संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सम्हालेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वमा उक्त पार्टीकी समानुपातिक सांसद अनिता देवी साह छिन् । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पराजित साहलाई उक्त मन्त्रालय चिट्ठामा परेको हो । उनको मन्त्रालय इन्ट्रीलाई धेरैले अस्वभाविक माने । तर, नेपाली राजनीतिमा असम्भव केही छैन भने झैँ मेयरमा पराजित भएर पनि उनले संघीय सरकारको मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरिन् । जनकपुरधामका मेयर मनोज कुमार साह सुडीले १३ हजार ४६५ मत प्राप्त गर्दा सातौँ नम्बरमा साहले १ हजार ४३७ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।

मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री साहले ‘सहज ढङ्गले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने काम नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता’मा रहने बताइन् । तर, जनतासँग दैनिक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर उनी शुरुआतीदेखि नै आलोचित छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने र पठाएका पनि बिच बाटोबाटै सरुवा हुने गरेपछि आजित भएका सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि करिब ६ महिना मन्त्रालय धाए । हरिपूर्वाकै घटनामा चार दिनमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा सामान्यको खेलाँची : चार दिनमै खोस्यो जिम्मेवारी

सम्बन्धित समाचार : मेयरको आक्रोश : पालिकामा तालाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति आयो, अप्रिय घटना घटे मन्त्री र सचिव जिम्मेवार

त्यति मात्रै होइन, रिक्त नै नभएको अवस्थामा आफूसँग समन्वयसमेत नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको भन्दै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयमा नै काज फिर्ता गर्‍यो ।

सम्बन्धित समाचार : रातारात गरिएको सरुवामा अध्यक्षको आपत्ति, फिर्ता पठाइए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक जसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको डेलिगेसन आउने गर्दछ । साहकै पालमा कर्मचारीको बाटोबाटै सरुवा हुने गरेको छ भने एउटै पालिकामा दुईजना प्रशासकीय अधिकृत तोकिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : एउटै पालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्रालयले नै विवादित बनायो

सयौँ पालिकाहरूमा एक–आध ठाउँ रिक्त हुनु नौलो होइन, तर सयौँ स्थानीय तहहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुनुलाई भने स्वभाविक कसरी मानिदिने ? त्यसमाथि पनि कर्मचारी नै नपुगेर खालि हुनु या निमित्त दिनु अर्को कुरा हो तर कन्फर्मलाई अतिरिक्तमा थन्क्याएर निमित्तबाट स्थानीय तह चलाउन खोज्नु कदापी उचित हुन सक्दैन । 

सम्बन्धित समाचार : देशभर १३६ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन,निमित्तको ‘खेती’ शुरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण दसैँ तिहारमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालयमै आएर नाराबाजी गर्ने अवस्थासम्म पुगे भने कर्मचारी अभाव भन्ने कि बेतिथि भन्ने एउटै हाकिमले तीन वटासम्म कार्यालय सम्हालेका समाचार पनि आए ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी अभाव कि सरुवामा बेतिथि ?  एउटै हाकिम सम्हाल्छन् तीन कार्यालय !

अहिले पनि देशभर करिब एक सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कर्मचारीको सरुवामा ‘विशेष इच्छा’ जताउँदै आएकी साहले खाली स्थानमा प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भन्दा पनि भएकै स्थानमा हेरफेरका लागि चासो देखाउँदै आएकी छन् । सचिवले आफूले भनेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरेपछि साहले निमित्त सचिवलाई प्रयोग गरेर उपत्यकालगायतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा समेत गराएकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार : सचिव छलेर उपसचिवको सरुवा, निमित्तबाट फेरिए उपत्यकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

साढे तीन महिनाको अवधिमा उनले खासै उल्लेख्य काम गरेकी छैनन् । उनले अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्नु पर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन थालेकी छन् ।

सम्बन्धित समाचार : जिम्मेवारीबाट भाग्दै सामान्य, सचिवले गर्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् देखाएर पन्छिँदै मन्त्री

कर्मचारी सरुवामा ख्याल गर्नुपर्ने नीति नियमलाई पन्छाएर आसेपासे र दलका ‘भरौटे’को पछि लाग्दा उनी आलोचित बनेकी हुन् । उनी आफै पनि सरुवाबाहेक अन्य नियमित कामहरूमा खासै चाँसो राख्दिनन् । उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा भद्रगोल देखिएको छ । 

किन स्थानीयमा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् ? त्यसको उपाय खोज्नतिर कहीँ कतैबाट प्रयास भएको देखिँदैन । जसका लागि केही व्यवहारिक पक्षहरूबारे सोच्न जरुरी छ । 

स्थानीयलाई प्राथमिकता : भेगीय आधारमा त्यहीँ क्षेत्रको कर्मचारी पठाउँदा केही हदसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्छ । मधेस प्रदेशलगायत तराई क्षेत्रमा त्यहीँ क्षेत्रकै कर्मचारीलाई खटाउँदा त्यहाँको भाषा र चालचलन बुझ्ने हुनाले जनप्रतिनिधि र जनसम्पर्कका लागि पनि कर्मचारीलाई सहज हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

