काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवामा कतिसम्म खेलाँची गर्छ भन्ने बारेमा फेरी अर्को घटना बाहिरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा पटक–पटक आलोचित बनेको मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको चार दिनमै खोसेको छ ।

घटना हो हरिपूर्वा नगरपालिका, सर्लाहीको । मन्त्रालयले २०८० असोज १४ मा रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव शम्भु प्रसाद यादवलाई सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको थप जिम्मेवारी दिएको थियो । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभए सम्मका लागि बढीमा दुई महिना लागि यादवलाई कार्यरत कार्यालयमा बाधा नपर्ने गरी भन्दै जिम्मेवारी दिएर पठायो । 

मन्त्रालयको १४ गतेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा देवाहीगोनाही नगरपालिका, रौतहटको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत तपाईँलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि वा बढीमा २ (दुई) महिनाको लागि हाल कार्यरत कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी हरिपूर्वा नगरपालिका, सर्लाहीबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कामकाजमा सहजीकरण गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सहितको थप जिम्मेवारी दिइएको ब्यहोरा मिति २०८०/०६/१४ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयले हरिपूर्वाको पनि थप जिम्मेवारी दिएपछि यादव बुधवार हरिपूर्वामा हाजिर भएका थिए । कार्यालयमा हाजिर भएसँगै उनले पालिकाको हुन नसकेको नगरसभा गर्ने तयारी गर्दै थिए । यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर भएपछि नगरपालिकामा पनि खुसीको वातावरण बनेको थियो । तर मन्त्रालयले असोज १७ मा फेरी अर्को निर्णय गर्दै उपस्थित भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको पत्र पठायो । 

मन्त्रालयको १७ गतेको पत्रमा भनिएको ‘प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयको मिति २०८०÷०६÷१४ को निर्णयअनुसार तपाईँलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि वा बढीमा २ (दुई) महिनाको लागि हाल कार्यरत कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी हरिपूर्वा नगरपालिका, सर्लाहीबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कामकाजमा सहजीकरण गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सहितको थप जिम्मेवारी दिइएकोमा मिति २०८०/०६/१७ को निर्णयअनुसार उक्त थप जिम्मेवारी रद्द गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

यसअघि पनि २०८० वैशाख १४ मा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा शम्भु प्रसाद यादवलाई खटाइएको थियो । कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन उनको सरुवा भएको थियो । उनी वैशाख १७ मा कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन सरुवा भएका थिए । 

अहिले पनि चार दिनको फरकमा मन्त्रालयले गरेको दुई निर्णयलाई नगरपालिकाले गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भनेको छ । नगरप्रमुख विनोद कुमार साहले मन्त्रालय पटक पटक हरिपूर्वालाई असफल बनाउन लागि आरोप लगाए । ‘म मन्त्रालयमा हुँदा १५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँछौँ भनेका थिए । १५ गतेको निर्णय १४ गतेको पत्र राखेर दिइएको छ । त्यो पनि हाजिर भएकै दिन जिम्मेवारी खोसिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म उहाँलाई चलाउँदैनौँ भनेका मन्त्रालयका अधिकारीले अर्को दिनै हटाए । हरिपूर्वासँग मन्त्रालयको के रिस छ ? अब हामी पालिकामा ताला लगाएर सिंहदरवारमा वारपारको लडाइँको लागि आउँदैछौं । हामीसँग अर्को विकल्प छैन । 

पटक–पटक खेलाँची

हरिपूर्वाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अहिले मात्र होइन, यसअघि पनि यस्तै खेलाँची गरेको छ । एक महिनाको अवधिमा नगरपालिकामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको छ । २०७८ चैत्रदेखि नै पालिकाले नियमितरुपमा प्रशासनिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन । २०७८ चैत्र १४ मा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालले २०७९ भदौ १ सम्म बसे । त्यसपछि २०७९ भदौ ५ मा मन्त्रालयले वसन्त न्यौपानेलाई पठायो । उनी पनि २०७९ चैत्र १५ मा धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा सरुवा भए । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिकामा लामो समय बस्न नदिनेमा मात्र होइन हाजिर हुन नपाउँदै बिच बाटोबाटै सरुवा गरिएको घटना पनि छ । २०७९ चैत्र २२ मा सरुवा भएका ध्रुवराज आचार्य कार्यालयमा हाजिर नै हुन नपाई बाटोबाटै २०७९ चैत्र २९ गते फिर्ता बोलाइए । २०८० वैशाख १४ मा पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा शम्भु प्रसाद यादवलाई खटाइए । यादव पनि कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन वैशाख १७ मा सरुवा भए ।

२०८० वैशाख २४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई पालिका पठाइएका निमेष मिश्र असार १० मा हाजिर भए । उनी पनि त्यहाँ धेरै दिन बसेनन् । असार २० को कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी भएका मिश्र असार २९ मा गर्नुपर्ने नगरसभा हुनु अगावै निस्किए । 

सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दै बित्यो ६ महिना, सरुवामा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको आरोप 

नगर प्रमुख आएर महिनौँसम्म सिंहदरवार धाएपछि बल्ल बल्ल मन्त्रालयले असोज ५ मा शाखा अधिकृत दिलीप कुमार यादवलाई हरिपूर्वा पठाए पनि उनी जान तयार नभएको भन्दै निवेदन दिएपछि शम्भुकुमार यादवलाई थप जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

राजनीतिक द्वन्द्वले नगरसभा र विकासका काम ठप्प 

हरिपूर्वा नगरपालिका लामो समयदेखि प्रशासनिक नेतृत्व विहीन बन्दै आएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने र पठाएका पनि बिच बाटोबाटै र हाजिर भएकै दिन सरुवा हुने भएकाले नगरपालिका प्रशासनिक नेतृत्व विहीन बनेको हो । 

पछिल्लो ६ महिनादेखि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरसभा हुन सकेको छैन । यसैगरी विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । 

गत आर्थिक वर्षको करिब १४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमा आउने बजेट नआउने करिब निश्चित छ । चालू आवमा सर्शतको अनुदानमा आउने १६ करोड फ्रिज हुने निश्चित देखिएको हो ।

पालिकामा विगत ३ वर्षदेखिको भुक्तानी बाँकी छ । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेता बिचको विवादले नगरपालिकाको कार्यालयमा करिब ४ महिना तालाबन्दी पनि भएको थियो । खानेपानी मन्त्री महिन्द्रा राय यादव पालिकालाई असफल बनाउन लागेको नगर प्रमुख साहको आरोप छ । मन्त्री यादवले हस्तक्षेप गरेका कारण नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएको र सामान्यलेसमेत खेलाँची गरेको उनको भनाई छ । 

‘नगरपालिका चलाउने मेयरले कि संघीय मन्त्रीले ?’साहले आक्रोशित हुँदै भने, ‘वर्षौँसम्म राजनीति गरेर आफूले केही नगर्ने अनि मैले गर्न खोज्दा फेलिएर बनाएर जनतामाझ मेयरले केही गर्न सकेन भनेर बदनामीत गराउने खेलमा उहाँ लाग्नु भएको छ’

त्यसो त मेयर साहलाई उनले रोजेकै कर्मचारी चाहिने भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको सामान्यका अधिकारी बताउँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समय भने आफूले रोजेको नभए तपाई नै खोजेर पठाइदिनुस् भन्नेमा पुगेका थिए भन्छन् मन्त्रालयकै एक अधिकारी । जनप्रतिनिधिहरूको लफडाकै कारण कर्मचारी जान नमान्ने उनको भनाई छ । खानेपानी मन्त्री साहको अलि बढी नै हस्तक्षेपका कारण हरिपूर्वाको केश जटिल हुँदै आएको बताउँछन् मन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारी पनि । ‘उनीहरूको लडाइँले यहाँ मन्त्रीज्यू सकसमा हुनुहुन्छ’ ती अधिकारीले भने, ‘माथिबाटै फोन आएपछि के गर्नु ?’ 

यसबारे मन्त्री यादवसँग कुरा गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् । 

त्यसो त यसअघि पनि तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीको कार्यकालमा सहमति गराउने प्रयास नभएको होइन । तर त्यस पछिसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन नसक्दा बदनामित बन्दै आएको छ ।

यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझ्न खोज्दा सचिव  विनोद प्रकाश सिंह देश बाहिर भएकोले सम्पर्क हुन सकेन भने मन्त्री अनिता देवीले फोन उठाइनन् । उता मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल भट्टराईको मोबाइल अफ छ भने प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पनि फोन उठाएनन् ।

महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछिल्ला केही वर्षयता ‘सरुवा’ मन्त्रालयका रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । राजनीतिक पदाधिकारी होस् या प्रशासनिक, सबै सरुवाको ‘चास्नी’ डुबिदिँदा स्थानीय तह त अस्थिर भएको छ नै, सङ्घ र प्रदेश पनि स्थिर छैन । कर्मचारीको नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहेको सरुवाकै ‘खेती’मा लाग्ने नेता–कर्मचारीदेखि बिचौलियाहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो छ भने सरुवाकै सिफारिस बोकेर मन्त्रालय पस्ने जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या पनि कुनै दिन सय नाघेको अधिकारीहरूको अनुभव छ । 

कन्फर्म हटाएर निमित्त राख्ने मेलोकै परिणाम हो, अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये अधिकांश निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेका कामकारबाहीहरू रहेका छन् । अहिले पनि दैनिक जसो अख्तियारका पत्रको जवाफ दिई रहेको छ मन्त्रालय तर उपयुक्त निर्णय मात्र गर्न र गरिसकेको निर्णयमा अड्न नसक्दा थप समस्याहरू निम्तिईरहेको छ ।