कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले धनगढी उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
८ पुसमा कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उपमहानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
अवस्थीले उक्त कार्यविधि रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भएको छ ।
बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्दा १० मिटरको सडक अनिवार्य बनाउनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखेर जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि २५ मंसिरमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : जग्गा प्लटिङ कार्यविधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
