सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जन उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा उक्त उद्देश्य पुरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिका अहम् रहेको छ ।देश सङ्घीयतामा गए सँगै तिन तहको सरकार स्थापना पश्चात् सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरिएको कुरा जानकार नै छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम नियुक्त भएका हामी कर्मचारीहरू सङ्घ मै रहन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि कर्मचारी को शून्यता हुन नदिन साथै यस प्रदेशको सेवा सर्त सुविधा तथा भविष्यको अनिश्चित अवस्थामा समेत तत्कालीन १ नं प्रदेश स्वेच्छाले रोजी अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भइ प्रदेशको सेवामा खटिएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौ ।

यस कोसी प्रदेशको समग्र विकास तथा सफलताको  लागि राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको संयुक्त प्रयास र सहकार्यमा मात्र सम्भव हुने कुरा यहाँ सबैलाई जानकार नै छ।कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले समायोजित कर्मचारी ले मात्र जनशक्ति को पूर्णता दिन नसेको अवस्थामा हामी उपलब्ध कर्मचारीहरूले अन्य कर्मचारीहरूको समेत कार्य बोझ लिइ आजको मिति सम्म पनि कार्य गर्दै आएको छौ ।कोशी प्रदेश को तराइ तथा सुगम का जिल्लामा अन्य कर्मचारी हरुको उपलब्धता भएता पनि पहाडी र हिमाली जिल्लामा हामी छैटौँ तहका कर्मचारीहरूले दुई तिन वटा कार्यालयहरूको समेत जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छौ।प्रदेश सरकार को यो दोस्रो कार्यकाल सम्म आइपुग्दा थप कर्मचारी भर्ना नभएको अवस्था हामी छैटौँ तहका कर्मचारीले कोशी प्रदेश भरि नै अतिरिक्त जिम्मेवारीका साथ सेवा प्रदान गरिएको अवस्था छ ।

कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

•     कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न पदहरू मा जस्तै छैटौँ तहमा सङ्घीय सेवा का कर्मचारीहरू को समायोजन गरी पदस्थापना ।

•     समायोजन बाट पदस्थापन भएका कर्मचारीले मात्र पदपूर्ति अपर्याप्त भएका कारण समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम रिक्त पदहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभए सम्म लोक सेवा आयोग ले नयाँ भर्ना गरी नियुक्ति गर्ने ।

•     कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को मिति २०७६।०२।०६ को निर्णय बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा २०७६।०२।१५ गते सूचना प्रकाशन गरी विभिन्न स्थानीय तहमा अधिकृत छैटौँ तहमा पदपूर्ति गरियो ।

•     कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग कोसी प्रदेश द्वारा विभिन्न स्थानीय तहमा २०७८।०९।०५ प्रथम पटक र २०७९।०७।०७ गते दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरी विभिन्न स्थानीय तहमा अधिकृत छैटौँ तहमा पदपूर्ति गरियो ।

भएको विभेद

•     नेपालको संविधान,२०७२ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार लाई दिएको ।

•     कोसी प्रदेश सरकार ले २०८० साला वैशाख १४ गतेको राजपत्रमा स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालनका लागि अध्यादेश जारी गरिएको ।

•     उक्त अध्यादेश को दफा ८ को उपदफा १६ बमोजिम लोक सेवा आयोग बाट सिफारिस भइ आएका अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीको लागि मात्रै एक तह वृद्धि गरिने व्यवस्था भए बमोजिम तह वृद्धि गरिएको ।

•     उक्त ऐन ले एउटै ऐन बमोजिम समायोजन भइ आएका जेष्ठ कर्मचारीहरू लाई सम्बोधन नगरी कनिष्ठ कर्मचारी हरुको तह वृद्धि गरी विभेद गरिएको ।

