधार मानेर विभेदकारी व्यवस्था राखेको हो ? यसरी देखिने अनि महसुस गरिने गरी विभेदकारी दफाहरू राख्दै गर्दा देशको अभिभावक संघीय सरकार के तिम्रा आँखाले देखेनन् कि मौन रहन बाध्य छौ ? कि यी यस्तै हुन् हामीलाई बाल मतलब भन्ने सोच आयो हँ तिम्रो ? के हामी राज्यले विश्वास नगरेका कर्मचारी हौँ र ? 

समान पाठ्यक्रम एकै किसिमको परीक्षाको चरण समान तरिकाबाट सिफारिस भएका व्यक्ति बिच विज्ञापन खोल्ने निकायका आधारमा कानुन बनाएरै विभेद गर्न खोजेको ? के संघीय कर्मचारी हुने बित्तिकै सबै कुरा पूर्ण हुने अनि तिम्रा कानुनले चुम्मा चाटी गर्ने अनि अर्को तहको कर्मचारी भन्ने बित्तिकै सौतेनी व्यवहार गर्नै पर्ने ? यति धेरै काखा र पाखा किन बन्छ राज्य ? संघीयता लागु भएका संसारका धेरै देशहरू छन् के त्यहाँको कर्मचारी प्रशासनको बारेमा अध्ययन गर्दा अनि नेपालमा नेपाल अनुकूल बनाएर लागु गर्दा कति राज्य कोषलाई घाटा पर्छ सरकार ? अभिभावकविहीन बनाएर कतिसम्म खेदिनु पर्ने हो हामी ? 

कति कठै र बिचरा बन्नु पर्ने हो हामी ? एउटा शिक्षित युवा संघीय विज्ञापनमा सिफारिस हुँदै गर्दा उसको सन्तुष्टि कति रहन्छ के हामीलाई पनि स्थानीय सेवामा काम गर्छौँ भनेर गर्व गर्ने बन्नु हाम्रो अधिकार हैन र ? किन अझै एक स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकृत स्तरको कर्मचारी खरिदार वा सो सरहमा प्रतिस्पर्धा गर्न किन बाध्य छ ? नेपालको सरकारी सेवा त वृत्ति विकासमा आधारित छ त हैन र ? अनि किन बाध्य छन् त प्रतिस्पर्धीहरू संघीय सरकारको जागिर खान 

किन आकर्षण बढेन स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको ? कहिले केलाउने अनि विश्लेषण र अध्ययन गर्न समय भएन ?  ठिकै हो, होस् पनि कसरी यसरी विभेदकारी कानुन बनाउनै समय खर्चिनु परेको छ गाह्रो छ नि है । एउटा संघीय सरकारको शाखा अधिकृत गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भएर आउँदा आफू गर्व गर्छ अनि ठुलो स्वरमा भन्छ “म त संघीय कर्मचारी म त शाखा अधिकृत तिमिहरूको त न वृत्ति छ न विकास बरु संघीय सेवाको पाठ्यक्रम पढ कम्तीमा सेवाको सुरक्षा त अनि ……“यसो सुन्दै गर्दा हाम्रो मनमा आउने खिन्नता तिमिले कहिले महसुस गर्छौ खै ? 

हामी पनि मानव हौँ, हाम्रा पनि पारिवारिक जिम्मेवारी छन्। हामी पनि सेवा गर्छौँ तर उपचारमा समेत सरकारगत विभेद गर्न खोजेको त्यही पनि कानुन बनाएर  के निजामती अस्पतालमा हाम्रो पहुँच हुन नपाउनु ? पढाइमा पनि हाम्रो कोखबाट जन्मिने बच्चाले हामीले स्थानीय तहमा काम गरेका आधारमा विभेद खेप्नु पर्ने ? अनि के हाम्रा सन्तानले हाम्रो सेवाको आधारमा निश्चित कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति नपाउनु ? के हामी स्थानीय तहकै कर्मचारी भएका कारण अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति नपाउनु ?   तिमिले जति कानुन बनाएर विभेद गर्न खोजे पनि हामी हाम्रो सेवालाई चुँडाएर जनतालाई दु:ख दिने पक्षमा छैनौँ तिमिहरूसँगको लडाई लड्दा कतिपय अवस्थामा पाउने नागरिकको स्वतःस्फूर्त साथले तिमि न अताल्लिनु है

आज देशभरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही प्रतिनिधिमूलक रूपमा हाम्रा साथीहरू प्रतिकुल मौसमको बाबजुद माइतीघर मण्डलामा जुट्दै गर्दा हाम्रो आवाज सुन्न चाहेनौ । कि सबै स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सबै किसिमका सेवा ठप्प पार्नै पर्ने हो ? कि तोडफोड अनि विध्वंस गरेपछि सुन्छौ ? कृपया सरकार मुख दर्शक नबन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको भावना बुझ्ने कोसिस गर, नत्र हामी पनि एक छौँ । एकै पटक सबै साथीहरू जुटेर तिम्रो विभेद विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दा तिम्रा कानको जालीले काम नगर्न पनि सक्छन् ११ 

हामी धेरै मागेकै छैनौँ, संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था राख । निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेट । बिना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा हुने प्रबन्ध गर, समायोजन भएका कर्मचारी साथीहरूको उचित व्यवस्थापन गर । तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था कायम गर । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत देऊ । 

जुनसुकै तहमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था राख । स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर । अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गर धेरै मागेकै छैनौँ । हामीलाई ‍औपचारीक संवादका लागि बोलाऊ । हामी केन्द्रीय समिति बनाएका छौँ । हामी सबैको प्रतिनिधित्व त्यसमा रहन्छ, हामी तयार छौँ तिमिले पारित गरी टेबल गर्न राखेको विभेदकारी व्यवस्था विरुद्ध तर्क गर्न ।  

एक एक थान संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लिएर हामी टेबलमा बस्छौँ, आऊ संवाद गरौँ । यदि हामीलाई बेवास्ता गर्दै जान्छौ भने केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको निर्देशन अनुसार असोज १९ गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहमा अनिश्चितकालिन पेन डाउन गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ । यसको असर कहाँ सम्म पुग्छ आफै अनुमान गर । सहन्छौँ सहेका पनि थियौँ तर कानुन बनाएरै विभेद गर्छौ भने हामी पनि बाध्य हुन्छौँ, तिम्रा ती विभेदका बारे बोल्नका लागि । यो आक्रोश सरकार विरुद्ध होइन, हामीमाथि हुन लागेको विभेद विरुद्ध हो । त्यसैले विभेद हटाउन अग्रसर बन हामी सधैँ सेवा दिन भोको छौँ । जसरी विश्वास गरेर नागरिकको सेवक बन्न पठाएका छौ, त्यसको कैयौँ गुणा बढी सेवा दिन्छौँ, यत्ति हो हामी स्थानीय तहका कर्मचारी भएकै कारण विभेद नगर । समान वृत्ति र विकासको आधारशिला तयार गर फ्रन्टलाइनमा रात दिन नभनी काम गर्ने कर्मचारीको आँसुले तिमिलाई नपोलोस्