काठमाडौँ । आयुर्वेद औषधिको बारेमा कार्तिक १२ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले सरोकारवाला निकाय बिच स्वास्थ्य क्षेत्रमा समन्वयको अभाव रहेको प्रष्टाएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रयोग हुने आयुर्वेद औषधि बारे मन्त्रालयले न परामर्श गर्छ, न सकारात्मक प्रचार नै गर्छ । संविधानदेखि लिएर स्वास्थ्य नीतिसम्म शब्दमा आयुर्वेदले सम्मान पाएको छ । तर, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबारे मन्त्रालयको उदासीनताका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालले जनाएको छ । 

योगमा विश्वविद्यालयको ऐन पास भएको छ । आयुर्वेद चिकित्सकलाई फिट नेस र मृत्यु सर्टिफिकेट लेख्न सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा आयुर्वेद चिकित्सकले गरेको सिफारिसमाथि शङ्का गर्ने गरिन्छ । व्यवहारिकतामा हेर्ने हो भने, आयुर्वेद शिक्षामा लगानी, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विकास प्राथमिकतामा परेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिले पैदा गरेको संशय र नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको वर्तमान अवस्था बारे आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालका रजिष्ट्रार डा. निर्मल भुसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

आयुर्वेदिक औषधि सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिबारे आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को धारण के छ?

आयुर्वेदप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सरकार वा मन्त्रालयको नराम्रो छ, सबै खराब छन् भन्न मिल्दैन । यो व्यक्ति विशेषको धारणा जस्तो देखियो । किन कि आयुर्वेदबारे नेपाल सरकारको नीति तथा ऐन राम्रा बनेका छन् । संविधानदेखि लिएर स्वास्थ्य नीतिसम्म शब्दमा आयुर्वेदले सम्मान पाएको छ ।

मौलिक स्वास्थ्य प्रणालीको रूपमा आयुर्वेदलाई इतिहासदेखि नै स्वीकार गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली होइन भन्न मिल्दैन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा व्यक्ति विशेष जसो फरक निर्णय आउने गर्दछ ।

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद अस्पताल नेपाल सरकारकै निकाय हुन् । सरकारले आफैँ स्थापना गरेको जिल्ला तहसम्म आयुर्वेदको एउटा सञ्जाल छ । सरकारले एकातर्फ सञ्जाल पनि बनाउने र अर्को तर्फ सानो क्षणिक विज्ञप्ति निकालेर आयुर्वेद औषधि खानु हुँदैन भन्नु गलत हो । यदि आयुर्वेद औषधि खान नहुने भएको भए संस्थाहरू किन खोल्ने ? सरकारको नीति भन्दा भिन्न वक्तव्य आएको देखिन्छ ।

यसबारे हामीहरूसँग कुनै प्रकारको सरसल्लाह वा सुझाव लिइएको छैन । कुनै विचार विमर्श भएको पनि छैन । सरोकारवाला कुनै पनि निकायसँग परामर्श नगरी विज्ञप्ति आउनु भनेको विशुद्ध व्यक्ति विशेषलाई लागेर सतही सूचनाको आधारमा लेखिएको कुरा हो ।

आयुर्वेदिक औषधिमा साइड इफेक्ट छैन नै भन्नु पनि मिल्दैन, यो पनि गलत हुन्छ । तर, सरकारको तर्फबाट सूचना जारी हुँदा किटान गरेर तथ्यका आधारमा जारी हुनु पर्छ भन्ने हो । 

आयुर्वेद हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएको छ । पहिलेदेखि नै हामीले भान्सालाई आयुर्वेदिक फार्मेसीका रूपमा विकास गरेका छौँ । एलोपेथिकलाई जस्तो आयुर्वेदिकलाई शतप्रतिशत मोनिटरिङ गरेर रोक्न सकिँदैन ।

मन्त्रालयले भने जस्तै आयुर्वेदिक औषधिमा लिड मिसिएको हुन्छ ?