भाषाको समस्याकै कारण तराईका कतिपय सरकारी कार्यालयमा भाषा अनुवादक नै राख्नु पर्ने स्थिति छ । उक्त स्थानमा कार्यरत अन्य कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सिंहदरवार वा अन्य सुगम क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा उनीहरू कार्य क्षेत्रमै नपुगी सरुवा लिने गरेको पाइन्छ । सरुवा समस्या रहेको कर्णाली प्रदेश लगायत दुर्गम क्षेत्रमा त्यहीँ भूगोलको पायक पर्ने क्षेत्रको कर्मचारी खटाएमा सहज हुने देखिन्छ । तर, यसतर्फ न मन्त्री साहकै ध्यान पुगेको छ, न उनका आसेपासेले सुझाएकै छन् । त्यसो त सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

स्थानीय तह अनिवार्य : कर्मचारीले एक पटक न्यूनतम अवधि स्थानीय तहमा व्यतिथ नगरी बढुवामा सहभागी हुन नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गरेको खण्डमा पनि स्थानीय तह प्रमुखविहीन हुने समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । मन्त्री वा मन्त्रालयका कर्मचारी कसैको भनसुनमा नलाग्ने हो भने यो असम्भव पनि छैन । र, यदि समान व्यवहारपूर्वक खटाएको खण्डमा एक पटक पालिका जानै पर्ने प्रावधानलाई कर्मचारीले नाइनास्ती पनि गर्दैनन् । तर भएका कन्फर्मलाई हटाएर अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने स्थानीय तहहरूको ‘खेलो’मा मन्त्रालय सहयोगी बन्दै आएपछि निमित्तका पनि निमित्तको खेती फस्टाउँदै गएको छ । तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीले उत्तरार्धतिर निमित्त निमिट्यान्न पार्ने भन्दै नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीलाई स्थानीयमै खटाएर संख्या केही घटाउँदै लगिए पनि नयाँ मन्त्रीसँगै पुनः निमित्तको संख्या बढ्दै गयो, यो क्रम अहिले पनि जारी छ । 

महिला कर्मचारीलाई जवर्जस्ति नपठाउने : कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को विषय छ, विवादित स्थानमा सकेसम्म महिला कर्मचारीलाई जवर्जस्ति नपठाउने । महिला कर्मचारी सक्षम हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थानीय समुदाय, त्यहाँका राजनीतिक दल र कर्मचारी स्वयंले पनि महिला कर्मचारीलाई अटेर गर्ने गरेको अवस्था कतिपय ठाउँमा अझै देखिन्छ । यस कारण अन्य स्थानमा कुशलता प्रकट गरेका कर्मचारीलाई चाहेको अवस्थामा पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व दिँदा मात्र सहज हुन्छ । 

५० कटेकालाई नपठाउने : मन्त्रालयको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय छ, उमेरले ५० वर्ष कटेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी नदिने । किन कि उसै पनि पहाडी क्षेत्रमा ५० कटेका कर्मचारी नपठाउने भन्ने छ । अवकाशको उत्तरार्द्धमा भएकाले सरुवा भई जान खासै चासो राख्दैनन् भने न त गई हाले पनि सक्रियता नै दर्साउँछन् । अवकाशको मुखमा किन झमेलामा फस्ने भन्दै कामै नगरेर बसेको अवस्थामा हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर नरहने भएकोले पनि जबरजस्ती गरिएमा कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुने सम्भावना पनि कम भएकोले उमेरलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । 

हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का : मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई विभिन्न बहानामा हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्ने र संघीय सरकारबाट जाने अनुदान रोक्का गर्ने सम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरेन भने सङ्घले पत्र सच्याउनकै लागि एक जना कर्मचारी तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने हुन्छ । 

अवधिमा कडाइ : स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको न्यूनतम एक वर्ष पुरा नभई अन्यत्र सरुवा नगर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विशेष कारणविना बस्न मन लागेन या अन्त चाह बढेकै आधारमा मन्त्री–सचिवलाई पनि लागेकै भरमा टिप्पणी उठाई हाल्न हुँदैन । 

मापदण्ड बनाएर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने : स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित, वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक बनाउन भन्दै गत साल पुसतिर निर्देशिका ल्याउने भनेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) को प्रयोजनका लागि सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका लागू गर्ने तयारी गरे पनि त्यसै सेलायो । 

सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्देशिका आउँदै, ५ वर्षको अनुभव अनिवार्य !

सङ्घबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मापदण्ड निर्माणका लागि पटक पटक छलफल र प्रयासहरू भएतापनी हालसम्म मापदण्ड जारी हुन नसकेको मापदण्ड ल्याउनतिर मन्त्रीज्यूको पहल हुन जरुरी छ ।