•     हालै कोसी प्रदेश बाट पारित भइ राजपत्रमा प्रकाशन हुन लागेको स्थानीय तह कर्मचारी सम्बन्धी ऐन ले प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिति २०७९।०७।०७ को विज्ञापन बमोजिम सिफारिस भइ आएका कर्मचारी हरूलाई मात्र तह वृद्धि गर्ने जसको परीक्षण काल पनि पुरा भइ नसकेको अवस्थामा तह वृद्धि गरी सातौँ तहमा मिलान गर्ने व्यवस्थाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिएको छ ।

समाधान

•     निजामती सेवा तथा अन्य कुनै पनि सेवा मा खुल्ला बाट नियुक्त भएका तथा बढुवा पक्रिया बाट आएका कर्मचारी हरू प्रति कुनै विभेद नगरिएको अवस्थामा सातौँ तहको लागि योग्यता भएका हामी समायोजन भइ आएका अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारी हरुको पनि पुरानो पदमा बहाल रहेको ज्येष्ठता कायम रहने गरी सातौँ तहमा तह मिलान गरिनु पर्दछ  र अन्य प्रदेश मा जस्तै सातौँ तहको पदपूर्ति खुल्ला ५० प्रतिशत र बढुवा तथा आन्तरिक अन्तर सेवाबाट ५० प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्दछ ।यसले सबै पक्षको वीन वीनको अवस्था सिर्जना गर्ने हुँदा सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गमा समेत नयाँ ऊर्जा का साथ कार्य क्षेत्रमा खटिन प्रोत्साहन प्राप्त हुन्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भइ अपुग रहेको कर्मचारी सोही ऐन को दफा १२ बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति को व्यवस्था गरे बमोजिम लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग कोशी प्रदेशद्वारा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य भएको छ।प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन निर्माण को अधिकार प्रदेश सरकारलाई संविधानमा नै व्यवस्था भए बमोजिम दुवै तहको कर्मचारी प्रशासन को लागि कानुन निर्माण भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा एकै कानुन अर्थात् कर्मचारी ऐन २०७५ बमोजिम हामी सङ्घ बाट समायोजन भइ तथा अन्य कर्मचारी लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश तथा लोक सेवा आयोग बाट सिफारिस भइ अधिकृत छैटौँ तहमा पदस्थापन भइ कार्यरत रहेको छौ ।निजामती सेवाको एकै पदमा जुनै प्रक्रिया – बढुवा, तह वृद्धि तथा नयाँ नियुक्तिबाट स्थायी नियुक्ति भएकाहरूको लागि  कुनै पनि अवसर तथा वृत्ति विकास को कार्यमा भेदभाव को व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी सम्बन्धी ऐनले हामी समायोजन भइ आएका अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारी तथा नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारी बिच विभेद को सिर्जना गरेको छ ।

कोशी प्रदेश द्वारा जारी स्थानीय सरकारी सेवाको गठन तथा सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा बनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १६ मा लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग बाट सिफारिस भइ आएका लागि मात्र एक पटकको लागि तह मिलान गरिने छ भन्ने व्यवस्थाले  विभेद को सिर्जना गरेको छ ।उक्त ऐनले हामी समायोजित अधिकृत छैटौँ तहको कर्मचारीहरूको अपमान हुने वृत्ति विकासमा समेत असर पुग्ने तथा हामी जेष्ठ कर्मचारीहरूलाई अवसर नदिई  कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई परीक्षण काल समेत समाप्त नभई एक तह वृद्धि गर्ने जस्ता विभेद को व्यवस्था भएकोले यो प्राकृतिक न्याय को सिद्धान्तको समेत विरुद भइ आएको अवस्थामा हामी समायोजित कर्मचारीलाई  समेत न्याय हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरी उक्त विभेद को अन्त्य हुनु पर्दछ । हामी समायोजित कर्मचारीहरूको पनि ज्येष्ठता कायम गरी तह मिलानको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौ। साथै हाम्रो मनोबल तथा आत्मसम्मान आँच आउने गरी आएको ऐन नसच्याए आफ्नो आत्मसम्मान तथा हक अधिकारको लागि सङ्घर्षका गर्न बाध्य हुने बाहेक अन्य उपाय नभएको ब्यहोरा समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।