लिड (सिसा)कै प्रसङ्गमा कुरा गरौँ । लिड त हावा, पानी, माटो, ढुङ्गा, धुलो जहाँ पनि छ । तरकारीहरूमा पनि हुन सक्छ । 

जडीबुटीमा लिड भएकै कारणले आयुर्वेदिक औषधिमा पनि लिड भेटिएको छ, भन्न खोजेको हो खासमा । तर, त्यसरी सबै औषधिलाई आरोप लगाउन पाइँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले लिड छैन भनेर स्वीकृत प्रदान गरेको आयुर्वेदिक औषधिलाई समेत आरोपित गरियो ।

आयुर्वेदिक प्रेमी व्यक्ति मन्त्रालय पुग्दा आयुर्वेदप्रति सकारात्मक भएको पाइन्छ । नत्र आयुर्वेदलाई माया गरेको देखिँदैन । मन्त्रालयको प्राथमिकतामा आयुर्वेद पर्नुपर्ने हो, तर परेको पाइँदैन ।

भान्सादेखि लिएर समाज हुँदै स्वास्थ्य प्रणालीमा आयुर्वेदिक औषधि आउनु पर्ने हो । तर, मन्त्रालयको प्राथमिकतामा आयुर्वेद भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएका एलोपेथिक औषधि परेका छन्, यो सत्य हो ।

हचुवाको भरमा विज्ञप्ति निकाल्ने कार्य अत्यन्त गलत छ । हचुवाको भरमा विज्ञप्ति निकालेको कुरा त पटक पटक सच्याउने कार्यले नै पुष्टि गरेको छ । सर्वोच्च निकायले विज्ञप्ति सच्चाउनु भन्दा नैतिक जिम्मेवारी लिएर क्षमा याचना गर्नु पर्छ । आयुर्वेदिकको विषयमा बोल्दा मन्त्रालयले परामर्श गर्नु पर्थ्यो ।

आयुर्वेद औषधि र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको अवस्था कस्तो छ ?

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आयुर्वेदिक औषधि र वैकल्पिक चिकित्साप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । छिमेकी मुलुक भारतमा आयुर्वेद मन्त्रालय नै छ । भारतमा सरकारको तर्फबाट आयुर्वेदमा लगानी गरिएको छ । अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरू प्रशस्त छन् । अन्य उपचार पद्धतिबाट निको नभएका बिरामी आयुर्वेदबाट निको भएका उदाहरणहरू पनि छन् ।

तर, नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरूमा लगानी छैन । उच्च अध्ययन गर्ने संस्थाहरूको अवलोकन गर्ने हो भने यो थाहा लाई हाल्छ ।

उपयुक्त पूर्वाधारको अभाव छ । अध्ययन संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्ने सरकारको पहिलो दायित्व हो, त्यो पूरा भएको छैन । अब सेवा कसरी राम्रो हुन सक्छ ? नेपालमा शिक्षामा राम्रो लगानी छैन । भारतमा अध्ययन गरेर आएकाहरूकै भरमा चलेको छ ।

याेगमाया विश्वविद्यालय ऐन पास भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, व्यवहारिकतामा हेर्ने हो भने शिक्षामा लगानी, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विकास प्राथमिकतामा परेको छैन । अनुसन्धान गर्ने र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा त भएकै छैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले डा. प्रदिप के.सी.को संयोजकत्वमा बनाएको एउटा समितिले आयुर्वेद स्वास्थ्य बीमाबारे कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बुझाइएको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने मन्त्रालयले आयुर्वेदलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

स्थानीय तहमा आयुर्वेदको संस्था नै छैन । नीतिमा ठुला कुरा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

आयुर्वेद शिक्षा र चिकित्सकको अवस्था कस्तो छ ?

आयुर्वेद उपचारका लागि, औषधि बनाउनका लागि साथै जडीबुटी चिन्न, यसको व्यापार गर्न पनि अध्ययन आवश्यक छ । 

नेपालमा आयुर्वेदका विशेषज्ञ चिकित्सक १ सय ५० जना छन् । आयुर्वेद चिकित्सक (बीएएमएस) ९ सय ४५  छन् । आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसायी प्रथम तह १ हजार ८ सय ४० र द्धितिय तह ३ हजार ९ सय ९२ छन् । 

जिल्लामा एक जना आयुर्वेद डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ । एक जना डाक्टरले पुरै जिल्ला हेर्न सक्ने कुरा हुँदैन ।

राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने एलोपेथिक एघारौँ तहका डाक्टरहरूको दरबन्दीहरू प्रशस्तै छन् । तर, आयुर्वेद डाक्टरको दरबन्दी जम्मा तीन वटा छ । प्राविधिक रूपमा आयुर्वेद डाक्टरहरू प्रवेश गर्ने बाटाहरू खोल्नु पर्ने देखिन्छ ।

कार्यरत कर्मचारीहरू पनि निसाश छन् । समयमा बढुवा नहुने समस्या छ । शिक्षण संस्थाहरूमा मेडिकल शिक्षाको लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डहरू पनि छैनन् ।

भारतको कुरा गर्ने हो भने करिब दुई सय आयुर्वेद अस्पतालहरू छन् । पोस्ट ग्र्याजुएट हजारौँ डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । सरकारको लगानी पनि सोही अनुसारको छ । सरकारले माया गरेको ग्राउन्ड रियालिटीमै देखिन्छ ।

नेपालमा पनि आयुर्वेद चिकित्सकलाई फिट नेस र मृत्यु सर्टिफिकेट लेख्न सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा तपाईँको फिटनेस सर्टिफिकेट चल्दैन भन्दिनु हुन्छ ।

मन्त्रालयले सकारात्मक कुराहरूको सम्प्रेषण कहिले गर्छ ? आयुर्वेद औषधि प्रयोग गरौँ, आयुर्वेद संस्थाहरूमा गएर सेवा लिनुस् भनेर मन्त्रालयले सकारात्मक कुराको सम्प्रेषण कहिले गर्छ ? सकारात्मक कुरा भन्न सक्नुहुन्न भने नकारात्मक प्रचार पनि नगरिइदिनुस् ।

आयुर्वेद औषधि र अस्पताललाई सकारले कसरी लिएको छ ?

आयुर्वेद औषधि र अस्पतालबारे त्यति सकारात्मक भएको पाइँदैन । दीर्घ रोगका बिरामीहरूलाई एलोपेथिक सिस्टममा मात्र सुविधा दिइएको छ । आयुर्वेद औषधि र अस्पतालबाट सेवा लिन्छु भन्ने हो भने स्वास्थ्य बीमाको पैसा रिफण्ड हुँदैन ।

नागरिकको लागि सुविधा दिँदै गर्दा रोगको लागि दिइएको हो कि चिकित्सा प्रणालीलाई दिइएको हो ? जेष्ठ नागरिकको सेवाको हकमा नरदेवी र कीर्तिपुर अस्पतालमा ५० प्रतिशत सौलियत दिइएको अवस्था छ । यसमा पनि सीमित सुविधा दिइएको छ । अन्य अस्पतालमा समावेश भएको छैन । 

यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारले एउटा चिकित्सा प्रणालीबाट मात्र रोग निको हुन्छ वा उपचार गराउनु पर्छ भनेर स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रालय नेतृत्व यसबारे गम्भीर बन्नु पर्छ । 

मन्त्रालयले आयुर्वेदको प्रमोसनको सूचना निकालोस् । यो रोगमा यो आयुर्वेद औषधि प्रभावकारी छ भनेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरोस् । सरकारले लगानी गरेका आयुर्वेद क्षेत्रका औषधिको प्रभावकारिता बारे प्रमोसन हुनु पर्‍यो, हामीले चाहेको पनि यही नै हो ।

सम्बन्धित समाचार : आयुर्वेदिक औषधिबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले सच्यायो आफ्नो भनाइ 

सम्बन्धित समाचार : आयुर्वेदिक औषधिमा सिसा भेटिएको भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

सम्बन्धित समाचार : ‘कुन आयुर्वेदिक औषधिमा सिसा भेटिएको हो मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ, भ्रमित बनाउन पाइँदैन’

सम्बन्धित समाचार : आयुर्वेदबारे सूचना प्रकाशित गर्नु पूर्व अनिवार्य सम्बन्धित निकायको राय लिनु: आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ

सम्बन्धित समाचार : हचुवाको भरमा विज्ञप्ति जारी गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण दिँदै ठिक्क