काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेर गरी कनिष्ठलाई नियुक्ति दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी निर्देशक पदमा मन्त्री भुसालले कनिष्ठलाई दिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नार्कका वैज्ञानिक डा. दोजराज खनालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । नार्कको कार्यकारी निर्देशक पदमा कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै डा. खनालले कृषि मन्त्रालय र नार्कका कार्यकारी निर्देशक पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएका डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरे तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक डा. दोजराज खनाल प्रत्यर्थी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को एस-६ तहका मुख्य वैज्ञानिक पदमा कार्यरत रही सो परिषद्को केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठतम् भएको भन्ने सो परिषद्को मिति २०८०/१०/२३ को पत्रबाट देखिन्छ ।’ तर, मन्त्री भुसालले वरिष्ठतम् वैज्ञानिक डा. खनाल हुँदाहुँदै उनी भन्दा कनिष्ठ एस-४ तहका डा. ध्रुवराज भट्टराई पटक-पटक नियुक्त गरेका थिए । 

सर्वोच्चले उपलब्ध कर्मचारीमध्ये सामान्यतया वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई कायम मुकायम मुकरर गर्नु कर्मचारी प्रशासनको मान्यतासमेत रहेको स्मरण गराएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम २२ को मर्म पनि सोही अनुरूप छ । ‘वरिष्ठतम कर्मचारीलाई नै कायम मुकायम मुकरर गरिनुपर्ने भनी यस अदालतबाट यिनै निवेदकले यसै विषयमा दायर गरेको ०७९-डब्लुओ-१५४५ को रिट निवेदनमा व्याख्या भएको अवस्थासमेत छ । यस स्थितिमा एस-६ तहका मुख्य वैज्ञानिक पदका रिट निवेदक भन्दा दुई तह मुनिका एस-४ तहका कर्मचारीलाई कायम मुकायम मुकरर गर्नु उचित देखिएन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म डा. भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मिति २०८०/०९/२३ को निर्णय तथा सो सँग सम्बन्धित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा कायम मुकायम मुकरर गरेको २०८०/०९/२३ को निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै न्याय, कानुन र यस अदालतको उल्लिखित फैसला समेतको अनुकूल नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मिति २०८०/०९/२३ को निर्णय तथा सो सँग सम्बन्धित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को देहाय (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै सर्वोच्चको आदेशसमेतको अवज्ञा गरेर कृषि मन्त्री डा. भुसालले नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा ४० औँ वरियताका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रशासन डटकमले नार्कमा कृषि मन्त्री भुसालको गैर कानुनी काम, अदालतको अवज्ञासँगै पटक-पटक कनिष्ठलाई नियुक्त शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : नार्कमा कृषि मन्त्री भुसालको गैर कानुनी काम, अदालतको अवज्ञासँगै पटक–पटक कनिष्ठ नियुक्त

पछिल्लो समय मन्त्रिमण्डलसमेत फेरबदल हुने हल्लाका बिच कृषि मन्त्री डा. भूसाल कमाऊ धन्दामा लागेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘अन्याय परेकाहरूलाई न्याय दिने अभिभावकबाटै अन्याय हुनु र त्यो पनि प्रथम दृष्टिमै न्याय र कानून अनुकुल नदेखिने निर्णय गर्दै पटक पटक जबरजस्त नियुक्त गर्नु पछाडिको कारण स्पष्ट छ’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘कहाँबाट के गरी पैसो असुल्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले भएको प्रणालीसमेत भत्काएर हुने-नहुने निर्णय गरेकोबाटै पनि सबै छर्लङ्ग छ’ 

नार्क मात्र होइन, मन्त्री तथा सचिवालयको आँखा डीडीसीमासमेत परेको स्रोतको भनाई छ । केही समय अघि मात्रै चरम ‘बदमासी’ भेटिएको भन्दै डीडीसीका महाप्रबन्धक मन्त्रालय तानिएका थिए । डीडीसीबाट पटक पटक गल्तीहरू हुने गरेको स्वभाविक हो तर पछिल्लो समय भेटिएको भनिएको बदमासीबारे गर्ने भनिएको छानबिन र गल्ती बाहिर नआउनुको पछाडिको कारण भने मन्त्री डा. भुसाल र उनको सचिवालयलाई मात्र थाहा छ । 

सम्बन्धित समाचार : चरम ‘बदमासी’ भेटिएको भन्दै डीडीसीका महाप्रबन्धक मन्त्रालय तानिए, छानबिन गरिँदै 

साथै यसपछि पनि स्मुथली चलिरहेका निकायहरूमा कर्मचारीलाई फेरबदल गरियो भने बुझे हुन्छ, त्यहाँ पनि ठुलै चलखेल गर्दै छन् । 

विकासे तथा मालदार अड्डाका रूपमा परिचित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परफरमेन्सका हिसाबले निकै पछाडि छ ।